अति-वामपंथी अखबार टेलीग्राफ और उसके आनंद बाजार पत्रिका (एबीपी) समूह ने कोरोना संकट का दोष डालते हुए वेतन में कटौती करने के लिए एक बहुत ही चालाक कदम उठाया है। जबकि अन्य मीडिया घराने सीधे वेतन कटौती की सूचना...
इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स के बाद, दक्षिण के प्रमुख अखबारों में से एक, द हिंदू ने भी कोविड-19 महामारी द्वारा आय असंतुलित होने के बहाने का हवाला देते हुए वेतन कटौती लागू की। सभी कर्मचारियों...
सरकार के सभी निर्देशों की अनदेखी करते हुए, समीर जैन और विनीत जैन-नियंत्रित टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने 10 से 20 प्रतिशत वेतन कटौती और कोरोना संकट की आड़ में कर्मचारियों की भारी छंटनी की योजना को अवैध रूप...
एनपीए क्यों आसमान छूते जा रहे हैं?
हां, मोदी सरकार को छह साल हो गए हैं। हां, आजादी से लेकर वित्तीय वर्ष 2008 तक कई सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के नॉन-परफॉर्मिंग एसेट्स (एनपीए) सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के संचयी रूप...
व्यापारियों के निकायों के विरोध के बाद, केंद्र ने रविवार को सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे गैर-आवश्यक वस्तुओं की बिक्री हेतु ई-कॉमर्स कंपनियों को अनुमति न दें। हालांकि 15 अप्रैल को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ई-कॉमर्स फर्मों...
कोरोना महामारी संकट की आड़ में कुछ मीडिया कंपनियों द्वारा लागू किए गए अवैध छंटनी और वेतन कटौती के खिलाफ तीन पत्रकार संगठनों ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीन प्रमुख संगठनों - नेशनल एलायंस ऑफ़ जर्नलिस्ट्स,...
अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ/कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (सीएआईटी) ने गुरुवार को महाराष्ट्र और ओडिशा सरकारों के अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई-कॉमर्स फर्मों के माध्यम से सभी उत्पादों की डिलीवरी की अनुमति देने के फैसले पर विरोध प्रदर्शन किया।...
विवादास्पद फर्जी समाचार फैलाने वाली वेबसाइट क्विंट के मालिक राघव बहल ने एक अनोखी छटनी विधि तैयार की है जो अवैध हो सकती है। सोमवार को, कोरोना महामारी को दोषी ठहराते हुए, उन्होंने कई कर्मचारियों को नोटिस जारी किया...
14 अप्रैल की रात को समाप्त होने वाली 21 दिनों की तालाबंदी की योजना पर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण घोषणा से एक दिन पहले, केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को कई व्यवसाय क्षेत्र शुरू करने के...
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकार और टेलीकॉम कंपनियों को पिछले साल 24 अक्टूबर को दिए गए अपने फैसले में शीर्ष अदालत द्वारा तय किए गए समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) के स्व-मूल्यांकन या पुनर्मूल्यांकन करने के लिए फटकार लगाई।...
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