सुब्रमण्यम स्वामी ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह में भारी कर उल्लंघन और धन शोधन के मामले में आयकर, ईडी, सीबीआई, सेबी और एसएफआईओ द्वारा जांच का आग्रह किया

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के मालिकों, जैन परिवार के खिलाफ विभिन्न एजेंसियों को एक याचिका दायर की, जिसमें भारी कर चोरी और फर्जी खोल कंपनियों के माध्यम से किये गए धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) की जांच की मांग की है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य एजेंसियों को भेजी अपनी याचिका में, स्वामी ने सबसे बड़ी मीडिया कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के बहुसंख्यक शेयरधारकों समीर जैन, विनीत जैन और उनकी मां इंदु जैन पर कई फर्जी खोल कम्पनियों को चालू करने और गुप्त तरीके से अल्पसंख्यक शेयरधारकों से स्टॉक एक्सचेंज-लिस्टेड शेयरों के संदिग्ध खरीद में लिप्त होने का और एक बड़ा कर (टैक्स) नुकसान पैदा करने का आरोप लगाया।

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी 26-पृष्ठ लंबी याचिका में, जैन परिवार के सदस्यों द्वारा फर्जी खोल कम्पनियों के माध्यम से कर चोरी और धन शोधन के विभिन्न गुप्त तरीकों को सूचीबद्ध किया और प्रधान मंत्री से आयकर, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), भारतीय राजस्व खुफिया विभाग (डीआरआई), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) और गम्भीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को देश के सबसे बड़े मीडिया समूह में धोखाधड़ी की जांच करने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया है। स्वामी ने बताया कि टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की खुद की कम्पनी बेनेट और कोलमैन कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) को आठ फर्जी खोल कम्पनियों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है, जो सभी एक ही पते पर स्थित हैं।

स्वामी ने कहा कुछ खोल कम्पनियों के मुख्य कार्य को टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स अखबारों के वितरण के रूप में दिखाया गया है और जैन परिवार और फर्जी खोल कम्पनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के इन स्पष्ट मामलों, जो वास्तव में समूह को नियंत्रित कर रहे हैं, को सम्पत्ति के रूप में केवल कुछ कंप्यूटरों के मालिक के रूप में दिखाया गया है।

इन सभी आठ फर्जी खोल कम्पनियों में भारत निधि लिमिटेड, केमैक कमर्शियल कंपनी लिमिटेड, पीएनबी फाइनेंस एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, साहू जैन लिमिटेड, अशोका मार्केटिंग लिमिटेड, अशोका विनियोग लिमिटेड, अर्थ उद्योग लिमिटेड, कंबाइन होल्डिंग लिमिटेड स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं। स्वामी ने कहा, “बीसीसीएल और बेनेट प्रॉपर्टी होल्डिंग कंपनी लिमिटेड (बीपीएचसीएल) के सामान्य नियंत्रण और स्वामित्व का थोक क्षेत्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध आठ कंपनियों के साथ है, जो गैर-कार्यात्मक हैं और इन्हें विशिष्ट रूप से सूचीबद्ध कंपनियों (ईएलसी) के रूप में जाना जाता है।” यह भी कहा कि इन सभी कंपनियों में प्रमुख शेयरधारक जैन परिवार के सदस्य हैं, जो टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार के पते पर ही हैं।

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स्वामी ने जैन पर आरोप लगाया कि वे भारत निधि लिमिटेड के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के शेयरों को शेयर मूल्य में न्यून-चालान (अंडर इनवॉइस) करके फर्जी तरीके से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत निधि लिमिटेड (बीएनएल) सीधे 24.41% और अप्रत्यक्ष रूप से बेनेट और कोलमैन कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल) के 45% का मालिक है। बीसीसीएल का वास्तविक मूल्यांकन 1.2 लाख करोड़ रुपए (120,000 करोड़) से 1.5 लाख करोड़ (150,000 करोड़) के बीच है। अल्पसंख्यक शेयरधारकों को धोखाधड़ी का पता चला जब जैन परिवार ने 11,229 रुपये (एक शेयर का मूल्य) के सस्ते मूल्य पर उनके शेयर वापस खरीदने की कोशिश की, जबकि बाजार मूल्य 2,31,186 रुपये प्रति शेयर है।

