अखिल भारतीय व्यापारी संघ (सीएआईटी) ने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से प्रतिस्पर्धा आयोग को अमेज़न, फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया

सीएआईटी चाहता है कि सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों में अमेज़न, फ्लिपकार्ट की जांच करे!

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सीएआईटी चाहता है कि सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों में अमेज़न, फ्लिपकार्ट की जांच करे!
सीएआईटी चाहता है कि सीसीआई प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोपों में अमेज़न, फ्लिपकार्ट की जांच करे!

सीएआईटी 14-21 जून को पूरे देश में ‘ई-कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह’ के रूप में मनाएगा!

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिस्पर्धा कानूनों के प्रावधानों के उल्लंघन के आरोप में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा अमेज़न और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच के आदेश पर उनकी याचिका खारिज करने के एक दिन बाद, व्यापारियों के संगठन अखिल भारतीय व्यापारी संघ (सीएआईटी) ने शनिवार को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से सीसीआई को तुरंत कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने का आग्रह किया।[1]

मंत्री को एक विस्तृत पत्र में, सीएआईटी ने ई-कॉमर्स क्षेत्र के लिए एक निगरानी तंत्र के साथ एफडीआई (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) नीति का एक नया प्रेस नोट तत्काल जारी करने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि देश का कानून कायम है और कोई भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकता है। किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से किसी भी ई-कॉमर्स गतिविधि में शामिल होने वाली प्रत्येक कंपनी को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) से पंजीकरण संख्या लेनी होगी। सीएआईटी के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल और अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि देश भर के व्यापारी 14-21 जून को ‘ई-कॉमर्स शुद्धिकरण सप्ताह’ के रूप में मनाएंगे।

सीएआईटी नेताओं ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों की गलतफहमी है कि भारत के कानून कमजोर हैं और इनमें सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से हेरफेर किया जा सकता है, इस गलतफहमी को तत्काल विश्वसनीय कार्रवाई के साथ ध्वस्त किया जाना चाहिए।

भरतिया और खंडेलवाल ने खेद जताया कि इन ई-कॉमर्स कंपनियों ने मंत्री पीयूष गोयल द्वारा कई बार दिए गए बयानों को बिल्कुल ही अनसुना किया है और एफडीआई नीति के अनिवार्य प्रावधानों की स्पष्ट रूप से धज्जियां उड़ाकर अनैतिक और अवैध गतिविधियों में लिप्त हैं। इस तथ्य की जनवरी 2021 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा अमेज़न बनाम फ्यूचर रिटेल के मामले में पुष्टि की गई थी कि अमेज़न कदाचार में लिप्त है और कल जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि “यह अपेक्षित है कि जांच का निर्देश देने वाला आदेश तर्कों द्वारा समर्थित हो, और इस बात को आयोग ने भलीभाँति पूरा किया है”। अदालत के इस अवलोकन ने इस तथ्य की पुष्टि की है कि सब कुछ ठीक नहीं है और इसलिए, जांच जारी रहनी चाहिए। व्यापार जगत के दोनों नेताओं ने मामले पर अच्छी तरह से बहस करने के लिए और अपनी टिप्पणियों और कार्यवाहियों के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए सीसीआई की सराहना की।

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इससे पहले सीएआईटी के नेताओं ने इंफोसिस नारायण मूर्ति पर अपनी कंपनी क्लाउडटेल के माध्यम से भारत में कदाचार करने में अमेज़न की मदद करने का आरोप लगाया था, क्लाउडटेल अमेज़न का सबसे बड़ा विक्रेता है।[2]

सीएआईटी नेताओं ने कहा कि ई-कॉमर्स कंपनियों की गलतफहमी है कि भारत के कानून कमजोर हैं और इनमें सुविधा के अनुसार किसी भी तरह से हेरफेर किया जा सकता है, इस गलतफहमी को तत्काल विश्वसनीय कार्रवाई के साथ ध्वस्त किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश भर के व्यापारियों को इन कंपनियों ने धोखा दिया है और वे धीरे-धीरे प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास खो रहे हैं और इस तरह के विश्वास को फिर से हासिल करने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है कि कोई भी, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, कानून या नीति का उल्लंघन करने के बारे में न सोचे। खुलेआम उल्लंघन के बावजूद, अब तक संबंधित अधिकारियों और विभागों ने इन ई-कॉमर्स कंपनियों के इस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया है। यह अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को एक समान स्तर का प्रतिस्पर्धा तंत्र बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाने के लिए सख्त निर्देश जारी किए जाएं, जैसा कि आपने कई बार बताया है।

