माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन पर अपनी पहली रिपोर्ट में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) ने उचित तंत्र और गैर-उपयोगकर्ता अनुकूल कर जमा करने के तंत्र में विफलताओं के लिए वित्त मंत्रालय के तहत राजस्व विभाग और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीआईसी) की आलोचना की। सीएजी ने यह भी कहा कि जीएसटी कार्यान्वयन में विफलताओं के परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह में 10% की गिरावट आई और अप्रत्यक्ष करों का संग्रहण 5.8 प्रतिशत तक धीमी हो गई।
“जीएसटी के कर के भुगतान और निपटारण की प्रणाली की जो परिकल्पना की गई थी वह एक सौ फीसदी चालान-मिलान और इनपुट टैक्स क्रेडिट पर आधारित थी, साथ ही आईजीएसटी का निपटारण चालान-मिलान के आधार पर होने वाली थी। फ़िलहाल दोनों में से कुछ भी संभव नहीं, क्योंकि चालान-मिलान सिस्टम को शुरू नहीं किया गया है। इस प्रमुख कर सुधार के पूर्ण लाभों को प्राप्त करने के लिए चालान-मिलान महत्वपूर्ण आवश्यकता है। यह केंद्र और राज्यों दोनों के कर राजस्व की रक्षा करेगा, यह आईजीएसटी के उचित निपटारण को बढ़ावा देगा और कर अधिकारी-निर्धारिती इंटरफ़ेस को, यदि समाप्त नहीं कर सका, तो कम तो अवश्य ही कर देगा।
लेखा परीक्षक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करदाताओं को कर का भुगतान करने की अनुमति नहीं देने के लिए वित्त मंत्रालय को दोषी ठहराया।
“जीएसटी के अनावरण के दो साल बाद भी, “चालान मिलान” के माध्यम से सिस्टम द्वारा मान्य किया गया इनपुट टैक्स क्रेडिट तैय्यार नहीं है और गैर हस्तक्षेप करने वाली ई-टैक्स प्रणाली अभी भी भ्रांतिजनक बनी हुई है। रिटर्न प्रणाली की जटिलता और तकनीकी गड़बड़ी के कारण चालान-मिलान को वापस लिया गया, जिससे आईटीसी धोखाधड़ी के लिए रास्ता साफ हो गया। चालान मिलान और धन की वापसी, मूल्यांकन आदि के स्व-निर्माण (ऑटो-जनरेशन) के बिना, परिकल्पित जीएसटी कर अनुपालन प्रणाली गैर-कार्यात्मक है,” मंगलवार को संसद में पेश की गई सीएजी की रिपोर्ट में कहा गया, जिसमें राजस्व विभाग, सीबीआईसी, राज्य सरकारों के कर अधिकारियों और जीएसटी की कर संग्रह इकाई जीएसटीएन पर दोष लगाया गया।
सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि राजस्व विभाग, सीबीआईसी और जीएसटीएन जुलाई 2017 में अनावरण करने से पहले जीएसटी संग्रह के तंत्र को ठीक से जांचने में विफल रहे। शीर्ष लेखा परीक्षक ने पाया कि जीएसटी के प्रशासन में ये समस्याएं इन तीन मुख्य हितधारकों में अपर्याप्त समन्वय के कारण थीं।
भारत सरकार के अप्रत्यक्ष करों की वृद्धि 2016-17 के मुकाबले 2017-18 में घटकर 5.80 प्रतिशत हो गई, जबकि 2016-17 के दौरान 21.33 प्रतिशत थी, जिसमें माल और सेवाओं से भारत सरकार का राजस्व 10 प्रतिशत कम हो गया।
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जीएसटीएन में तकनीकी समस्याओं की एक श्रृंखला का विवरण करते हुए, सीएजी ने पाया कि तकनीकी प्रणाली के कई पहलू करदाताओं के लिए पूरी तरह से अनुकूल नहीं थे। लेखा परीक्षक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करदाताओं को कर का भुगतान करने की अनुमति नहीं देने के लिए वित्त मंत्रालय को दोषी ठहराया। “डेबिट/क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जा सकी क्योंकि मंत्रालय ने तय नहीं किया कि वित्तीय निहितार्थों से कैसे निपटना है, करदाताओं की कर व्यवस्था में कमियों को बताते हुए सीएजी ने कहा।
“हालांकि यह उम्मीद की गई थी कि अनुपालन में सुधार होगा क्योंकि प्रणाली स्थिर हो जाएगी, दाखिल किए जा रहे सभी रिटर्न द्वारा फाइलिंग में गिरावट का रुझान दिखाया गया। जीएसटी अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ प्रणाली सत्यापन को संरेखित नहीं किया गया, जिससे जीएसटी पंजीकरण मॉड्यूल में निम्नलिखित महत्वपूर्ण अंतराल आ गए। कंपोजिशन लेवी स्कीम से अयोग्य करदाताओं को स्थापित करने और उन्हें वंचित करने में प्रणाली विफल रही,” सीएजी ने कहा, यह बताते हुए कि इन कमीयों की वजह से कर संग्रह कम हो गया।
सीएजी ने यह भी कहा कि कर संग्रह और दाखिल तंत्र विवरणों के कई डेटा उसके लेखा परीक्षकों को उपलब्ध नहीं थे। “यह स्वीकार करते हुए कि जीएसटी एक पूरी तरह से नई प्रणाली विकसित की जा रही है, इसकी विशालता और अखिल भारतीय प्रभाव को देखते हुए, यह अधिक आवश्यक है कि अनावरण से पहले प्रणाली के विकास और परीक्षण दोनों का ध्यान रखा जाए। व्यापार नियमों को सही ढंग से आलेख करने की विफलता और अनावरण किए गए प्रणाली में महत्वपूर्ण मान्यताओं की अनुपस्थिति, जीएसटीएन के कामकाज में अपर्याप्तता की ओर इशारा करते है“ जीएएसटी में उचित पारदर्शी उपयोगकर्ता-अनुकूल कर प्रणाली के लिए सीएजी ने आग्रह करते हुए कहा।
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