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कानून एवं व्यवस्था

एसएफआईओ ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया कि वह यूनिटेक लिमिटेड पर रिपोर्ट दाखिल करने को तैयार!
सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन/हरित) पटाखों के लिए नियमों को परिभाषित करते हुए रोजगार के नुकसान और जीवन के अधिकार के बीच एक महीन रेखा खींचने की कोशिश की!
पेगासस को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आड़े हाथों लिया, अगले हफ्ते आदेश पारित करेगा!
केंद्र कोविड से मरने वालों के परिजनों को 50,000 रुपये का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ!
शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत बयान के अनुसार, भारत सरकार ने पेगासस के इस्तेमाल के बारे में न तो पुष्टि की और न ही इनकार किया!

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