ईस्ट इंडिया कंपनी वी2

भरतिया और खंडेलवाल ने कहा कि इन तथाकथित बाजारों द्वारा पूंजी डंपिंग के खेल ने देश की उद्यमशीलता कौशल और मानव पूंजी को पंगु बना दिया है जो एक संज्ञेय अपराध है। किसी भी देश की मानव पूंजी को बेकार बैठाना, उन्हें उनके व्यवसायों से विस्थापित करना और इन पूंजीपतियों द्वारा उनकी आजीविका का अतिक्रमण करना निश्चित रूप से कभी भी “आत्मनिर्भर भारत” नहीं हो सकता है, जिसका प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है। यह नीति भारत के लोगों की “आत्मनिर्भर भारत” भावना को मार रही है। उन्होंने कहा कि ये कंपनियां न केवल ई-कॉमर्स बल्कि भारत के खुदरा व्यापार के पूरे परिदृश्य को नियंत्रित करने और उस पर हावी होने के लिए अपनी आकांक्षाओं और गुप्त उद्देश्यों को पूरा करने के लिए खुद को ईस्ट इंडिया कंपनी के दूसरे संस्करण के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं, खुदरा व्यापार में 8 करोड़ से अधिक व्यापारियों ने लगभग 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान किया है और लगभग 115 लाख करोड़ रुपये का वार्षिक कारोबार दिया है।

उन्होंने कहा – “सीसीआई द्वारा पूरी तरह से जांच की जानी चाहिए और इन कंपनियों को समय-समय पर उनके खिलाफ की गई विभिन्न शिकायतों के बीच विजयी होना चाहिए। उनके व्यापार मॉडल की सीसीआई जांच वास्तव में उनके लिए व्यापार के लिए एक आदर्श मॉडल बनने का एक विश्वसनीय अवसर है। और भारत के उद्योग, जैसा कि उनके द्वारा दावा किया गया है कि वे छोटे व्यवसायों के विकास के वास्तविक इंजन हैं और यह भी साबित करने का अवसर है कि वे उद्धारकर्ता हैं। अमेज़न और फ्लिपकार्ट द्वारा जांच कार्यवाही को रोकने के सभी प्रयास निश्चित रूप से आरोपों को पुष्ट करते हैं कि ये कंपनियां व्यापार मॉडल के उल्लंघन में हर तरह से शामिल हैं।”

सीएआईटी नेताओं ने कहा कि देश भर के व्यापारी अमेज़न इंडिया के राष्ट्र प्रमुख (कंट्री हेड) अमित अग्रवाल द्वारा हाल ही में की गई एक टिप्पणी के कारण दर्द और पीड़ा में हैं, जहाँ उन्होंने कहा था कि भारत को निवेश के लिए एक वैश्विक गंतव्य बनने के लिए अनुबंधों और कानूनी समझौतों की वैधता पर जोर देना चाहिए। हमें किसी उद्योग प्रमुख द्वारा इससे अधिक विरोधाभासी बयान कभी नहीं मिला क्योंकि अगर कोई एक व्यवसाय समूह है जिसे देश के कानून का सम्मान करने और उसका पालन करने की आवश्यकता है, तो वह अमेज़न इंडिया है। श्री अग्रवाल के लिए यह बेहतर होगा कि भारतीय कानूनी प्रणाली का मजाक न उड़ाएं, जैसा कि अमेज़न फेमा (विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम)/ एफडीआई नीति, लॉकडाउन दिशानिर्देशों और अन्य कानूनों के व्यापक पैमाने पर और निरंतर उल्लंघन किये जा रहा है और बेहतर होगा कि सरकार की एफडीआई नीति में वर्णित नीति और कानून के अनुपालन पर पूरा ध्यान दें।

संदर्भ:

[1] [BREAKING] Karnataka High Court dismisses petitions by Amazon, Flipkart against CCI probe on competition law violationsJun 11, 2021, Bar and Bench

[2] भारतीय व्यापारी संघ ने इन्फोसिस के नारायण मूर्ति पर भारत में अमेज़न की कदाचारी नीतियों में मदद करने का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि मूर्ति की क्लाउडटेल अमेज़न की सबसे बड़ी विक्रेता है!Feb 20, 2021, hindi.pgurus.com

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