सभी सुधारों की जननी: क्या पीएम मोदी ऐसा करेंगे?

अगर वह भ्रष्टाचार की राजनीति को व्यवस्थित रूप से खत्म कर दें तो पीएम मोदी दुनिया भर के सबसे उत्कृष्ट राजनीतिक शख्सियतों में से एक बन सकते हैं।

कई सुधारों के बारे में बात की जाती है, उनमें से कुछ सम्पूर्ण व्यवस्था बदलाव लाने वाले हैं: वित्तीय सुधार, कृषि सुधार, न्यायिक सुधार, श्रम सुधार, भूमि सुधार, शैक्षिक सुधार, प्रशासनिक सुधार, चुनावी सुधार… सूची लम्बी है।

लेकिन एक सुधार है, जो मेरे विचार में सभी सुधारों की जननी हो सकता है: इसमें भविष्य में सबसे बेहतर सुधारों की ओर ले जाने की क्षमता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी सुधार केवल प्रतिकूल परिणाम जारी रखेंगे।

यह राजनीतिक दलों (केवल चुनावों में नहीं) के सरकारी वित्तपोषण के आसपास केंद्रित है और राजनीतिक भ्रष्टाचार को लगभग असंभव बना देता है। मैं समझाता हूँ –

राष्ट्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है?

राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को राजनीति में अपने स्वयं के पैसे लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नए दलों या स्वतंत्र राजनेताओं को छोड़कर

भ्रष्टाचार।

हम भ्रष्टाचार की कीमत को बहुत कम आंकते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से देखें –

यदि सड़क बिछाने में 15% की एक सिरे से दूसरे सिरे तक रिश्वत है, तो भ्रष्टाचार की कीमत केवल 15% रिश्वत का पैसा नहीं है।

• सड़क निर्माण करने के लिए कम पैसा लगना जो सड़क को खराब करता है।
• राजनीतिक संरक्षण की वजह से, वहाँ अपर्याप्त निरीक्षण है। तो, सड़क बिछाने में जो पैसा जाता है वह और भी कम है, जिससे सड़क बदतर हो जाती है।
• सड़क खराब बिछाने के कारण सड़क यातायात धीमा हो जाता है और यात्रा करने वाले लोगों को देरी होती है। यात्रियों के लिए खराब सड़क की स्थिति के कारण गवाए गए समय का मूल्य जोड़ें, और राष्ट्र व्यापार, कार्यालयों के काम, सरकारी काम, परिवार के साथ समय, चिकित्सा आपात स्थिति आदि में समय की बहुत हानि उठाता है।
• सड़क पर गड्ढे हो जाते हैं जो यात्रियों के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक शारिरिक क्षति का कारण बनते हैं, और कुछ तो परिणाम स्वरूप जान तक गवा देते हैं।
• सड़क को बार-बार दुरुस्त करना या बिछाना पड़ता है, जो सरकारी अधिकारियों के मूल्यवान समय को नष्ट करता है, जिसका इस्तेमाल बेहतर उद्देश्यों के लिए किया जा सकता था, और सड़क बिछाने से ज्यादा लागत उसे दुरुस्त करने में लगती है।
• खराब सड़कें वाहनों को नुकसान पहुंचाती हैं और उनके रखरखाव के खर्च को बढ़ाती हैं।
• सड़कों की बार-बार मरम्मत से अन्य भूमिगत बुनियादी ढांचे को नुकसान होता है।
• बारिश का पानी बरसाती पानी के गटर तक नहीं पहुंचता (ना ही बाद में उपयोग करने के लिए कहीं इकट्ठा किया जाता है) जिससे सड़क का उपयोग करने वालों का कष्ट बढ़ता है।

और भी बहुत कुछ…..

यह सिर्फ एक उदाहरण है।

वित्तीय क्षेत्र में, हम प्रमुख धोखाधड़ी देखते हैं, और इसकी मात्रा स्वतंत्रता के बाद से ही बढ़ रही है। लेकिन राजनेताओं, नौकरशाहों और बैंक अधिकारियों की मिलीभगत के बिना ये धोखाधड़ी असम्भव हैं। इन धोखाधड़ी की कीमत क्या है? स्पष्ट लेखांकन लागत लाखों-करोड़ों रुपए में चलती है, लेकिन छिपी हुई लागत, इससे कई गुना ज्यादा होती है।

हर क्षेत्र के बारे में बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं।

यह कहने के लिए पर्याप्त है, भ्रष्टाचार की मौद्रिक और गैर-मौद्रिक कीमत बहुत ज्यादा है; भ्रष्टाचार के माध्यम से की गई वास्तविक ठगी से कई गुना ज्यादा।

