कंपनी पंजीयन और जीएसटीएन में अराजकता पैदा करने के बाद भी, आयकर प्रसंस्करण परियोजना के लिए इन्फोसिस को 4242 करोड़ का सरकारी अनुबंध मिल गया है

इन्फोसिस को सरकार से सभी महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त करने की कला में महारत हासिल है, भले ही उनका पिछला प्रदर्शन कुछ भी हो।

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कंपनी पंजीयन और जीएसटीएन में अराजकता पैदा करने के बाद भी, आयकर प्रसंस्करण परियोजना के लिए इन्फोसिस को 4242 करोड़ का सरकारी अनुबंध मिल गया है
कंपनी पंजीयन और जीएसटीएन में अराजकता पैदा करने के बाद भी, आयकर प्रसंस्करण परियोजना के लिए इन्फोसिस को 4242 करोड़ का सरकारी अनुबंध मिल गया है

मामले से परिचित एक विश्वसनीय सूत्र ने कहा कि:
1. जीएसटी, आईएनएफवाई की समस्या नहीं थी क्योंकि बहुत ही अंतिम समय में कई बदलाव पेश किए गए थे
2. एमसीए परियोजना को पिछले विक्रेता से लिया गया था और आईएनएफवाई ने पाया कि बहुत कम दस्तावेज लगाने थे और आईएनएफवाई को शुरुआत से ही ऐसा करना था।
3. आईएनएफवाई पिछले 10 वर्षों से सीपीसी साइट का रखरखाव कर रहा है और यह सुचारू रूप से चल रहा है।

इन्फोसिस को एक डेवलपर के रूप में चुनने और आयकर की केंद्रीयकृत प्रसंस्करण इकाई बनाने कीइन्फोसिस को सरकार से सभी महत्वपूर्ण अनुबंध प्राप्त करने की कला में महारत हासिल है, भले ही उनका पिछला प्रदर्शन कुछ भी हो।की परियोजना को आवंटित करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय ने सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों, वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) की कंपनी रजिस्ट्री के लिए सिस्टम विकसित करने में इंफोसिस द्वारा बनाई गई अराजकता पर विचार कर कईयों को नागवार गुजरी है। कई लोग सोच रहे हैं कि सरकार ने फिर से इंफोसिस को क्यों चुना, जबकि इसके पाXस सरकार के लिए परियोजनाओं को निष्पादित करने का एक बड़ा रिकॉर्ड नहीं है।

आईटी सेक्टर का हर खिलाड़ी सोचता है कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि इंफोसिस हर सरकारी अनुबंध का ठेका लेती है।

जानने वाले लोगों को पता है कि यह केवल इंफोसिस के संस्थापक-साथी नंदन नीलेकणी की नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के साथ “घनिष्ठता” के कारण है। इस देश के हर कंपनी के मालिक को उस समय दर्द हुआ, जब एमसीए रजिस्ट्री अनुबंध को टाटा कंसल्टिंग सर्विसेज (टीसीएस) से लेकर इंफोसिस को थमा दिया गया। टीसीएस ने 2014 के मध्य तक अच्छा काम किया था। एक बार नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने गुस्से में आकर एमसीए की कंपनी रजिस्ट्री के प्रशासन को धोखा देने के लिए इन्फोसिस को फटकार लगाई थी [1]

जीएसटीएन घपला

इन्फोसिस, जिसने एल एंड टी इंफोटेक को बाहर करके जीएसटीएन अनुबंध पाया, जीएसटी के हर करदाता के लिए एक वास्तविक दर्द था। जब जीएसटी 1 जुलाई 2017 को जारी हुआ, तो सॉफ्टवेयर अपराधियों के हाथों में था और इसके परिणामस्वरूप देश को नुकसान उठाना पड़ा। यहाँ तक कि इन्फोसिस द्वारा अपलोड करने में आ रहीं बुनियादी समस्याओं को भी ठीक नहीं किया गया था, जिसके लिए उसने 3500 करोड़ रुपये से अधिक का अनुबंध किया था [2]

यह सवाल जो कौंधता रहता है कि यह सरकार इन्फोसिस द्वारा घटिया क्रियान्वयन को पुरस्कृत क्यों करती है? और इन खामियों को ठीक करने के लिए इन्फोसिस द्वारा क्या उपचारात्मक कार्यवाही की गई? क्या सरकार ने उन्हें ठीक किया? मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एमसीए और जीएसटीएन में सॉफ्टवेयर कार्यान्वयन की अराजकता और दोषों के अंत पर समाप्त हुई।

इंफोसिस को दिया गया नया प्रोजेक्ट 4242 करोड़ रुपये का है। यह हर करदाता की चिंता का कारण है और जीएसटीएन और एमसीए से बड़ा है। अगर सरकार सामने आती है और पारदर्शी रूप से अपनी असफलताओं के बाद इस अनुबंध को देने के कारणों को प्रकट करती है तो इससे मदद मिलेगी।

सरकार ने बुधवार को कहा कि आईटी प्रमुख इंफोसिस अगली पीढ़ी की आयकर फाइलिंग प्रणाली को 4,241.97 करोड़ रुपये में विकसित करेगी, जो रिटर्न के प्रसंस्करण समय(वर्तमान 63 दिन) में कटौती कर एक दिन करेगी और रिफंड में तेजी लाएगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने एकीकृत ई-फाइलिंग और आयकर विभाग के केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र 2.0 परियोजना के लिए 4,241.97 करोड़ रुपये खर्च करने की अपनी मंजूरी दी।

फैसले के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में आयकर रिटर्न (आईटीआर) के लिए प्रसंस्करण समय 63 दिन है और इस परियोजना के कार्यान्वयन के बाद एक दिन हो जाएगा। गोयल ने कहा कि इस परियोजना के 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है और इसे तीन महीने के परीक्षण के बाद लॉन्च किया जाएगा। इन्फोसिस ने कहा, बोली प्रक्रिया के बाद इस परियोजना को लागू करने के लिए चुना गया है।

आईटी सेक्टर का हर खिलाड़ी सोचता है कि हर बार ऐसा कैसे हो जाता है कि इंफोसिस हर सरकारी अनुबंध का ठेका लेती है। बीजेपी के पास कांग्रेस शासन के दौरान लागू की गई नीलेकणी की आधार परियोजना को अपनाने का कोई पछतावा नहीं था, यहां तक कि बिना किसी उचित कानून के। मजे की बात यह है कि विपक्षी (कांग्रेस) भी नीलेकणी पर चुप है (नंदन नीलेकणि 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार थे) उन परियोजनाओं को निष्पादित करते हुए फर्म की विफलताएं जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करती हैं। यहां तक कि एमएसएम नीलेकणी पर नरम है – क्या ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि वह पत्रकारों को अच्छी छात्रवृत्ति देने के लिए एक ट्रस्ट चला रहे हैं? नीलेकणी और विवादास्पद इतिहासकार रामचंद्र गुहा द न्यू इंडिया फाउंडेशन के नाम से एक ट्रस्ट चलाते हैं, जो पिछले एक दशक से कई पत्रकारों को अच्छा पैसा देता है[3]

संदर्भ:

[1] Infosys faces NITI Aayog CEO’s ire for MCA portal glitches – Apr 23, 2016, Business Standard

[2] The GSTN Saga – The pain of doing business in IndiaSep 17,2017, PGurus.com

[3] Why does the Guha-Nilekani-led NGO fund journalists? Nov 6, 2016, PGurus.com

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