व्यापारियों के निकायों के विरोध के बाद, केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति न दें। हालांकि 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स फर्मों को 20 अप्रैल से केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री को संचालित करने की अनुमति दी थी, जबकि महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान सरकारों ने सभी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दे दी थी।
गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों को लिखे पत्र में खण्ड 14(वी) के प्रावधानों, जिसमें ई-कॉमर्स से सम्बंधित वाहनों के परिवहन की अनुमति थी, को बदलते हुए कहा – “इस संबंध में मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि गैर-आवश्यक सामानों के लिए ई-कॉमर्स का संचालन निषिद्ध है, हालांकि, वे आवश्यक सामानों के लिए काम करना जारी रखेंगे जैसा कि पहले अनुमति दी गई है और खंड 13(आई) के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार जारी रखने की अनुमति है।”
खंड 14(वी) में सभी ई-कॉमर्स वाहनों के परिवहन की अनुमति दी गयी थी, जबकि खंड 13(आई) में केवल आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की अनुमति दी गयी। 15 अप्रैल के गृहमंत्रालय दिशानिर्देशों में इस खामी का दुरुपयोग ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा किया जा सकता है, व्यापारी निकायों ने आरोप लगाया। अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को अमेज़न (Amazon) और फ्लिपकार्ट (Flipkart) जैसे ई-कॉमर्स दिग्गजों द्वारा गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए याचिका दायर की[1]।
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उन्होंने ई-कॉमर्स दिग्गजों पर दिशानिर्देशों में हेरफेर करने और महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान सरकारों से मंजूरी प्राप्त करने का आरोप लगाया। भारत के सात करोड़ व्यापारियों की ओर से, अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ ने आज ई-कॉमर्स कंपनियों को लॉकडाउन अवधि के बीच गैर-आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने पर प्रतिबंध लगाने के सबसे व्यावहारिक निर्णय के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की सराहना की। सीएआईटी ने भारतीय व्यापारियों की भावनाओं की कद्र करने और उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा के लिए प्रधान मंत्री और गृह मंत्री को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखा है। विशेष रूप से, अधिसूचना के दिन के बाद से, सीएआईटी अधिसूचना के खिलाफ मोर्चा खोले हुए था और यहां तक कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के साथ प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हस्तक्षेप की मांग की।
सीएआईटी नेताओं बीसी भरतीय और प्रवीण खंडेलवाल ने कहा – “अधिसूचना वापस लेना यह दर्शाता है कि छोटे व्यापारी प्रधान मंत्री मोदी के लिए एक प्राथमिकता हैं और व्यापारियों के खिलाफ लिया गया कोई भी निर्णय लंबे समय तक नहीं चलेगा और यह वह कारक है जिसने बहुतसी बाधाओं और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी देश भर में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला को चलाने के लिए व्यापारिक समुदाय को लगाया हुआ है।”
“बहुराष्ट्रीय ई-कॉमर्स खिलाड़ी, वस्तुओं के संग्रहण को नियंत्रित करके गहरी छूट और लुभावने मूल्य निर्धारण जैसे अनुचित व्यापार व्यवहारों को अपनाकर छोटे भारतीय व्यापारियों के व्यवसायों को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं। लॉकडाउन के समय में भी उन्होंने अपने भ्रष्ट व्यापार तंत्र अंगीकृत किया और भारतीय खुदरा बिक्री की नीव को हानि पहुंचाने के लिए हर प्रकार की कुप्रथाओं को बढ़ावा दिया। सीएआईटी ने हमेशा इन कंपनियों के खिलाफ पुरजोर लड़ाई लड़ी है और सरकार से लगातार यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया है कि ई-कॉमर्स निष्पक्ष और नैतिक वातावरण में किया जाए।
संदर्भ:
[1] स्थानीय दुकानों के बजाय ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन और फ्लिपकार्ट को सभी सामान पहुँचाने की इजाजत देने पर व्यापारियों का महाराष्ट्र और उड़ीसा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, जबकि स्थानीय दुकानें नहीं हैं – Apr 17, 2020, hindi.pgurus.com
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