राजनीति

इतालवी नौसेनिक मामले में कांग्रेस और भाजपा सरकारों का विश्वासघात

दो इतालवी नौसैनिक, जिन्होंने भारतीय मछुआरों की हत्या की थी, का मामला केवल एक चुनावी मुद्दा है जो लक्ष्य प्राप्त होने पर दरकिनार कर दिया गया

Sree Iyer

July 3, 2020

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दो इतालवी नौसैनिक, जिन्होंने भारतीय मछुआरों की हत्या की थी, का मामला केवल एक चुनावी मुद्दा है जो लक्ष्य प्राप्त होने पर दरकिनार कर दिया गया

गुरुवार को संयुक्त राष्ट्र (यूएन) न्यायाधिकरण के आदेश में दो इतालवी नौसैनिकों का भारतीय कानून की पहुँच से बच निकलना, जिन्होंने भारतीय समुद्री जल में दो भारतीय मछुआरों को मार दिया था, यह भारत सरकार के साथ-साथ आम तौर पर भारतीयों के चेहरे पर एक करारा थप्पड़ है। सोनिया गांधी द्वारा नियंत्रित कांग्रेस सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार दोनों ने इटली के दबाव के आगे झुकते हुए न्याय की इस छेड़छाड़ की अनुमति दी। इस पर एक लेख लिखने के बजाय, मैंने सोचा कि इस मामले के कालक्रम को प्रस्तुत करना उचित है क्योंकि कई भारतीय राजनेता हमेशा “आप क्रोनॉलॉजी समझिये” (कृपया घटनाओं के कालक्रम को समझें) कहते रहते हैं।

यूपीए शासन

15 फरवरी, 2012 को, मछलियों की बिक्री के बारे में ‘एनरिका लेक्सी‘ और भारतीय मछुआरों के जहाज के कर्मचारियों के बीच केरल के तट पर भारतीय जल में एक झगड़ा हुआ। उच्च समुद्र में मछुआरों की नावों से आम तौर पर जहाज मछली खरीदते हैं। मछली के मूल्य निर्धारण पर झड़प शुरू हुई और नावों ने जहाज को रोकना शुरू कर दिया और इतालवी सैन्य गार्डों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिससे दो मछुआरों की मौत हो गई। भारतीय तटरक्षकों ने जहाज को हिरासत में ले लिया और केरल पुलिस ने दो इतालवी नौसैनिकों को गिरफ्तार किया जो हत्यारे थे।
इतालवियों और स्थानीय चर्च ने मृत मछुआरों के परिवार को शांत करने और मामले को निपटाने के लिए पैसे का भुगतान करने की कोशिश की, लेकिन केरल उच्च न्यायालय ने न्यायालय के बाहर निपटान को अस्वीकार कर दिया। केरल की जेलों में इतालवी नौसैनिकों का रहना जारी रहा।
जन्म से एक इतालवी, सोनिया गांधी इस मामले में उतरीं। एक विवादास्पद आदेश के माध्यम से, भारत के मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने केरल उच्च न्यायालय से मामले को अधिग्रहित कर लिया। यह एक ज्ञात तथ्य है कि उनका गांधी परिवार के प्रति झुकाव रहा था। न्यायमूर्ति कबीर ने तब दिल्ली में इतालवी दूतावासों को इतालवी नौसेनिकों के हस्तांतरण का आदेश दिया। हरीश साल्वे इतालवी नौसेनिकों के वकील थे और 2013 के आखिरी महीनों के दौरान, उन्होंने जमानत याचिका दायर की और इन नौसेनिकों को परिवारों से मिलने और क्रिसमस मनाने के लिए इटली जाने की अनुमति देने की मांग की। मुख्य न्यायाधीश कबीर ने उन्हें तीन महीने के लिए जाने की अनुमति दी और सोनिया गांधी द्वारा नियंत्रित कांग्रेस सरकार ने कोई आपत्ति नहीं की।
अप्रैल 2013 में, इतालवी दूतावास ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय को यह बताने की धृष्टता दिखाई कि इतालवी नौसैनिक वापस नहीं आ रहे हैं! अगले दिन, तत्कालीन जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इतालवी दूतावास के खिलाफ अदालत की अवमानना याचिका दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर के साथ एक बड़ी लड़ाई की। जनता के गुस्से को भांपते हुए, हरीश साल्वे ने घोषणा की कि वह अब इटली के नौसेनिकों का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे और मुकुल रोहतगी इटालियन नौसेनिकों के वकील बने। उस समय तक, गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी सहित पूरे भाजपा नेतृत्व ने इस पूरी घटना के मुख्य सरगना के रूप में सोनिया गांधी पर हमला करना शुरू कर दिया। जन आक्रोश के कारण, कुछ ही सप्ताह के भीतर, इतालवी दूतावास दिल्ली में इतालवी नौसैनिकों को वापस ले आया। मई 2014 के लोकसभा चुनाव तक, मोदी ने इस घटना को भुनाया और सोनिया गांधी को दोषी ठहराया। मोदी ने 31 मार्च 2014 में एक ट्वीट में लिखा था – “इतालवी नौसेनिकों ने बेरहमी से हमारे मछुआरों को मार डाला। यदि मैडम इतनी ‘देशभक्त’ हैं तो क्या वह बता सकती हैं कि किस जेल में नौसैनिकों को रखा गया है?” मोदी नौसेनिकों को दिल्ली स्थित इतालवी दूतावास में रखे जाने के लिए सोनिया पर हमला कर रहे थे।

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भाजपा शासन

मई 2014 में मोदी प्रधान मंत्री बने, और इतावली नौसेनिक जेल के बजाय इतालवी दूतावास में रहते रहे। इतालवी नौसैनिकों के दूसरे अधिवक्ता मुकुल रोहतगी मोदी के महाधिवक्ता (अटॉर्नी जनरल) बन गए और पहले वकील हरीश साल्वे को 2015 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अचानक, भारत संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण में मामले के संचालन के लिए सहमत हो गया। भारतीय इस मामले को संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण में स्थानांतरित करने के लिए इटली के आवेदन को अस्वीकार कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना चुना। 2016 में, भारत ने इटली वापस जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में इतालवी नौसेनिकों की याचिका पर कोई आपत्ति नहीं की और वे इटली भाग गए।
अब, 2 जुलाई, 2020 को, यूएन न्यायाधिकरण ने आदेश दिया है कि भारत केवल मुआवजे के लिए पात्र है लेकिन आपराधिक आरोप भारत में नहीं लगाए जा सकते। केवल इटली में आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है। यह किस प्रकार का न्याय है? इटालियंस द्वारा भारतीय जल में मारे गए भारतीय मछुआरे और संयुक्त राष्ट्र न्यायाधिकरण का कहना है कि आपराधिक मामला हत्यारों के देश में चलाया जा सकता है।

न तो यूपीए और न ही भाजपा ने इस मुद्दे पर प्रतिष्ठा बनाये रखी। हम इटली में जन्मी सोनिया की भावनाओं को समझ सकते हैं लेकिन आप मोदी जी?