भारत से उपयोगकर्ता डेटा के लिए 40,300 सरकारी अनुरोध प्राप्त हुए, फेसबुक रिपोर्ट ने कहा। अमेरिकी सरकार से 61,262 अनुरोध!

फेसबुक ने भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा किये गए उपयोगकर्ता डेटा अनुरोध को साझा किया है!

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फेसबुक ने भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा किये गए उपयोगकर्ता डेटा अनुरोध को साझा किया है!
फेसबुक ने भारत और अमेरिका की सरकारों द्वारा किये गए उपयोगकर्ता डेटा अनुरोध को साझा किया है!

सोशल मीडिया दिग्गज फेसबुक ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में कहा कि उसे 2020 की दूसरी छमाही में उपयोगकर्ता डेटा के लिए भारत सरकार से 40,300 अनुरोध प्राप्त हुए हैं। फेसबुक की नवीनतम पारदर्शिता रिपोर्ट के अनुसार, यह जनवरी-जून 2020 की अवधि से 13.3 प्रतिशत अधिक है, तब भारत ने कुल 35,560 अनुरोध किए थे।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए के उल्लंघन के लिए सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के जवाब में यूएस-आधारित फेसबुक ने 2020 की दूसरी छमाही के दौरान भारत में 878 सामग्रियों तक पहुंच प्रतिबंधित कर दी थी, जिसमें देश की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध सामग्री शामिल थी। रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि में कुल 40,300 अनुरोध किए, जिनमें से 37,865 कानूनी प्रक्रिया अनुरोध थे और 2,435 आपातकालीन प्रकटीकरण अनुरोध थे। भारत द्वारा किए गए कुल अनुरोधों की संख्या अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर है, अमेरिका ने जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान 61,262 अनुरोध किए थे।

सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने 2021 की पहली तिमाही के लिए अपनी सामुदायिक मानक प्रवर्तन (कम्युनिटी स्टैंडर्ड इंफोर्समेंट) रिपोर्ट भी जारी की।

वैश्विक स्तर पर, उपयोगकर्ता डेटा के लिए सरकारी अनुरोध 2020 की दूसरी छमाही में लगभग 10 प्रतिशत बढ़कर 191,013 हो गए, जो 2020 की पहली छमाही में 173,592 थे। भारत में 62,754 उपयोगकर्ताओं/ खातों से संबंधित जानकारी का अनुरोध किया गया था, और 52 प्रतिशत अनुरोधों के लिए कुछ डेटा प्रदान किया गया था।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

रिपोर्ट में कहा गया – “फेसबुक ने लागू कानून और हमारी सेवा की शर्तों के अनुसार डेटा के लिए सरकारी अनुरोधों का जवाब दिया। हमें प्राप्त होने वाले प्रत्येक अनुरोध की कानूनी सटीकता के लिए सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाती है और हम उन अनुरोधों को अस्वीकार कर सकते हैं या अधिक विशिष्टता की आवश्यकता कर सकते हैं जो अत्यधिक व्यापक या अस्पष्ट लगते हैं।”

फेसबुक ने कहा कि जुलाई-दिसंबर 2020 की अवधि के दौरान, इसने “भारत में राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ सामग्री सहित सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69ए का उल्लंघन करने वाली 878 सामग्रियों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देशों के जवाब में प्रतिबंधित किया था। इनमें से 10 को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित किया गया था।”

“हमने अदालत के आदेशों के अनुपालन हेतु 54 सामग्रियों को भी प्रतिबंधित किया। ब्राजील के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति एलेक्जेंडर डी मोरेस द्वारा ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थकों के 12 प्रोफाइल और पेज से संबंधित एक आदेश के जवाब में हमने भारत सहित इस सामग्री को वैश्विक स्तर पर प्रतिबंधित किया।” फेसबुक ने कहा कि यह उन सभी देशों के कानून का सम्मान करता है जहां यह संचालित होता है, यह “दृढ़ता से” देशों के बाहर की कानूनी मांगों का विरोध करता है जैसे कि इन प्रतिबंधों में हुआ। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी ने 2021 की पहली तिमाही के लिए अपनी सामुदायिक मानक प्रवर्तन (कम्युनिटी स्टैंडर्ड इंफोर्समेंट) रिपोर्ट भी जारी की।

सामुदायिक मानक प्रवर्तन रिपोर्ट के अनुसार, अश्लील, नग्नता और यौन गतिविधियों वाली सामग्री 2021 की पहली तिमाही में बढ़कर 31.8 मिलियन हो गई, जो पूर्ववर्ती तिमाही में 28.1 मिलियन सामग्री थी। रिपोर्ट में पाया गया कि 2021 की पहली तिमाही में अभद्र भाषा सामग्री का प्रसार 0.05 प्रतिशत और 0.06 प्रतिशत के बीच था, जो कि 2020 की चौथी तिमाही से कम है।

[पीटीआई इनपुट्स के साथ]

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