भारत के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी के रूप में, यूके की केयर्न एनर्जी पीएलसी ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में कर मुकदमा जीतने के बाद भारत सरकार से 1.72 बिलियन अमरीकी डालर की वसूली के लिए राष्ट्रीय वाहक एयर इंडिया की विदेशी संपत्ति जैसे हवाई जहाज को जब्त करने के लिए एक अमेरिकी अदालत में मुकदमा दायर किया है। एयर इंडिया को “भारत सरकार का हिस्सा” करार देते हुए, केयर्न ने न्यूयॉर्क के साउथर्न डिस्ट्रिक्ट अदालत में मुकदमा दायर किया। केयर्न ने अपने मुकदमे में कहा कि एयर इंडिया पूरी तरह से सरकार के स्वामित्व वाली विमानन कंपनी है और यह “कानूनी रूप से सरकार से अलग नहीं है।”
मुकदमे में भारत सरकार के खिलाफ मध्यस्थता पुरस्कार के निर्वहन के लिए एयर इंडिया को देनदारी बनाने की मांग की गयी है। न्यूयॉर्क स्थित अधिवक्ताओं ने कहा कि भारत सरकार ने अमेरिकी अदालतों में केयर्न की ऐसी किसी भी “अवैध प्रवर्तन कार्रवाई” के खिलाफ बचाव के लिए एक कानूनी टीम पहले ही नियुक्त कर दी है। उन्होंने कहा, भारत इस कदम का इस आधार पर विरोध करेगा कि सरकार ने हेग में उपयुक्त अदालत में मध्यस्थता पुरस्कार को चुनौती दी है और उसे विश्वास है कि पुरस्कार को रद्द कर दिया जाएगा।
स्कॉटिश कंपनी ने 1994 में भारत में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश किया था और एक दशक बाद इसने राजस्थान में तेल की एक बड़ी खोज की।
केयर्न ने सबसे पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, सिंगापुर, नीदरलैंड और तीन अन्य देशों में दिसंबर 2020 के मध्यस्थता न्यायाधिकरण के फैसले को दर्ज करने के लिए अदालतों का रुख किया था, फैसले ने भारत सरकार की 10,247 करोड़ रुपये की पिछले करों की मांग को उलट दिया था और नई दिल्ली को उसके द्वारा बेचे गए शेयरों का मूल्य, जब्त किए गए लाभांश, और कर की मांग की वसूली के लिए रोके गए टैक्स रिफंड (कर प्रतिदाय) को वापस करने का आदेश दिया था।
इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।
अमेरिका और अन्य स्थानों की अदालतों द्वारा मध्यस्थता पुरस्कार को मान्यता देने के बाद, फर्म ने अब भारत सरकार और उसके स्वामित्व वाली कंपनियों जैसे तेल और गैस, शिपिंग, एयरलाइन और बैंकिंग क्षेत्रों के बीच कॉर्पोरेट पर्दे को बेपर्दा करने के लिए मुकदमा दायर करना शुरू कर दिया है, ताकि मुआवजे के पैसे की वसूली के लिए इन कंपनियों की विदेशी संपत्ति को जब्त किया जा सके। केयर्न की कानूनी टीम के एक सदस्य ने कहा कि कई न्यायालयों में भारतीय संपत्ति की पहचान की गई है जिन्हें केयर्न मुआवजे की प्राप्ति के लिए जब्त करने की मांग करेगा।
कंपनी के एक प्रवक्ता ने इस मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए कहा, “केयर्न मध्यस्थ निर्णय के प्रस्ताव के अभाव में शेयरधारकों के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कानूनी कदम उठा रही है। केयर्न लंबे समय से चल रहे इस मुद्दे के संतोषजनक परिणाम पर पहुंचने के लिए भारत सरकार के साथ सार्थक बातचीत जारी रखने के लिए तैयार है।”
स्कॉटिश कंपनी ने 1994 में भारत में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश किया था और एक दशक बाद इसने राजस्थान में तेल की एक बड़ी खोज की। 2006 में, इसने अपनी भारतीय संपत्तियों को बीएसई में सूचीबद्ध किया। उसके पांच साल बाद, भारत सरकार ने एक पूर्वव्यापी कर कानून पारित किया और केयर्न पर 10,247 करोड़ रुपये सहित ब्याज और फ़्लोटेशन (किसी कंपनी द्वारा पूँजी-संग्रह के लिए जनता को पहली बार शेयर बेचने की प्रक्रिया) से जुड़े पुनर्निर्माण के लिए जुर्माना लगाया। भारतीय कर अधिकारियों ने तब भारतीय इकाई में केयर्न के शेष शेयरों को जब्त किया और उन्हें बेच दिया, लाभांश को जब्त कर लिया और मांग के एक हिस्से की वसूली के लिए टैक्स रिफंड रोक दिया।