जब तक हम दृढ़ता से नहीं मानते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे समाज से जड़ से खत्म होना चाहिए, तब तक हम बिना किसी समाधान के, इसके बारे में हमेशा शिकायत करते रहेंगे। दवाओं की होम्योपैथिक खुराक, जिनको हम ले रहे हैं, काम नहीं कर रही हैं। मेजर सर्जरी की आवश्यकता है।

हर साल जिस हिसाब से सरकारें खर्च करती हैं, यह स्वाभाविक है कि भ्रष्ट व्यक्ति राजनीति में प्रवेश करते हैं और कोष (धन) पर नियंत्रण रखते हैं। जब आप सभी राजनेताओं (न केवल सत्ता में रहने वाले, बल्कि सरकार बनाने वाली पार्टी के लोग और विपक्षी पार्टी के लोग, गांव स्तर तक के सत्ताधारी दल) की भ्रष्ट तरीकों से अपनी राजनीतिक शक्ति का इस्तेमाल कर की गई कमाई को जोड़ें, यह जीडीपी के उच्च % (न केवल जीडीपी विकास दर) के बराबर, लाखों करोड़ रूपयों तक होगी। यदि हम केवल भ्रष्टाचार को पर्याप्त रूप से नियंत्रित करते हैं, तो अन्य सुधारों के बिना, हमारी जीडीपी स्वचालित रूप से 10% से ऊपर होगी!

पैसा भ्रष्टाचारियों को सत्ता में आने और वहां रहने में मदद करता है। योग्य और ईमानदार उस तरह का पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं, और इसलिए वे लगभग कभी भी सत्ता में नहीं आ सकते हैं। यह एक दुष्चक्र है।

हालांकि हम राजनेताओं को दोष देते हैं, समस्या प्रणालीगत भी है। नेकनीयत लोग भी जब सत्ता का स्वाद चखते हैं तो वे भी इसी तरह का व्यवहार करते हैं। आप (AAP) जिसने राजनीति को स्वच्छ करने के वादे के साथ सत्ता में प्रवेश किया, एक उदाहरण है।

हम इस प्रणाली को कैसे बदलेंगे?

हमें एक राजनीतिक सुधार की आवश्यकता है जिसके द्वारा अधिकांश गलत लोगों का राजनीति में होना असंभव होगा और कई योग्य और नेकनीयत लोग राजनीति में प्रवेश करेंगे।

यदि ऐसा होता तो राजनीति विचारधाराओं का एक सच्चा युद्धक्षेत्र बन जाती, उदारवाद और रूढ़िवाद के बीच, वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच, मूल्य प्रणालियों और विश्वासों के बीच, आदि। राजनीति में काले धन की शक्ति की भूमिका काफी हद तक कम हो जाती।

हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं?

हम सरकार के चुनाव खर्च के बारे में बात करते रहे हैं। मुझे लगता है कि यह काफी कम होना चाहिए। राजनीतिक दल चुनाव के समय अस्तित्व में आकर, चुनाव के बाद गायब नहीं होते हैं। उन्हें चुनावी कार्यकाल के दौरान कार्य करने के लिए जमीनी स्तर के नेताओं और कार्यकर्ताओं की जरूरत है। जब तक उनकी आजीविका का भी ध्यान नहीं रखा जाएगा, तब तक भ्रष्टाचार जारी रहेगा।

चूँकि भ्रष्टाचार की कीमत रिश्वत की रकम (जो कम से कम 10% औसत होना चाहिए) से कई गुना ज्यादा है, हम राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय निकाय के बजट का एक छोटा सा हिस्सा आवंटित कर सकते हैं (शायद 1%?, लेकिन विचार विमर्श करके % तय किया जा सकता है) राजनीतिक दलों के वित्त पोषण में। न केवल चुनावों के लिए, बल्कि वर्ष भर उनके सभी खर्चों के लिए भी। यह पिछले चुनावों में मतदान के वोटों का प्रतिशत, जीती गई सीटों की संख्या आदि जैसे कारकों के संयोजन पर आधारित हो सकता है।

वास्तव में, यह कदम सरकार के लिए बहुत सारे पैसे बचाएगा, क्योंकि यह बड़े रिश्वत की सेन्धों को बंद करेगा।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

एक बार ऐसा करने के बाद, राजनीतिक दलों और राजनीतिज्ञों को राजनीति में अपने स्वयं के पैसे लाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नए दलों या स्वतंत्र राजनेताओं को छोड़कर; यदि कोई दल / व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है, तो सजा इतनी कठोर होनी चाहिए कि वे ऐसा करने की सोच भी न सकें।

अब आता है महत्वपूर्ण न्यायिक सुधार जो इस चुनावी सुधार के साथ किया जाना चाहिए।

यह स्थिति आम तौर पर पीएम को वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ कमाने में मदद करेगी, यदि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं (या दूसरों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की अनुमति देते हैं जैसा कि डॉ मनमोहन सिंह के मामले में हुआ था)।

