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टेलीकॉम एजीआर की बकाया राशि का मामला सर्वोच्च न्यायालय को मूर्ख बनाने में सरकार और व्यवसायी घरानों की मिलीभगत को उजागर करता है

सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को संदिग्ध खेलों के लिए पकड़ा है और 24 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा है

टीम पी गुरुस

August 27, 2020

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सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को संदिग्ध खेलों के लिए पकड़ा है और 24 अगस्त को फैसला सुनाने के लिए आदेश सुरक्षित रखा है

टेलीकॉम एजीआर मामला शीर्ष न्यायालय को बेवकूफ बनाने में टेलिकॉम संचालकों और सरकार की मिलीभगत को उजागर करता है। अक्टूबर 2019 से उच्चतम न्यायालय के हालिया घटनाक्रम में टेलीकॉम कंपनियों और टेलिकॉम विभाग (सरकार) के बीच रिश्वत ले देकर लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये का बकाया नहीं जमा करने के कारण यह उजागर होता है कि भ्रष्ट लोग हर तरह के हथकंडे अपनाएंगे। अब शीर्ष न्यायालय ने सरकार और दूरसंचार कंपनियों को संदिग्ध खेलों के लिए पकड़ा है और 24 अगस्त को बकाया का भुगतान करने या वसूलने के लिए आदेश को सुरक्षित रखा है। इस आदेश के किसी भी समय आने की उम्मीद है क्योंकि मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा 2 सितंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। खंडपीठ में अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एसए नजीर और न्यायमूर्ति एमआर शाह हैं।

भारत के इतिहास में, उच्चतम न्यायालय द्वारा संभाला जाने वाला यह उच्चतम बकाया वसूली मामला है, जहाँ प्राप्तकर्ता (सरकार) और भुगतानकर्ता (टेलीकॉम कंपनियां) देरी के लिए या जनता के पैसे का, जो 1999 से मोबाइल फोन से प्रति कॉल सरकार की ओर से पहले से ही सार्वजनिक रूप से एकत्र किया गया है, भुगतान नहीं करने हेतु रिश्वत के लेन देन में लगे हुए हैं।

टेलीकॉम कंपनियां फिर से सरकारों के रिकवरी नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालतों में चली गईं और सभी मंचों पर हार गईं और आखिरकार अक्टूबर 2019 में शीर्ष न्यायालय का आदेश आया जिसमें सरकार की बकाया राशि की मांग की पुष्टि की गई।

क्या है एजीआर मामला?

एजीआर का मतलब है समायोजित सकल राजस्व। 1999 से मोबाइल फोन लाइसेंस समझौते के अनुसार, हर कॉल से, सरकार को कुछ पैसे का भुगतान करना पड़ता है जो टेलीकॉम कंपनियों द्वारा एकत्र किया जाता है। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां कम-चालान (अंडर-इनवॉइसिंग) कर रही थीं और 2010 में 2जी स्कैम के ऑडिट के दौरान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) द्वारा इस बहुत बड़ी धोखाधड़ी को पकड़ा गया। 2011 में, सीएजी ने सभी टेलीकॉम कंपनियों से बहीखाते जमा करने के लिए कहा और उन कंपनियों ने आपत्ति जताई और मामले को न्यायालय में चुनौती दी। मामला सर्वोच्च न्यायालय तक गया और सभी न्यायालयों में, सीएजी ने जीत हासिल की और 2014 में ऑडिट करना शुरू किया। 2016 में, सीएजी ने संसद को एक रिपोर्ट सौंपी और कहा कि 2006-2010 के दौरान, छह टेलीकॉम कंपनियों ने 45,000 करोड़ रुपये की रकम छुपाई और सिफारिश की कि सरकार 1999 से खातों की जांच करे और सभी दोषी कंपनियों को बकाया राशि हेतु नोटिस जारी करे[1]।

इसलिए दूरसंचार विभाग ने 1999 के बाद से सभी कंपनियों को लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपये के कुल बकाया के लिए नोटिस जारी किया। टेलीकॉम कंपनियां फिर से सरकारों के रिकवरी नोटिस को चुनौती देने के लिए अदालतों में चली गईं और सभी मंचों पर हार गईं और आखिरकार अक्टूबर 2019 में शीर्ष न्यायालय का आदेश आया जिसमें सरकार की बकाया राशि की मांग की पुष्टि की गई।

