शिवराज सिंह चौहान के ‘बुलडोजर एक्ट’ को मिला पार्टी का समर्थन

लोगों ने चौहान को 'बुलडोजर मामा' कहना शुरू कर दिया है, जैसे आदित्यनाथ को लोकप्रिय रूप से 'बुलडोजर बाबा' कहा जाता है।

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शिवराज सिंह चौहान के 'बुलडोजर एक्ट' को मिला पार्टी का समर्थन
शिवराज सिंह चौहान के 'बुलडोजर एक्ट' को मिला पार्टी का समर्थन

शिवराज का ‘बुलडोजर मामा’ अवतार केंद्रीय नेतृत्व को पसंद!

दंगा और अन्य गंभीर अपराधों के आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने के आदेश देने को लेकर विरोध के उठते स्वरों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यो को केंद्रीय नेतृत्व का समर्थन मिला है। हिंसा और जघन्य अपराधों के आरोपियों की संपत्तियों को गिराने के कदम का समर्थन करते हुए मध्य प्रदेश के पार्टी प्रभारी पी. मुरलीधर राव ने गुरुवार को कहा कि चौहान ने जमीनी हकीकत के आधार पर कार्रवाई की।

राव ने कहा, “जमीन पर स्थिति के आधार पर मुख्यमंत्री चौहान ने कार्रवाई की। जहां कहीं भी बुलडोजर की जरूरत है, वह (चौहान) इसका इस्तेमाल कर रहे हैं।”

हाल ही में मध्य प्रदेश के खरगौन जिले में रामनवमी के जुलूस को लेकर हुई हिंसा के बाद स्थानीय प्रशासन ने बुलडोजर से 50 से अधिक घरों और दुकानों को ध्वस्त कर दिया और लगभग 100 लोगों को गिरफ्तार किया

चौहान ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सफल ‘बुलडोजर’ शैली का अनुसरण किया और कानून-व्यवस्था के मुद्दे पर और दंगों और जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ उनकी सरकार के सख्त रुख पर एक कड़ा संदेश देने की कोशिश की।

राव ने कहा, “लोगों ने चौहान को ‘बुलडोजर मामा‘ कहना शुरू कर दिया है, जैसे आदित्यनाथ को लोकप्रिय रूप से ‘बुलडोजर बाबा‘ कहा जाता है। बुलडोजर निर्दोष लोगों की संपत्ति को नष्ट नहीं कर रहा है, यह केवल दंगाइयों और अपराधियों की संपत्ति को ध्वस्त कर रहा है। मुझ सहित भाजपा में कइयों को लगता है कि असामाजिक तत्वों की संपत्तियों के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल करने के राज्य सरकार के फैसले में कुछ भी गलत नहीं है।”

चौहान सरकार ने इससे पहले श्योपुर और रायसेन जिले में दो अलग-अलग आपराधिक कृत्यों में आरोपी व्यक्तियों की संपत्तियों को ध्वस्त कर दिया था।

पार्टी के एक अंदरूनी सूत्र ने कहा कि आने वाले दिनों में जघन्य अपराधों में शामिल लोगों के खिलाफ बुलडोजर अधिक दिखाई देंगे, क्योंकि भाजपा अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लिए तैयार है।

[आईएएनएस इनपुट के साथ]

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