भ्रष्टाचार को हत्या से बदतर अपराध के रूप में लागू किया जाना चाहिए, और सजा आजीवन कारावास होना चाहिए। यह उचित है क्योंकि यह राज्य और उसके सभी लोगों के खिलाफ अपराध है।

एक बार प्रथम दृष्टया मामला स्थापित हो जाने के बाद, इस तरह के मामलों में अभियुक्त पर दायित्व होना चाहिए कि वह खुद को निर्दोष साबित करे। सर्वोच्च न्यायालय, शशिकला के मामले में, पहले से ही मिसाल कायम कर चुका है कि डीए के मामलों में अभियुक्तों पर खुद को दोषमुक्त साबित करने का भार होता है।

ईमानदार राजनेताओं पर झूठे आरोप लगाने से किसी को भी हतोत्साहित करने के लिए झूठी शिकायतों को भी समान रूप से गंभीर अपराध माना जाना चाहिए।

न्यायपालिका और नौकरशाही में भी भ्रष्टाचार को इसी तरह की कड़ी सजा दी जानी चाहिए।

कुछ प्राचीन राजा भ्रष्टाचार को हत्या से भी बदतर मानते थे और जो दोषी पाए जाते थे, चाहे वे मंत्री हों, या अधिकारी, उन्हें कठोर दंड दिया जाता था, और कुछ को मृत्युदंड भी दिया जाता था।

यह भ्रष्टाचार को इस हद तक विघटित करेगा कि भ्रष्ट व्यक्ति राजनीति से दूर रहेगा। और ईमानदार और योग्य को डरने की कोई बात नहीं होगी।

एक बार यह सुधार हो जाने के बाद, इस समय का वापस लौटना लगभग असंभव हो जाएगा।

और जो योग्य और प्रतिबद्ध राजनेता मंच (राजनैतिक) पर आते हैं, और बिना किसी नुकसान के उन्हें काम पर लगाएंगे। जीडीपी बढ़त दोहरे आंकड़े से आगे जा सकता है, अगर सारे रिसाव के रास्तों को बंद किया गया।

एक ऐसे भारत की कल्पना करें जहां लगभग शून्य भ्रष्टाचार है, सभी सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को अच्छी तरह से बनाया गया है और बनाए रखा गया है, लोगों के हितों का ध्यान रखा गया है, विदेशी निवेश आ रहा है, उद्योग बढ़ रहे हैं, जिससे भारत दिख रहा है और सिंगापुर की तरह महसूस कर रहा है! इस सुधार के साथ यह संभव है। यही कारण है कि मैं इसे सभी सुधारों की माँ मानता हूं।

यह सुधार करने के लिए आज से बेहतर समय नहीं हो सकता है।

एक बड़ी वजह यह है कि लगभग कोई भी पीएम ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि वे आमतौर पर खुद इससे प्रभावित होते हैं। अपनी पार्टी के सदस्यों और सहयोगियों के समर्थन के कारण पीएम सत्ता में बने हुए होते हैं; निश्चित रूप से अधिकांश राजनेता इसे पसंद नहीं करेंगे। यह स्थिति आम तौर पर पीएम को वित्तीय और गैर-वित्तीय लाभ कमाने में मदद करेगी, यदि वे भ्रष्टाचार में लिप्त हैं (या दूसरों को भ्रष्टाचार में लिप्त होने की अनुमति देते हैं जैसा कि डॉ मनमोहन सिंह के मामले में हुआ था)।

मोदी को हाल ही में बड़े पैमाने पर जनादेश मिला है, जो विश्वास लोगों ने उन पर व्यक्तिगत रूप से किया, उसका परिणाम है। इसलिए, सांसद, विधायक, पार्टी के सदस्य और सहयोगी उनके लिए शर्तों को निर्धारित नहीं कर सकते।

वह उन बहुत थोड़े से प्रधानमंत्रियों में से एक हैं जिनके पास पद पर रहते हुए देखभाल करने के लिए कोई परिवार या मित्र नहीं है। उन्होंने अपना जीवन सार्वजनिक सेवा के लिए समर्पित कर दिया। वह आधुनिक भारत के निर्माण में अपने योगदान के बारे में एक अमिट छाप छोड़ना चाहते हैं। यदि इसे पूरा करने में एक बड़ी बाधा है, तो यह भ्रष्टाचार है।

मोदी 1.0 काफी हद तक सफल रहा। मोदी 2.0 भारत में राजनीति को हमेशा के लिए बदल सकता है, और यहां तक कि दुनिया भर की राजनीति के लिए एक स्वर्ण मानक भी निर्धारित कर सकता है। यदि वह भ्रष्टाचार की राजनीति को व्यवस्थित रूप से खत्म करते हैं, तो वह दुनिया भर में सबसे उत्कृष्ट राजनीतिक प्रतीकों में से एक बन सकते हैं।
क्या वह ऐसा करेंगे? आशा है कि वह करेंगे!

ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।