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धोखाधड़ी की शुरुआत

24 अक्टूबर, 2019 को शीर्ष न्यायालय द्वारा सरकार को एक अनुकूल निर्णय देने के बाद शाम को, दूरसंचार विभाग (डीओटी) ने एक आदेश पारित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को कड़ाई से लागू नहीं किया जाना चाहिए! और इस गुप्त आदेश के कारण सरकारी खजाने में एक पैसा भी नहीं आया। जनवरी 2020 में, सुप्रीम कोर्ट ने इस संदिग्ध आदेश के लिए दूरसंचार विभाग को पकड़ा और विभाग ने आदेश वापस ले लिया; मालिकों ने गिरफ्तारी के डर से बकाए का कुछ हिस्सा देना शुरू कर दिया। मार्च 2020 तक, लगभग 25,000 करोड़ रुपये सरकारी खजाने में आए। सुप्रीम कोर्ट और खासतौर पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ के साहस की बदौलत।

अब सरकार ने कहा है कि वह बकाया राशि के 20 साल की किस्त के लिए सहमत है। कई लोग उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट 15 साल तक की किस्त देगा। आदित्य बिरला द्वारा नियंत्रित वोडाफोन आइडिया 50,000 करोड़ रुपये से अधिक के सबसे बड़े बकायादार हैं। दूसरा सबसे बड़ा बकायादार अनिल अंबानी की बंद पड़ी आरकॉम है, जिन्होंने संदिग्ध तरीके से भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो को स्पेक्ट्रम प्रदान किया। अनिल अंबानी की आरकॉम का बकाया 31,000 करोड़ रुपये से अधिक है। 25,000 करोड़ रुपये के साथ सुनील मित्तल की एयरटेल तीसरी सबसे बड़ी बकायादार है। बाकी बकाएदारों में टाटा, एयरसेल, वीडियोकॉन आदि हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया कि आरकॉम, एयरसेल और वीडियोकॉन जैसी बन्द कंपनियों ने पहले ही अपने स्पेक्ट्रम को मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो और सुनील मित्तल की एयरटेल को 2016 में दूरसंचार विभाग की मिलीभगत से एक संदिग्ध संधि के माध्यम से उपयोग करने की अनुमति दे दी है। शीर्ष नेतृत्व से राजनीतिक मंजूरी के बिना, बकाया राशि के संग्रह में मौजूदा गैर-ब्याज सहित ऐसी कोई चीज नहीं होगी। न्यायाधीशों ने पहले ही पूछा है कि बकाया राशि को नजरअंदाज कर बकायादार कंपनियों के स्पेक्ट्रम का उपयोग स्वतंत्र रूप से कैसे किया जा सकता है। इन सभी कंपनियों को अदालतों में परिसमापन प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से किसी के भी पास विश्वसनीय खरीदार नहीं है[2]।

दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस सहित प्रमुख विपक्षी दल भारतीय उद्योग जगत के जाने माने लोगों की स्वामित्व वाली टेलीकॉम कंपनियों द्वारा की गयी इस ज़बरदस्त धोखाधड़ी पर पूरी तरह से चुप हैं। बकायादार सबसे बड़े विज्ञापनदाता हैं, मीडिया इस मुद्दे पर एक शुतुरमुर्ग की तरह रेत में सिर घुसाये हुए है और कुछ बेशर्म मीडिया घरानों ने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप पर नाराजगी व्यक्त करने की हद तक भी लिखा है। यह बहुत निश्चित है कि ये कंपनियां न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा के सेवानिवृत्ति के बाद बकाए का भुगतान करने से बचने के लिए एक और चाल खोजने की कोशिश करेंगी।

संदर्भ:

[1] Six telecom companies hushed up over Rs. 45000 cr: CAG – Mar 8, 2016, J Gopikrishnan Blogspot

[2] मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो द्वारा सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अनिल अंबानी के आरकॉम के 31,000 करोड़ रुपये के बकाया का भुगतान करने की उम्मीद है – Aug 15, 2020, hindi.pgurus.com