एक बड़ी कार्यवाही में, लंदन की एक अदालत ने शुक्रवार को कर्ज में डूबे विवादित उद्योगपति अनिल अंबानी को चीनी बैंकों का ऋण न चुकाने के लिए 21 दिनों में 717 मिलियन डॉलर (5400 करोड़ रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। अनिल अंबानी ने भारत में अपने टेलीकॉम और ऊर्जा क्षेत्र (पावर सेक्टर) की कंपनियों में इस्तेमाल करने के लिए चीनी उपकरण खरीदने के लिए 2007-2010 की अवधि के दौरान चीनी बैंकों से लगभग 18 बिलियन डॉलर (1,35,000 करोड़ रुपये) लिए थे।
एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में, न्यायमूर्ति निगेल टीयर ने लंदन में इंग्लैंड और वेल्स के उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक प्रभाग में फैसला सुनाया कि अनिल अंबानी द्वारा विवादित एक व्यक्तिगत गारंटी उनके लिए बाध्यकारी है।
“घोषित किया जाता है कि गारंटी प्रतिवादी (अंबानी) के लिए बाध्यकारी है,” न्यायमूर्ति टीयर के आदेश अनुसार।
“यह घोषित किया जाता है कि… गारंटी के अनुसार प्रतिवादी द्वारा दावेदार (बैंकों) को देय राशि $716,917,681.51 है,” पढ़ा गया।
आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए, अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने मीडिया से कुंठित तरीके से कहा कि यह श्री अंबानी का व्यक्तिगत ऋण नहीं था। आइसीबीसी (इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना) ने एक कथित गारंटी के आधार पर अपना दावा किया, जिस पर श्री अंबानी ने कभी हस्ताक्षर नहीं किए थे और उन्होंने अपनी ओर से किसी भी गारंटी को निष्पादित करने के लिए किसी को अधिकृत करने से लगातार इनकार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों का कहना है कि लंदन न्यायालय का आदेश अनिल अंबानी के लिए एक बहुत बड़ी शर्मिंदगी है और अगर भुगतान नहीं किया गया, तो चीनी बैंक इंटरपोल को अनिल अंबानी के भारत से बाहर जाने पर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए सतर्क करेंगे।
अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों ने कहा, “चीनी मूर्ख नहीं हैं। यदि वह (अनिल अंबानी) कोर्ट के आदेशों के अनुसार भुगतान नहीं करेंगे, तो चीनी इंटरपोल को सतर्क करेंगे और जब अनिल अंबानी विदेश जाएंगे तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चीनी दूतावास और उनके मित्र देशों को अनिल को पकड़ने के लिए सचेत करेंगे।”
बैंक – इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ़ चाइना लिमिटेड, मुंबई शाखा, चाइना डेवलपमेंट बैंक और एक्ज़िम बैंक ऑफ़ चाइना – ने ब्रिटेन के हाईकोर्ट को सारांश निर्णय के लिए अपना दावा किया था और फरवरी में एक सशर्त आदेश दिया गया था, जिसके प्रभाव में एक जमा राशि मामले में पूर्ण मुकदमा लंबित अदालत में भुगतान किया जाना था। पीगुरूज ने अनिल अंबानी की कंपनियों द्वारा टेलीकॉम और ऊर्जा क्षेत्र में 2008-2010 की अवधि के दौरान चीनी उपकरण खरीदने के लिए लिए गए 18 बिलियन डॉलर के बारे में बताया था। हालांकि इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) ने अनिल अंबानी की कंपनियों को टेलीकॉम और ऊर्जा क्षेत्र में चीनी उपकरण लगाने पर आपत्ति जताई थी, लेकिन अंबानी आईबी की आपत्तियों को दूर करने में सक्षम रहे[1]।
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इससे पहले न्यायाधीश डेविड वाक्समैन ने 7 फरवरी को उस सुनवाई की अध्यक्षता करते हुए चीनी बैंकों द्वारा दायर मामले में सुनवाई के दौरान $100 मिलियन के भुगतान के लिए छह सप्ताह की समयसीमा निर्धारित की थी। न्यायालय के आदेशानुसार अगले वर्ष 18 मार्च को दी गयी कार्यवाही की तारीख को रद्द कर बैंकों के पक्ष में सम्पूर्ण निधि में 750,000 पौंड के न्यायालय के खर्च को भी जोड़ दिया गया है।
अदालत के आदेश के अनुसार, अनिल अंबानी द्वारा भुगतान किए जाने वाले लगभग 717 मिलियन डॉलर में $549,804,650.16 की सुविधा समझौते के तहत मूल राशि बकाया है; 22 मई को $51,923,451.49 के रूप में बकाया ब्याज; और $115,189,579.86 का मूल ब्याज।
अदालती आदेश में कहा गया है, “गारंटी के तहत दावेदार को प्रतिवादी द्वारा बकाया अंतिम राशि आरकॉम दिवालियापन कार्यवाही के परिणाम के अधीन आंकी जाएगी।” भविष्य में अंतिम राशि को फिर से पुनर्लोकन करने के लिए बैंकों के पास विकल्प खुला है।
यह संदर्भ भारत में चल रहे भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) दिवालियापन आवेदन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) भारत में रिलायंस कम्युनिकेशंस (आरकॉम) से संबंधित है, जिसका चीनी बैंकों की कानूनी टीम ने तर्क दिया था कि उनके ग्राहकों के दावों को निर्धारित करने के लिए अंग्रेजी कोर्ट की क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ा है। अंबानी के प्रवक्ता ने कहा कि भुगतान की जाने वाली राशि को “कथित गारंटी” के आधार पर भुगतान किया जाएगा, जो दिवालियापन (इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी) कोड, 2016 के अनुसार आरकॉम के ऋण के आसन्न प्रस्ताव पर “काफी हद तक कम” करेगा।
प्रवक्ता ने कहा, “यूके कोर्ट के आदेश का रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, रिलायंस पावर लिमिटेड और रिलायंस कैपिटल लिमिटेड के संचालन पर कोई असर नहीं पड़ेगा।”
तीन चीनी बैंकों की ओर से इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड मुंबई शाखा ने अंबानी के खिलाफ फरवरी 2012 में लगभग $925 मिलियन के ऋण पुनर्वित्त ऋण पर एक व्यक्तिगत गारंटी के कथित उल्लंघन पर सारांश निर्णय की मांग की थी।
अनिल अंबानी की दलील है कि वह ऐसी किसी भी गारंटी के लिए प्राधिकरण प्रदान करने से इनकार करते हैं, ब्रिटिश कोर्ट ने खारिज कर दिया। फरवरी में इस मामले की अंतिम सुनवाई में, न्यायमूर्ति वेक्समैन ने फैसला सुनाया था कि उन्होंने अंबानी के बचाव तर्क कि उनकी कुल संपत्ति लगभग शून्य है या उनका परिवार अधिक तकलीफ होने पर भरपाई में $100 मिलियन से अधिक राशि की मदद नहीं करेगा, को अस्वीकार कर दिया।
अंतर्राष्ट्रीय कानून विशेषज्ञों ने कहा, “अनिल अंबानी ने 2जी घोटाले से संबंधित मामलों में भारतीय न्यायालयों में चालें खेलीं। लेकिन यह लंदन कोर्ट है और याचिकाकर्ता चीनी बैंक हैं। उनकी कलाबाजियां अब काम नहीं करेंगी।”
संदर्भ:
[1] चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम और बिजली कम्पनियों को 18 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण दिया। यह चीनी उपकरणों को खरीदने के लिए था – Dec 7, 2019, hindi.pgurus.com
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