स्वामी ने बताया कि जब वापस खरीदने (बायबैक) ऑफर की घोषणा की जाती है तो 20% शेयर मूल्य आयकर नियमों के अनुसार कर के दायरे में होता है। तो भारत निधि लिमिटेड की सूचीबद्ध कंपनी के इस अंडर-इनवॉइस संदिग्ध बायबैक शेयर के माध्यम से, जैन केवल 2243 रुपये प्रति शेयर कर का भुगतान कर रहे हैं, जबकि उन्हें प्रति शेयर 46,235 रुपये का कर चुकाना होगा। जैन परिवार बीएनएल के अल्पसंख्यक शेयरधारकों के 1.5 लाख शेयरों को सेबी नियमों का उल्लंघन कर सस्ते दामों पर खरीदने की कोशिश कर रहा है और 625 करोड़ रुपये से अधिक का कर नुकसान पैदा कर रहे हैं, स्वामी ने आरोप लगाते हुए समीर जैन, विनीत जैन और उनकी मां इंदु जैन के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा कार्रवाई का आग्रह किया गया। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक शेयरधारकों की संख्या को देखते हुए जैन परिवार द्वारा कुल कर चोरी 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है, और उन्होंने बताया कि लगभग 300 अल्पसंख्यक शेयरधारकों ने इस मामले पर सेबी और दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

स्वामी ने एसएफआईओ से भी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह, जो जैन परिवार द्वारा नियंत्रित है, के स्वामित्व वाली आठ फर्जी खोल कम्पनियों की गतिविधियों की जांच करने का आग्रह किया। उन्होंने बताया कि किसी तरह संदिग्ध रूप से जैन परिवार अल्पसंख्यक शेयरधारकों को मतदान के अधिकार से वंचित करने में कामयाब रहा और टाइम्स ऑफ इंडिया समूह का छह प्रतिशत भारत सरकार के पास है और सरकार को सार्वजनिक समूह की महत्वपूर्ण कंपनी टाइम्स ऑफ इंडिया समूह के मामलों को अवैध रूप से नियंत्रित करने में जैन परिवार की संदिग्ध गतिविधियों पर हस्तक्षेप करना चाहिए।

अपनी 26 पेज की याचिका में, स्वामी ने बताया कि आठ फर्जी खोल कम्पनियों को नियंत्रित करने में, जैन परिवार के साथियों और टाइम्स ऑफ इंडिया के कर्मचारियों को स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ खोल कम्पनियों की कोई वार्षिक आय नहीं है और कुछ उसके कार्यालय परिसर में कार्य करने करने के लिए टाइम्स ऑफ इंडिया को वार्षिक किराए के रूप में सिर्फ 792 रुपये का भुगतान कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कुछ खोल कम्पनियों के मुख्य कार्य को टाइम्स ऑफ इंडिया और इकोनॉमिक टाइम्स अखबारों के वितरण के रूप में दिखाया गया है और जैन परिवार और फर्जी खोल कम्पनियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के इन स्पष्ट मामलों, जो वास्तव में समूह को नियंत्रित कर रहे हैं, को सम्पत्ति के रूप में केवल कुछ कंप्यूटरों के मालिक के रूप में दिखाया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ खोल कम्पनियों ने एक दूसरे को संदिग्ध तरीके से अधिग्रहित भी किया है।

सुब्रमण्यम स्वामी की टाइम्स ऑफ इंडिया समूह की अवैधताओं और भारी कर उल्लंघन के खिलाफ 26 पृष्ठ की याचिका नीचे प्रकाशित की गई है:

Subramanian Swamy’s Complaint to PM & Others on Frauds of Times of India Group Dec 23, 2019 by PGurus on Scribd

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