डीपी कर ने एबी पांडे के खिलाफ जांच की मांग की
पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डीपी कर ने हाल ही में सेवानिवृत्त राजस्व सचिव एबी पांडे के खिलाफ इंफोसिस के साथ कथित संलिप्तता और जीएसटी के फ्लॉप नेटवर्क और नए आयकर पोर्टल के लिए कई बड़े टेंडर देने के लिए जांच के आदेश के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को याचिका दायर की है। सीबीआई, ईडी, वित्त मंत्रालय को भेजी गई एक विस्तृत छह-पन्नों की शिकायत में, सेवानिवृत्त मुख्य आयकर आयुक्त ने आरोप लगाया कि एबी पांडे ने इंफोसिस के अध्यक्ष नन्दन नीलेकणि के साथ मिलकर लगभग 10,000 करोड़ रुपये का गबन किया था और इंफोसिस को दिए गए अधिकांश अनुबंध बिना निविदा के थे, जो सामान्य वित्तीय नियमों का उल्लंघन है।
भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) 1973 बैच अधिकारी डीपी कर 2009 में सेवा से सेवानिवृत्त होने के बाद विहिप (विश्व हिंदू परिषद) के ओडिशा राज्य अध्यक्ष भी रहे हैं। कर ने आरोप लगाया कि पांडे, जो पहले भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईएआई) की आधार परियोजना में काम कर चुके हैं, सरकार में नीलेकणी के प्रमुख-व्यक्ति थे।[1] उन्होंने आरोप लगाया कि जब इंफोसिस को जीएसटीएन (1380 करोड़ रुपये का अनुबंध) और नए आयकर पोर्टल (4242 करोड़ रुपये) के अनुबंध दिए गए थे तब पांडे और उनकी पत्नी नमिता सहाय इंफोसिस के शेयरधारक थे। प्रधानमंत्री और विभिन्न एजेंसियों को दायर अपनी विस्तृत याचिका में पूर्व राजस्व सचिव एबी पांडे की नापाक हरकतों की जांच की मांग करते हुए डीपी कर ने आरोप लगाया कि नमिता सहाय और बेटा लंबे समय से यूएसए में रह रहे हैं और इंफोसिस और नन्दन नीलेकणि के यूएसए और यूरोप में उनके ऑफ-शोर वेंचर में बिजनेस एसोसिएट (व्यवसाय सहायक) हैं। पूर्व राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे के खिलाफ डीपी कर की विस्तृत छह पन्नों की शिकायत इस लेख के नीचे प्रकाशित की गयी है।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि पूर्व राजस्व सचिव एबी पांडे रवि प्रकाश और अभय कुमार और रमन पांडे जैसे अन्य बेनामी लोगों के माध्यम से काम करते हैं। पूर्व मुख्य आयकर आयुक्त डीपी कर ने आरोप लगाया कि पूर्व राजस्व सचिव एबी पांडे इन बेनामी नामों के जरिए जबरन वसूली कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राजस्व सचिव के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आरोपियों से भारी रिश्वत लेने के बाद एबी पांडे ने आयकर और प्रवर्तन निदेशालय की कई जांचों में छेड़छाड़ की थी।
डीपी कर ने यह भी आरोप लगाया कि एबी पांडे ने कुख्यात बिहार मुजफ्फरपुर आश्रय भवन (शेल्टर होम) बाल शोषण मामले को दबाया था, जिसमें उच्च न्यायालय ने आयकर के उल्लंघन पर भी जांच का आदेश दिया था।[2]
पूर्व राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे के खिलाफ डीपी कर की छह पन्नों की विस्तृत शिकायत नीचे प्रकाशित है:
डी.पी. कर शिकायत माननीय प्रधान मंत्री को एबी पांडे के खिलाफ PGurus द्वारा Scribd . पर by PGurus on Scribd
संदर्भ:
[1] New Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey is a multi-tasker — Indian economy will test him – Mar 06, 2020, The Print
[2] ED files charge sheet in Muzaffarpur shelter home case – Aug 27, 2020, The Hindu
- रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा उद्योग से भारत के साथ संयुक्त उद्यम बनाने और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को स्थानांतरित करने का आग्रह किया - September 16, 2021
- भारत ने दूरसंचार और ऑटो क्षेत्रों में कई राहत पैकेजों, प्रोत्साहनों और बड़े सुधारों की घोषणा की। - September 16, 2021
- सैमसंग जैसे स्मार्टफोन निर्माताओं पर सॉफ़्टवेयर ज़बरदस्ती करने के लिए दक्षिण कोरिया ने गूगल पर $177 मिलियन का जुर्माना लगाएगा - September 15, 2021
