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चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी की रिलायंस टेलीकॉम और बिजली कम्पनियों को 18 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण दिया। यह चीनी उपकरणों को खरीदने के लिए था

अमेरिका के एक प्रबुद्ध वर्ग (थिंकटैंक) ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनियों को चीनी बैंकों द्वारा लगभग $18 बिलियन डॉलर के ऋण को सूचीबद्ध किया है

टीम पी गुरुस

December 7, 2019

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अमेरिका के एक प्रबुद्ध वर्ग (थिंकटैंक) ने अनिल अंबानी की रिलायंस कंपनियों को चीनी बैंकों द्वारा लगभग $18 बिलियन डॉलर के ऋण को सूचीबद्ध किया है

यूएस थिंसेक टैंक – एड डेटा द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार, सिर्फ 2008 से 2010 तक, अनिल अंबानी की अभी कर्ज में डूबी रिलायंस कंपनियों ने चीनी बैंकों से लगभग 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण लिया है[1]। इन ऋणों के बारे में दिलचस्प तथ्य यह है कि चीनी बैंकों ने अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के टेलीकॉम और बिजली उपक्रमों को चीनी उपकरण खरीदने के लिए इतना बड़ा ऋण दिया था।

चीन के ग्लोबल फुटप्रिंट्स पर ऐड डेटा के शोध पत्र के अनुसार, मई 2008 में, पहले रिलायंस कम्युनिकेशंस को हुआवेई (Huawei) से चीनी दूरसंचार उपकरण खरीदने के लिए $ 750 मिलियन मिले। यह ऋण चीन विकास बैंक द्वारा तब दिया गया था जब अनिल अंबानी की टेलीकॉम फर्म ने विवादास्पद जीएसएम लाइसेंस प्राप्त किया था। दिसंबर 2010 में, अन्य चीनी बैंकों के संघ के साथ चीनी विकास बैंक ने अनिल अंबानी के अब मृत हो चुके रिलायंस कम्युनिकेशंस को 1.93 बिलियन डॉलर का बड़ा ऋण दिया। इसका उपयोग अल्पकालिक पुनर्वित्त के लिए और हुआवेई और जेडटीई से विवादास्पद चीनी उपकरण खरीदने के लिए किया गया था, जिस पर भारत के खुफिया ब्यूरो (आईबी) द्वारा हमेशा आपत्ति जताई गई थी। हालांकि आईबी के अधिकारियों ने आपत्ति जताई, लेकिन अनिल अंबानी हमेशा गृह मंत्रालय और दूरसंचार मंत्रालय से मंजूरी पाने में कामयाब रहे।

एड डेटा रिपोर्ट में कहा गया है: “ऋण को दो भागों में विभाजित किया गया था: $ 1.33 बिलियन अल्पावधि ऋण को पुनर्वित्त करने के लिए लगाया गया, जबकि शेष $ 600मिलियन (43108 करोड़ रुपये) का उपयोग हुआवेई और जेडटीई से उपकरण खरीदने के लिए किया गया। 9 मार्च, 2011 को ऋण पर अंतिम रूप से निर्णय लिया गया था। ”

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2012 में, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे जो एक दिन भर चलने वाली दूसरी भारत-चीन रणनीतिक आर्थिक वार्ता के दौरान किया गया था। रिलायंस पावर और गुआंगडोन मिंगयांग पवन ऊर्जा उद्योग समूह ने चीन विकास बैंक द्वारा 3 बिलियन अमरीकी डालर के निवेश के माध्यम से 3 वर्षों में 2,500 मेगावाट ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों कंपनियां अपने-अपने देशों में निजी क्षेत्र की कुछ सबसे बड़ी बिजली कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती हैं। मिंग यांग की भूमिका इन परियोजनाओं के लिए कुल इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण संसाधन प्रदान करना है। रिलायंस पावर एक सहायक खिलाड़ी के रूप में काम करेगा और स्थानीय बाजार से समर्थन प्रदान करेगा, ऐसा रिपोर्ट में कहा गया।

“अक्टूबर 2010 में, रिलायंस पावर ने शंघाई इलेक्ट्रिकल ग्रुप, कंपनी से $ 10 बिलियन के मूल्य के उपकरण का आदेश दिया। यह बताया गया है कि रिलायंस को शंघाई इलेक्ट्रिकल से कीमत में 30-40 प्रतिशत की छूट मिली है, इस प्रकार भुगतान की गई अंतिम राशि इससे बहुत कम होगी। कई चीनी बैंकों ने स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के साथ मिलकर इस परियोजना को वित्तपोषित किया। चीन से आने वाला कुल वित्त $ 1.1 बिलियन है। उपकरण 30 किलो मेगावाट की कोयला-आधारित बिजली क्षमता प्रदान करेगा और इसमें 660 मेगावाट बिजली के 42 पावर जनरेटर शामिल हैं। उपकरण 3 साल के लिए दिए जाएंगे। एड डेटा की रिपोर्ट में कहा गया है कि उपकरण कृष्णापट्टनम अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट, चितरंगी पावर प्रोजेक्ट और तिलैया अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट के साथ-साथ रोजा, बुटीबोरी और सासन प्लांट्स को दिए जाएंगे। यह भी कहता है कि बैंक ऑफ चाइना और चाइना के एक्जिम बैंक और कुछ चीनी सरकारी एजेंसियां भी भारत के टेलीकॉम और पावर सेक्टर में चीनी उपकरण लगाने के लिए अनिल अंबानी की कम्पनियों को दिए इस बड़े ऋण बोनस का हिस्सा हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, 2014 में एक समय, चीनी बैंकों ने बकाया के रूप में ब्याज सहित 18 बिलियन डॉलर से अधिक का ऋण आंकलन किया था। उद्योग जगत के विशेषज्ञों का विश्लेषण है कि चीनी इसे एक बड़ा नुकसान नहीं मानते हैं और एक लाभ के रूप में मानते हैं क्योंकि वे भारत के दूरसंचार और विद्युत क्षेत्र में अपने उपकरणों को लगाने में सक्षम रहे।

अनिल अंबानी की रिलायंस समूह की कंपनियों को दिए गए चीनी बैंकों के लोन के प्रासंगिक डेटा नीचे दिए गए रेखांकन (ग्राफ) में दिखाए गए हैं: