राजनीति

सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से टीटीडी 50 अचल भूमि और अचल संपत्तियों को बेचने वाला है

भारत के विभिन्न राज्यों में टीटीडी संपत्तियों की नीलामी के पीछे का असली सच

May 25, 2020

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भारत के विभिन्न राज्यों में टीटीडी संपत्तियों की नीलामी के पीछे का असली सच

तिरुपति मंदिर ट्रस्ट – तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम (टीटीडी) – ने रविवार को कहा कि उन्होंने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में 50 अचल संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला किया है जो अलाभकारी, अनुपयोगी और अतिक्रमण के खतरे में थीं। इसके अलावा ऋषिकेश में 1.20 एकड़ की एक संपत्ति भी नीलामी के लिए रखी गई है। टीटीडी के अध्यक्ष वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा कि सभी संपत्तियों की नीलामी संबंधित भूमि अधिकारियों के साथ पारदर्शी तरीके से की जाएगी। मीडिया के एक वर्ग द्वारा उड़ाई गई अफवाहों को खारिज करते हुए, रेड्डी ने स्पष्ट किया कि टीटीडी को इस तरह की नीलामी करने का अधिकार है और 1974 से 2014 तक, सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से पहले ही 129 भूमि का निपटान किया गया है। उन्होंने कहा कि यह टीटीडी बोर्ड का निर्णय है जो बिक्री, विनिमय, और अचल संपत्तियों को गिरवी रखकर ऐसा करने के लिए सक्षम है और इस संबंध में पिछले टीटीडी बोर्ड के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि आंध्रप्रदेश सरकार इस निर्णय से जुड़ी नहीं है।

“मीडिया के एक वर्ग द्वारा फैलाई अफवाहों को खारिज करते हुए, टीटीडी के अध्यक्ष श्री वाई वी सुब्बा रेड्डी ने स्पष्ट किया कि टीटीडी ने एपी और तमिलनाडु में 50 अचल संपत्तियों की नीलामी करने का फैसला किया है जो कि उपयोगी नहीं हैं, और उन पर अतिक्रमण की संभावना है। उन्होंने यह भी कहा, कि सरकारी आदेश एमएस संख्या 311 में जारी अध्याय -XXII के नियम 165 के अनुसार, राजस्व (Endts 1) विभाग, दिनांक 09-04-1990, यदि टीटीडी के लिए फायदेमंद पाया गया तो टीटीडी बोर्ड अचल संपत्ति को बेचने, विनिमय और गिरवी रखने के लिए सक्षम है।

“भक्तों में मीडिया के एक वर्ग द्वारा गलत रिपोर्टों से भ्रम की स्थिति पैदा हो गई और तीर्थयात्रियों की भावनाओं को चोट पहुंची है, इस भ्रम जाल में न फंसने की अपील करते हुए टीटीडी ने कहा कि 1974 से अचल, गैर-रखरखाव योग्य और अनुपयोगी संपत्तियों को बेचने की प्रथा प्रचलन में है। टीटीडी बोर्ड ने एक बयान में कहा, 1974-2014 के बीच, लगभग 129 ऐसी अचल संपत्तियां, जो टीटीडी गतिविधियों के लिए उपयोगी नहीं हैं, को सार्वजनिक नीलामी में बेचा गया।

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श्री च कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में आयोजित बोर्ड बैठक के दौरान प्रस्ताव संख्या 84 दिनांक 28-7-2015 के अनुसार ऐसी अचल संपत्तियों की पहचान के लिए एक उप-समिति का गठन किया गया था। तत्कालीन बोर्ड सदस्यों श्री भानु प्रकाश रेड्डी, श्री डीपी अनंत, श्री जे शेखर, श्रीमती सुचित्रा एला, और श्री सांद्रा वेंकट वीरैया, जिसमें बोर्ड अपने प्रस्ताव संख्या 253, दिनांक 30-01-2016 में, बोर्ड ने 50 ऐसी अलाभकारी सम्पत्तियों की सार्वजनिक नीलामी का प्रस्ताव लाया। हालाँकि, जैसा कि भूमि का एक टुकड़ा कानूनी विवाद में घिरा है, टीटीडी उन संपत्तियों के आधार मूल्य और बाजार मूल्य के संबंध में संबंधित सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों के परामर्श से ग्रामीण आंध्रप्रदेश में 17, शहरी आंध्रप्रदेश में 9 और ग्रामीण तमिलनाडु में 23 सहित 49 अचल संपत्तियों की नीलामी के लिए निर्धारित है। इसके अलावा, ऋषिकेश में उपलब्ध 1.20 एकड़ की एक अन्य भूमि भी सार्वजनिक नीलामी के लिए शामिल है, क्योंकि उक्त भूमि पर अवैध निर्माणों को अंजाम देकर अनधिकृत लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है।

इसके बाद, वर्तमान टीटीडी बोर्ड ने सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से 23.92 करोड़ रुपये की उक्त 50 अचल संपत्तियों के निपटान के लिए अपने प्रस्ताव संख्या 309 में दिनांक 29-02-2020 को सार्वजनिक नीलामी के लिए केवल आधार मूल्य को मंजूरी दी है। यह केवल पिछले बोर्ड द्वारा शुरू की गई नीलामी प्रक्रिया की एक निरंतरता है। अचल संपत्तियां जो नीलामी के लिए निर्धारित की गयी हैं, उनमें छोटे घर के भूखंड 1 प्रतिशत और 5 प्रतिशत के बीच भिन्न होते हैं, जबकि खेत 10 प्रतिशत के बीच और एक एकड़ से नीचे होते हैं जो टीटीडी के लिए गैर-रखरखाव योग्य और गैर-राजस्व उत्पन्न करने वाली सम्पत्ति होते हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार किसी भी तरह से सार्वजनिक नीलामी के तहत टीटीडी की अचल संपत्तियों के निपटान से जुड़ी नहीं है और टीटीडी बोर्ड के फैसलों को सरकार के साथ जोड़ना सही नहीं है। टीटीडी बोर्ड में विशेष रूप से आमंत्रित गोविंदहरि आर ने कहा, मीडिया के एक हिस्से की ओर से लाखों भक्तों की भावनाओं को आहत करना और उन्हें गलत रिपोर्टों से भृमित करना सही नहीं है।