सर्वोच्च न्यायालय ने सीसीआई जांच के खिलाफ अमेज़न, फ्लिपकार्ट की याचिकाओं पर विचार करने से किया इनकार
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को ई-कॉमर्स कंपनियों, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, इस याचिका में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच करने की अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि जांच को चुनौती देना आपराधिक कानून के तहत मामला (एफआईआर) दर्ज करने से पहले नोटिस चाहने जैसा है और इसी के साथ ई-कॉमर्स दिग्गजों को खुद को सीसीआई जांच के लिए प्रस्तुत करने के लिए कहा।
न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की मौजूदगी वाली इस पीठ ने कहा – “हमें उम्मीद थी कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े संगठन खुद को जांच के लिए पेश करेंगे और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको प्रस्तुत होना होगा और जांच की अनुमति देनी होगी।” फ्लिपकार्ट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी द्वारा यह बताए जाने पर कि सीसीआई को जवाब देने का समय 9 अगस्त को ही समाप्त हो रहा था, पीठ ने समय को चार और सप्ताह बढ़ा दिया, जिस पर सीसीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आपत्ति जताई थी। मेहता ने कहा कि इन कंपनियों को एक सप्ताह का समय दिया जाना चाहिए क्योंकि कोविड समय में लोग ज्यादातर इन कंपनियों के माध्यम से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं।
सर्वोच्च न्यायालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों, अमेज़न और फ्लिपकार्ट की याचिकाओं पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच करने के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग को अनुमति देने के आदेश को चुनौती दी गई थी।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 23 जुलाई को प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन के लिए सीसीआई जांच के खिलाफ अमेज़न-फ्लिपकार्ट की याचिका खारिज कर दी थी। उच्च न्यायालय ने कहा था कि ई-कॉमर्स कंपनियों ने यदि कोई उल्लंघन नहीं किया है तो उन्हें जांच से पीछे हटने की कोई जरूरत नहीं है। पीठ ने कहा, “इस स्तर पर जांच को रोका नहीं जा सकता है। यदि अपीलकर्ता प्रतिस्पर्धा कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन में शामिल नहीं हैं, तो उन्हें भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जांच का सामना करने में नहीं हिचकिचाना चाहिए।” पीठ ने कहा था कि अपील निरर्थक थी और खारिज करने योग्य थी।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
दिल्ली व्यापर महासंघ सदस्यों जो स्मार्टफोन्स और संबंधित सामान का व्यापार करते हैं, की शिकायत के आधार पर जनवरी 2020 में सीसीआई जांच के आदेश दिये गये थे। आदेश को चुनौती देते हुए, दोनों ई-कॉमर्स दिग्गजों ने कर्नाटक उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन न्यायमूर्ति पीएस दिनेश कुमार की एकल पीठ ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस स्तर पर इन रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दों को पूर्व निर्धारित करना नासमझी होगी और जांच को विफल करना होगा।
भारतीय व्यापारी संघ कई व्यापार प्रथाओं और मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों के खिलाफ एकजुट खड़े हैं। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन में से एक, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने इंफोसिस के मालिक नारायण मूर्ति पर भारत में अमेज़न की पैरवी करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि मूर्ति द्वारा संचालित कंपनी क्लाउडटेल और अन्य संबंधित कंपनियां भारत में अमेज़न के प्रमुख विक्रेता हैं।[1]
संदर्भ:
[1] भारतीय व्यापारी संघ ने इन्फोसिस के नारायण मूर्ति पर भारत में अमेज़न की कदाचारी नीतियों में मदद करने का आरोप लगाया। आरोप लगाया कि मूर्ति की क्लाउडटेल अमेज़न की सबसे बड़ी विक्रेता है! – Feb 20, 2021, hindi.pgurus.com
- मुस्लिम, ईसाई और जैन नेताओं ने समलैंगिक विवाह याचिकाओं का विरोध करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रपति को पत्र लिखा - March 31, 2023
- 26/11 मुंबई आतंकी हमले का आरोपी तहव्वुर राणा पूर्व परीक्षण मुलाकात के लिए अमेरिकी न्यायालय पहुंचा। - March 30, 2023
- ईडी ने अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी में शामिल फिनटेक पर मारा छापा; 3 करोड़ रुपये से अधिक बैंक जमा फ्रीज! - March 29, 2023
[…] दुर्लभ या अनोखे घटनाक्रम में, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को आठ राजनीतिक दलों पर […]
[…] अमेज़न द्वारा भारत में अपने कुछ कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ रिश्वत से संबंधित आरोपों की जांच के बीच, यूएस ई-कॉमर्स दिग्गज ने सोमवार को कहा कि यह अनुचित कार्यों के आरोपों को बहुत ही गंभीरता से लेता है और उचित कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से जांच करता है। आरोपों की पुष्टि या खंडन किए बिना, अमेज़न ने कहा कि वह “भ्रष्टाचार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता” है। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेज़न ने भारत सरकार के अधिकारियों को कथित रूप से रिश्वत देने के लिए अपने कुछ कानूनी प्रतिनिधियों के खिलाफ जांच शुरू की है। इस मामले में कथित तौर पर इसके वरिष्ठ कॉरपोरेट वकील को छुट्टी पर भेज दिया गया है।[1] […]