स्थानीय दुकानों के बजाय ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट को सभी सामान पहुँचाने की इजाजत देने पर व्यापारियों का महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जबकि स्थानीय दुकानें नहीं हैं

सीएआईटी ने महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा सभी उत्पादों की शिपिंग (घर-घर पहुँचाने) की पक्षपाती व्यवस्था पर भारत सरकार से शिकायत की

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सीएआईटी ने महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा सभी उत्पादों की शिपिंग (घर-घर पहुँचाने) की पक्षपाती व्यवस्था पर भारत सरकार से शिकायत की
सीएआईटी ने महाराष्ट्र और ओडिशा की राज्य सरकारों द्वारा सभी उत्पादों की शिपिंग (घर-घर पहुँचाने) की पक्षपाती व्यवस्था पर भारत सरकार से शिकायत की

अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ/कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र और ओडिशा सरकारों के अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स फर्मों के माध्यम से सभी उत्पादों की डिलीवरी की अनुमति देने के फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रतिनिधित्व में सीएआईटी ने शिकायत की, कि राज्य सरकारों का यह कदम गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों का सरासर उल्लंघन है जो ई-कॉमर्स फर्मों के माध्यम से केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की अनुमति देता है।

व्यापारियों के निकाय ने ई-कॉमर्स दिग्गजों पर लॉकडाउन अवधि के दौरान गायब होने का आरोप लगाया और 21 अप्रैल के बाद उन्हें गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति देना राज्य सरकारों की ओर से अनुचित है, जबकि स्थानीय दुकानों को गैर-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने की अनुमति नहीं है।

सीएआईटी के नेताओं बीसी भरतिया और प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, “केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को आज भेजे गए एक संचार में, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) ने महाराष्ट्र और ओडिशा सरकार की अधिसूचनाओं पर अत्यधिक आपत्ति जताई है और ई-कॉमर्स कंपनियों को गैर-आवश्यक वस्तुओं में भी व्यापार करने की अनुमति देने को 15 अप्रैल 2020 को जारी गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के खिलाफ है। इन सरकारों और ई-कॉमर्स कंपनियों की तैयारियों के ऐसे कदम 21 अप्रैल 2020 से सभी प्रकार के सामानों के लिए अपना परिचालन शुरू करने के लिए एक असमान स्तर का खेल मैदान बनाने के लिए तालमेल करेंगे और अनावश्यक संघर्षों को जन्म देंगे। सीएआईटी ने मांग की है कि केंद्र सरकार महाराष्ट्र और ओडिशा सरकार को तुरंत गृहमंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं होने वाली अधिसूचना को वापस लेने की सलाह दे।”

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

सीएआईटी ने गृह मंत्री अमित शाह, शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी, गृह सचिव अजय भल्ला और डीपीआईआईटी के सचिव गुरुदास महापात्रा को समान संचार भेजा है। व्यापारियों के निकाय ने कहा कि 15 अप्रैल को दूसरी लॉकडाउन अवधि के लिए जारी किए गए गृहमंत्रालय दिशानिर्देश, खंड 13 (i) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ई-कॉमर्स कंपनियां केवल आवश्यक वस्तुओं की ऑनलाइन डिलीवरी कर सकती हैं। सीएआईटी ने कहा, “हालांकि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि ओडिशा और महाराष्ट्र राज्य सरकारों ने अधिसूचना को गलत तरीके से लिया है और ई-कॉमर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स सहित सभी प्रकार के सामानों के वितरण की अनुमति देने के आदेश जारी किए हैं। ओडिशा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों से बहुत पहले 13 अप्रैल को अपने दिशानिर्देश जारी किए थे।”

सीएआईटी ने कहा कि जब कोविड-19 लॉकडाउन की घोषणा की गई थी, भारत के छोटे दुकानदार, “सच्चे कोरोना सिपाहियों” ने निडर होकर अपने घरों से बाहर निकलकर पूरे देश में आवश्यकताओं की पूर्ति की, जबकि बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने दुकान बंद करने का फैसला किया और चुपचाप गायब हो गये। व्यापारियों के निकाय ने कहा, “अगर ई-कॉमर्स कम्पनियों को सभी प्रकार के सामानों की आपूर्ति करने की अनुमति दी जाती है, तो यह बहुत अनुचित होगा, क्योंकि छोटे खुदरा विक्रेताओं को केवल आवश्यक वस्तुओं में सौदा करने की अनुमति है।”

“हम एक राष्ट्रीय कंपनी हैं और केवल कुछ ही राज्यों में गैर-आवश्यक वस्तुएं पहुंचाना शुरू नहीं कर सकते। हम अभी इंतजार कर रहे हैं कि कौन से राज्य 20 अप्रैल से ई-कॉमर्स की अनुमति दे रहे हैं और क्या वे एक-दूसरे से सटे हैं या नहीं, इसलिए हम परिचालन को सुचारू रूप से चला सकते हैं, “नाम न छापने की शर्त पर एक ईकॉमर्स कंपनी के कार्यकारी ने कहा[1]

संदर्भ:

[1] Amid COVID-19 lockdown, Flipkart, Amazon hiring staff to ramp up operations after April 20Apr 16, 2020, CNBC News18

2 COMMENTS

  1. […] आयोग (सीसीआई) द्वारा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश पर उनकी याचिका […]

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