भारत को असली खतरा भीतर के दुश्मनों से है!
8 अप्रैल, 2021 को सर्वोच्च न्यायालय ने एक याचिका को खारिज करते हुए आदेश जारी किया, रोहिंग्या घुसपैठियों की याचिका में जम्मू के हीरानगर उप-जेल में बंद 170 से अधिक हिरासत में लिए गए रोहिंग्याओं की तत्काल रिहाई की मांग की गयी थी और साथ ही नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा उन्हें म्यांमार वापस भेजने पर रोक लगाने की भी वकालत की गयी थी, इस आदेश से भारत में अवैध प्रवासियों और उनके समर्थकों खासकर शहरी-नक्सलियों और तथाकथित अधिकार कार्यकर्ताओं में खलबली मचा दी है। क्या था जिसने उनका खेल बिगाड़ा और उन सभी को परेशान कर दिया, यह एक तथ्य है कि सर्वोच्च न्यायालय नरेंद्र मोदी सरकार के मजबूत रुख के साथ खड़ा हो गया – “रोहिंग्या विदेशी हैं“; “विदेशियों को निर्वासित करने का नई दिल्ली का अधिकार असीमित और पूर्ण है” और “रोहिंग्या राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं।”
सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर टिप्पणी करते हुए, एक परेशान रोहिंग्या घुसपैठिए कार्यकर्ता ने दिल्ली में कहा: “यह भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया एक भयानक आदेश है। म्यांमार में भयावह स्थिति को देखते हुए, मुझे वास्तव में उम्मीद थी कि न्यायाधीश हमारे पक्ष में फैसला करेंगे।” और, फ़ज़ल अब्दाली, एक वकील जिन्होंने रोहिंग्या निर्वासन के मामलों को उठाया है, इस हद तक कह गए कि “गुरुवार का आदेश एक संदेश भेजता है कि भारत अब उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है[1]।”
निरुपमा सुब्रमण्यन ने न केवल लगभग ऐसा ही कहा, बल्कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कई कदम आगे बढ़ गयीं और अवैध आप्रवासियों के कारण उन्होंने अन्य बातों के साथ ही कहा: “सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें अप्रवासी के रूप में संदर्भित किया।
यह एक अलग कहानी है कि अब्दाली ने 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के लिए हुए बेतुके विरोध का उल्लेख नहीं किया है, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में उत्पीड़ित हिंदुओं, जैन, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। लेकिन यह उनके और उनके जैसे अन्य लोगों से अपेक्षित भी था।
लेकिन अब्दाली एकमात्र ऐसे व्यक्ति नहीं हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से परेशान हैं। कुछ तथाकथित अधिकार कार्यकर्ता भी इसमें कूद पड़े और रोहिंग्याओं पर नरेंद्र मोदी सरकार के रुख के प्रति सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टिकोण पर सवाल उठाया। उनमें से काठमांडू, नेपाल में स्थित दक्षिण एशिया फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स के पूर्व महासचिव तपन बोस; मानवाधिकार अधिवक्ता रीता मनचंदा; मुंबई स्थित अधिवक्ता जय मनोज संकलेचा; और पत्रकार-सह-कार्यकर्ता निरुपमा सुब्रमण्यन शामिल थे।
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12 अप्रैल को मोदी सरकार और सर्वोच्च न्यायालय पर हमला करते हुए बोस और मनचंदा ने पूछा: “म्यांमार में क्रूरतापूर्ण दमनकारी सैन्य तानाशाहों के कुकृत्यों का साथ देने के पीछे आखिर कौन सी भू-आर्थिक और रणनीतिक मजबूरियां लोकतांत्रिक भारत को संरेखित कर रही हैं?” इससे भी संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की आलोचना की। उन्होंने कहा: “इसमें इजाफा करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने रोहिंग्या शरणार्थियों को निर्वासित करने के केंद्र सरकार के विवादास्पद निर्देश को वैध ठहरा दिया है और शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजना नैतिक सिद्धांत के विरुद्ध है एवं यह म्यांमार में हो रहे नरसंहार को नजरंदाज करने वाला कृत्य है[2]।” शरणार्थियों को वापस उस देश नहीं भेजा जाना चाहिए जहाँ उन पर जुल्म हो रहे हैं।
एक दिन बाद, निरुपमा सुब्रमण्यन ने न केवल लगभग ऐसा ही कहा, बल्कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कई कदम आगे बढ़ गयीं और अवैध आप्रवासियों के कारण उन्होंने अन्य बातों के साथ ही कहा: “सर्वोच्च न्यायालय में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उन्हें अप्रवासी के रूप में संदर्भित किया। आतंकवाद और सांप्रदायिकता के मिथ्या आरोप लगाकर सार्वजनिक और राजनीतिक बयानबाजी के साथ संयुक्त रूप से मांग की गई है कि उन्हें तुरंत निर्वासित किया जाए।” उन्होंने भारत सरकार से यह भी पूछा: “भारत अलग-अलग देशों के शरणार्थियों से अलग तरीके से क्यों पेश आता है?” इस संदर्भ में, उन्होंने कहा: “श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों के मामले में, उनमें से कई तमिलनाडु के शिविरों में हैं। राज्य सरकार उन्हें एक भत्ता प्रदान करती है और उन्हें नौकरी की तलाश करने की अनुमति देती है, और उनके बच्चों को स्कूल जाने के लिए …लेकिन भारत में रोहिंग्याओं को अवैध (बांग्लादेश में उन्हें शरणार्थी बुलाए जाने के विपरीत) करार दिया गया और उन्हें वापस म्यांमार भेजने का प्रण लिया है, भारत “शरणार्थियों को वापस न भेजने” के सिद्धांत के खिलाफ जा रहा है, जिसके लिए यह अन्य अंतरराष्ट्रीय संधियों जैसे कि नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञापत्र के हस्ताक्षरकर्ता के रूप में बाध्य है[3]।”
इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह वे ही हैं जिन्होंने भारत को चोट पहुंचाने के लिए वास्तव में सीमाएं पार की। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि भारत को असली खतरा भीतर के दुश्मनों से है।
संकलेचा ने 14 अप्रैल को कहा: “न्यायपालिका ने अंतरराष्ट्रीय कानून के साथ एक असहज संबंध बनाया है। कुछ अवसरों पर, अदालतों ने घरेलू अधिकारों का दायरा बढ़ाने के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून का इस्तेमाल किया है, जिसमें संधि और प्रथागत कानून शामिल हैं, और अन्य अवसरों पर, वे इस तरह के नियमों को अपनाने का विचार करने में विफल रहे हैं। इसका हालिया उदाहरण सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है जिसने जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की ओर से दायर एक याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने म्यांमार में उनके निर्वासन को रोकने की मांग की थी। सर्वोच्च न्यायालय उस संधि का पालन करने में विफल रहा कि कानून केवल अंतरराष्ट्रीय कानून का स्रोत नहीं है और यह कि राज्य प्रथागत कानून के तहत दायित्वों का अधिग्रहण कर सकता है। यह निरीक्षण डराने वाला है, और संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत, जो लागू अंतर्राष्ट्रीय कानून मानदंडों पर प्रकाश डाल सकता है, को अपनी बात रखने की अनुमति नहीं थी। हिरासत में लिए गए रोहिंग्या, जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल हैं, उन लोगों के लिए सुरक्षा का खतरा होगा। दुर्भाग्य से, निर्वासित रोहिंग्याओं के लिए परिणाम कहीं अधिक गंभीर हो सकते हैं[4]।”
इन कार्यकर्ताओं और रोहिंग्या और अन्य घुसपैठियों के समर्थकों ने मोदी सरकार और सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जो कहा उससे यह साफ है कि, जहां तक रोहिंग्या मुद्दे का संबंध है कि वे भारत को एक बनाना रिपब्लिक (अविकसित और राजनैतिक रूप से अस्थिर) मानते हैं और हर ऐरे गेरे इंसान का स्थान मानते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह वे ही हैं जिन्होंने भारत को चोट पहुंचाने के लिए वास्तव में सीमाएं पार की। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी यदि यह कहा जाए कि भारत को असली खतरा भीतर के दुश्मनों से है।
यह कहना बेमतलब नहीं होगा कि रोहिंग्या घुसपैठिये वास्तव में भारत को अपना दूसरा घर मानते हैं क्योंकि दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और तेलंगाना सहित कई अन्य राज्यों में प्रतिष्ठानों में तत्वों ने उन्हें सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की हैं। इतना ही नहीं, इन तत्वों ने उन्हें आधार, राशन और वोटर-आईडी कार्ड और यहां तक कि पासपोर्ट प्राप्त करने में मदद की। म्यांमार और बांग्लादेश से रोहिंग्याओं को लाने और उन्हें कुछ भारतीय राज्यों में बसाने के लिए एक प्रकार का आकर्षक व्यवसाय बन गया था और भारत विरोधी ताकतें उनका इस्तेमाल सीमावर्ती राज्यों की जनसांख्यिकी को बदलने के लिए कर रही हैं, जो भारत को टुकड़े-टुकड़े करने के लिए कदम से कदम मिलाकर काम कर रहे हैं।
यह कहते हुए खुशी है कि मोदी सरकार ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई करने की योजना बनाई है और सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता, राष्ट्र, राज्य और राष्ट्रीयता से संबंधित मामलों में अपना रुख स्पष्ट कर दिया है।
ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
संदर्भ:
[1] India’s court paves way for Rohingya deportation – Apr 9, 2021, The Dawn
[2] What Is Keeping India on the Wrong Side of History With Myanmar? – Apr 11, 2021, The Wire
[3] Explained: On ‘refugees’ and ‘illegal immigrants’, how India’s stance changes with circumstances – Apr 13, 2021, Indian Express
[4] Examining the Supreme Court’s approach to Rohingya deportation – Apr 13, 2021, Hindustan Times
