पटाखे: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, रोजगार की आड़ में अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते। पर्यावरण के लिए सुरक्षित पटाखों का उपयोग करने का आग्रह किया

सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन/हरित) पटाखों के लिए नियमों को परिभाषित करते हुए रोजगार के नुकसान और जीवन के अधिकार के बीच एक महीन रेखा खींचने की कोशिश की!

टीम पी गुरुस

September 29, 2021

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सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण अनुकूल (ग्रीन/हरित) पटाखों के लिए नियमों को परिभाषित करते हुए रोजगार के नुकसान और जीवन के अधिकार के बीच एक महीन रेखा खींचने की कोशिश की!

पटाखों के प्रतिबंध पर सर्वोच्च न्यायालय: मुख्य ध्यान नागरिकों के जीवन के अधिकार पर है

हरित पटाखों (ग्रीन पटाखे) के लिए नियमों को लागू करने की वकालत करते हुए, सर्वोच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि वह पटाखों पर प्रतिबंध लगाने पर विचार करते हुए “कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में” अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकता है। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि इसका मुख्य ध्यान निर्दोष नागरिकों के जीवन का अधिकार है। “हमें रोजगार, बेरोजगारी और नागरिकों के जीवन के अधिकार के बीच संतुलन बनाना होगा। कुछ लोगों के रोजगार की आड़ में हम दूसरों को अन्य नागरिकों के जीवन के अधिकार का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकते।

पीठ ने कहा – “हमारा मुख्य ध्यान निर्दोष नागरिकों के जीवन के अधिकार पर है। अगर विशेषज्ञों की समिति द्वारा हरित पटाखे स्वीकार किए जाते हैं तो हम उपयुक्त आदेश पारित करेंगे।” हमारे देश में मुख्य कठिनाई कार्यान्वयन है। जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा – ‘कानून तो हैं लेकिन उन्हें क्रियान्वयन होना ही चाहिए। हमारे आदेश को सही भावना से लागू किया जाना चाहिए।’

“पटाखे मादक पदार्थ नहीं हैं कि कोई चुपचाप बाथरूम में जाकर इसका सेवन करेगा। यह बिना किसी दंड के चल रहा है और कार्यपालिका इस न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफल रही है।”

पटाखों के निर्माता संघ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आत्माराम नाडकर्णी ने कहा कि दिवाली 4 नवंबर को है और वे चाहते हैं कि पटाखों के मुद्दे पर पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) फैसला करे। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मामले पर फैसला करना चाहिए क्योंकि यह उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देते हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि अवमानना को सुना जाना चाहिए और इसे तार्किक अंत तक ले जाना चाहिए, लेकिन उद्योग में काम करने वाले लाखों लोगों की दुर्दशा पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

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याचिकाकर्ता अर्जुन गोपाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने कहा कि शीर्ष न्यायालय ने कई आदेश पारित किए हैं और निर्देश दिए गए हैं कि पीईएसओ उन्हीं पटाखों को अंतिम मंजूरी देगा जो सुरक्षित हैं। जब नाडकर्णी ने शंकरनारायणन को बीच में रोका, तो पीठ ने हल्के-फुल्के अंदाज में कहा – “हम नहीं चाहते कि न्यायालय कक्ष में पटाखे फूटें। सभी को मौका मिलेगा। साथ ही, मुझे पटाखों से डर लगता है।”

पर्यावरण और वन मंत्रालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2020 में एक हलफनामा दायर किया गया था और यदि शीर्ष न्यायालय इस पर ध्यान देता है तो सभी अंतरिम आवेदन उसमें शामिल हो जाएंगे। सभी विशेषज्ञों ने एक साथ आकर हरित पटाखों के मुद्दे पर सूत्रीकरण का सुझाव दिया है।

शंकरनारायणन ने जानकारी दी कि 2015 में वायु प्रदूषण के कई मुद्दों से निपटने के लिए याचिका दायर की गई थी और बाद के वर्षों में कई आदेश पारित किए गए थे। उन्होंने तर्क दिया कि कई आदेशों के बावजूद, कार्यकारी हानिकारक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के लिए उचित कार्रवाई नहीं कर रही है और पटाखों की लगातार बिक्री जो 2015 से पहले प्रचलित थी, अभी भी जारी है। उन्होंने कहा – “पटाखे मादक पदार्थ नहीं हैं कि कोई चुपचाप बाथरूम में जाकर इसका सेवन करेगा। यह बिना किसी दंड के चल रहा है और कार्यपालिका इस न्यायालय के आदेशों को लागू करने में विफल रही है।”

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई) पटाखा विनिर्माताओं से करार कर उन्हें प्रमाण पत्र दे रहा है। शंकरनारायणन ने आरोप लगाया कि केंद्र ने अब पीईएसओ को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है और यह सुनिश्चित करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से प्रयास किया है कि बेरियम नाइट्रेट पर से प्रतिबंध हटा लिया जाए। शीर्ष न्यायालय ने टिप्पणी की कि हर रोज आदेशों का उल्लंघन होता है और हर धार्मिक आयोजन, विजय जुलूस, विवाह में हम आदेशों की धज्जियां उड़ते हुए देख सकते हैं और हमें किसी पर दायित्व तय करना होगा, अन्यथा यह बिल्कुल नहीं रुकेगा। न्यायालय ने फिर मामले को बुधवार को सुनवाई के लिए टाल दिया और शंकरनारायणन से आदेशों का एक अलग संकलन प्रस्तुत करने को कहा।

शीर्ष न्यायालय ने पहले पटाखों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया था और कहा था कि बिक्री केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों के माध्यम से हो सकती है और केवल हरित पटाखे ही बेचे जा सकते हैं। पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह फैसला वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए देश भर में पटाखों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाली याचिका के जवाब में आया है।

पिछले दिनों शीर्ष न्यायालय ने कहा था कि पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला करते समय पटाखा निर्माताओं के आजीविका के मौलिक अधिकार और देश के 1.3 अरब से अधिक लोगों के स्वास्थ्य के अधिकार को ध्यान में रखना अनिवार्य है।