भारत में क्रोध का सामना कर रही अड़ियल सोशल मीडिया के दिग्गज। ट्विटर के खिलाफ कई मामले दर्ज। संसदीय समिति ने फेसबुक, गूगल और यूट्यूब से देश के कानून का पालन करने को कहा!

सोशल मीडिया कंपनियों को भारत से धीरे-धीरे लेकिन लगातार क्रोध का सामना करना पड़ रहा है!

June 30, 2021

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सोशल मीडिया कंपनियों को भारत से धीरे-धीरे लेकिन लगातार क्रोध का सामना करना पड़ रहा है!

सोशल मीडिया के दिग्गजो को अपने व्यवहार के कारण भारतीय एजेंसियों के क्रोध का सामना करना पड़ रहा है

अंतत: अमेरिका स्थित ट्विटर, फेसबुक और गूगल जैसे अड़ियल सोशल मीडिया दिग्गज भारतीय एजेंसियों से किये अपने व्यवहार के कारण क्रोध का सामना कर रही हैं। पूरी तरह से अवज्ञाकारी ट्विटर को अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में दर्ज कई पुलिस मामलों का सामना करना पड़ रहा है, इसके एक दिन बाद मंगलवार को उसने बिना माफी मांगे भारत के गलत नक्शे को अपनी वेबसाइट से हटा दिया। ट्विटर के लिए और मुसीबत में, उत्तर प्रदेश में उसके भारतीय कार्यालय के दो वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देश का विकृत नक्शा डालने पर एक प्राथमिकी (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज की गई, जबकि मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि वह भी इस मुद्दे पर माइक्रोब्लॉगिंग दिग्गज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का कदम उठायेगी।

दिल्ली पुलिस ने कहा कि उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बाल यौन शोषण सामग्री को कथित रूप से उपलब्धता की अनुमति देने के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत पर ट्विटर के खिलाफ मामला दर्ज किया है। यह ट्विटर और भारतीय अधिकारियों के बीच झगड़े में नवीनतम घटनाक्रम है। जहां सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी नए आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर केंद्र सरकार के साथ विवाद में है, वहीं ट्विटर इंडिया के एमडी मनीष माहेश्वरी को हाल ही में यूपी में गाजियाबाद पुलिस ने एक बुजुर्ग मुस्लिम आदमी पर हमले के संबंध में पोस्ट किए गए एक आपत्तिजनक वीडियो की जांच में तलब (समन) किया था। एफआईआर में ट्विटर इंडिया की न्यूज पार्टनरशिप हेड अमृता त्रिपाठी का भी नाम है। दक्षिणपंथी संगठन बजरंग दल के एक पदाधिकारी की शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 505 (2) (सार्वजनिक शरारत) के तहत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर पुलिस स्टेशन में गलत नक्शे के मुद्दे पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

आईटी पर संसदीय समिति इस मुद्दे पर आने वाले हफ्तों में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाएगी। ट्विटर के अधिकारियों के समिति के सामने पेश होने के कुछ दिनों बाद फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था।

इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक आदेश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया है, जिसमें ट्विटर इंडिया के प्रमुख मनीष माहेश्वरी के खिलाफ गाजियाबाद के एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति पर हमले का संपादित (एडिटेड) वीडियो पोस्ट करके सांप्रदायिक रंग देने वाली एक फर्जी खबर से संबंधित जांच के सिलसिले में यूपी पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई करने से रोका गया है।

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सोशल मीडिया के दुरुपयोग के मुद्दे पर फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों ने मंगलवार को सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति के समक्ष पेश हुए, सूत्रों ने कहा कि उन्हें नए आईटी नियमों, सरकारी निर्देशों और अदालत के आदेशों का पालन करने के लिए कहा गया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाले समिति ने उन्हें यहां संसद सचिवालय में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के लिए कहा था।

फेसबुक की तरफ से इसके देश के सार्वजनिक नीति निदेशक शिवनाथ ठुकराल और मुख्य कानूनी अधिकारी नम्रता सिंह समिति के सामने प्रस्तुत हुए, गूगल का प्रतिनिधित्व इसके भारत प्रमुख (सरकारी मामले और सार्वजनिक नीति) अमन जैन और निदेशक (कानूनी) गीतांजलि दुग्गल ने किया। संसदीय समिति की बैठक का एजेंडा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सोशल / ऑनलाइन समाचार मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकना था।

सूत्रों ने यह भी कहा कि प्रतिनिधियों को बताया गया कि उनके मौजूदा डेटा संरक्षण और गोपनीयता नीति तंत्र में खामियां हैं और उन्हें अपने उपयोगकर्ताओं की डेटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा के लिए कड़े सुरक्षा उपाय करने के लिए कहा गया। सूत्रों ने बताया कि अध्यक्ष थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की महिला यूजर्स की निजता को लेकर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि उन्हें इस संबंध में कई महिला सांसदों से भी शिकायतें मिली हैं।

इससे पहले, फेसबुक के प्रतिनिधियों ने संसदीय समिति को सूचित किया था कि उनकी कंपनी नीति उनके अधिकारियों को उनके कोविड से संबंधित नियमों के कारण व्यक्तिगत बैठकों में भाग लेने की अनुमति नहीं देती है। लेकिन थरूर ने फेसबुक को बताया कि उसके अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा क्योंकि संसद सचिवालय किसी भी आभासी (ऑनलाइन) बैठक की अनुमति नहीं देता है।

आईटी पर संसदीय समिति इस मुद्दे पर आने वाले हफ्तों में यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों को भी बुलाएगी। ट्विटर के अधिकारियों के समिति के सामने पेश होने के कुछ दिनों बाद फेसबुक और गूगल के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। पिछली बैठक में समिति के कई सदस्यों ने ट्विटर से स्पष्ट रूप से कहा था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की नीतियां नहीं बल्कि देश का कानून सर्वोच्च है।

संदर्भ:

[1] Case Booked Against Twitter India Head Over Indian Map Without J&K, Ladakh – Jun 29, 2021, Medianama

[2] Now, case against Twitter for ‘giving access to child porn’ – Jun 29, 2021, The Hindu