केयर्न ने हेग में एक मध्यस्थता न्यायाधिकरण के समक्ष इस कदम को चुनौती दी, न्यायाधिकरण ने दिसंबर में इसे 1.2 बिलियन अमरीकी डालर (8,800 करोड़ रुपये से अधिक) और लागत और ब्याज के मुआवजे का आदेश दिया, जो दिसंबर 2020 तक 1.725 मिलियन अमरीकी डालर (12,600 करोड़ रुपये) था।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले महीने दोहराया था कि भारत के कराधान के संप्रभु अधिकार पर अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता के फैसले ने गलत मिसाल कायम की है, लेकिन यह भी कहा कि सरकार देख रही है कि वह इस मुद्दे को कैसे सुलझा सकती है। सरकार, जिसने पूर्वव्यापी रूप से कर लगाए जाने के खिलाफ स्कॉटिश फर्म द्वारा दर्ज एक अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लिया था, ने हेग स्थित न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ अपील की है। भारत सरकार का तर्क है कि एक संप्रभु शक्ति द्वारा लगाया गया कर निजी मध्यस्थता के अधीन नहीं होना चाहिए।
कई कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने के लिए सहमत होकर एक बड़ी गलती की है, जबकि इसकी कर एजेंसियां कार्यवाही कर रही थीं। पीगुरूज ने पहले बताया था कि 2015 से, कर एजेंसियों को नियंत्रित करने वाले वित्त मंत्रालय ने बड़ी गलती की, या विदेशी कंपनियों द्वारा मिलीभगत के कारण वोडाफोन, केयर्न मामले में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता में भाग लेने के लिए सहमत हो गया और विदेशी धरती पर मामला हार गया[1]।
इटालियन मरीन्स (नौसैनिक) मामले में भी अंतरराष्ट्रीय अदालत में मामले के संचालन के लिए सहमत होने से बेइज्जत होना पड़ा था[2]।
संदर्भ:
[1] अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता मंचों पर भारत क्यों हारता है? वोडाफोन के बाद, केयर्न एनर्जी ने कर मामले में 1.4 बिलियन डॉलर (लगभग 10,400 करोड़ रुपये) जीते – Dec 25, 2020, hindi.pgurus.com
[2] इतालवी नौसेनिक मामले में कांग्रेस और भाजपा सरकारों का विश्वासघात – Jul 03, 2020, hindi.pgurus.com
- अमेरिकी हिंदू संगठनों ने अमेरिकी कांग्रेस से इस्लामिक महिला सांसद इल्हान उमर के ‘हिंदूफोबिक’ प्रस्ताव को खारिज करने का आग्रह किया - June 25, 2022
- सीबीआई ने टूना मछली निर्यात घोटाले और लक्षद्वीप के सांसद की भूमिका की जांच शुरू की। आवास घोटाला भी सीबीआई के रडार पर - June 25, 2022
- सर्वोच्च न्यायालय ने जकिया जाफरी की याचिका खारिज की। 2002 के गुजरात दंगों में मोदी को एसआईटी की क्लीन चिट को सही ठहराया। जाफरी और असंतुष्ट अधिकारियों को दोष दिया - June 25, 2022
[…] केयर्न और वोडाफोन मामलों में झटके के बाद, सरकार ने गुरुवार को नौ साल पुराने विवादास्पद पूर्वव्यापी कराधान को खत्म करने के लिए लोकसभा में नया कर संशोधन विधेयक पेश किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में ‘कराधान कानून (संशोधन) विधेयक, 2021’ पेश किया, जो भारतीय संपत्ति के अप्रत्यक्ष हस्तांतरण पर कर लगाने के लिए 2012 के पूर्वव्यापी कानून का उपयोग करके की गई कर मांगों को वापस लेने का प्रयास है। बिल में यह भी कहा गया है कि इन मामलों में पैसा बिना किसी ब्याज के वापस कर दिया जाएगा। […]
[…] से लेकर अमेरिका तक के देशों में भारतीय संपत्तियों को जब्त करने के लिए लंबे समय से लंबित […]