भारतीय एजेंसियों ने एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के साथ देवस मल्टीमीडिया के सौदे में गंभीर धोखाधड़ी पाई है।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन द्वारा देवास मल्टीमीडिया को 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा दिये जाने के पश्चिम वाशिंगटन जिला न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी। इसरो के एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन ने अमेरिकी जिला अदालत के 27 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ भारत की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था और भारत के अटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) केके वेणुगोपाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारतीय जांच एजेंसियों द्वारा बड़े भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन के साथ देवास मल्टीमीडिया का अनुबंध रद्द कर दिया गया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में इस घटनाक्रम ने देवास मल्टीमीडिया के लिए सभी अवसरों को शून्य कर दिया है जो अमेरिकी न्यायालयों के माध्यम से किसी भी प्रकार का मुआवजा प्राप्त करने से भारतीय अदालतों में एक अभियुक्त फर्म है।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत की शीर्ष अदालत में इसरो के लिए प्रतिनिधित्व किया। भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमणियम की खंडपीठ ने 1.2 अरब डॉलर के अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता पुरस्कार पर रोक लगा दी और मामलों को बेंगलुरु से दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने इस आधार पर मध्यस्थता की संभावना से इनकार किया कि भारतीय एजेंसियों ने पहले से ही एंट्रिक्स कॉरपोरेशन के साथ देवास मल्टीमीडिया के सैटेलाइट्स (उपग्रहों) को विकसित करने के सौदे में गंभीर धोखाधड़ी पाई है। भारत में 2जी घोटाले के बाद भारत सरकार द्वारा देवास सौदा रद्द कर दिया गया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी घोटाले में फँसे देवास मल्टीमीडिया के लिए प्रस्तुत हुए थे। उन्होंने मौजूदा अटॉर्नी जनरल के आरोपों का खंडन किया[1]।
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27 अक्टूबर को, वाशिंगटन के पूर्वी जिले सिएटल के यूएस डिस्ट्रिक्ट जज थॉमस एस जिली ने फैसला सुनाया कि इसरो के एंट्रिक्स कॉरपोरेशन को विकासशील उपग्रहों के अनुबंध को रद्द करने के लिए देवस मल्टीमीडिया कॉर्पोरेशन को 1.2 बिलियन डॉलर का मुआवजा देना होगा[2]।
2010 में, भारत में 2जी घोटाले के उजागर होने के तुरंत बाद देवास घोटाला उजागर हुआ। देवास बेंगलुरु और वॉशिंगटन के पते के साथ एक स्टार्ट-अप कंपनी थी और सेवानिवृत्त इसरो वैज्ञानिकों द्वारा इसरो के भीतर अपने सहयोगियों के साथ सांठगांठ कर बनाई गयी थी, उन्होंने 2005 में उपग्रहों के विकास के लिए एक बनावटी अनुबंध तैयार किया। सीबीआई ने इस धोखाधड़ी सौदे के लिए इसरो के तत्कालीन प्रमुख माधवन नायर और कई वैज्ञानिकों को आरोप-पत्रित किया था।
संदर्भ:
[1] Supreme Court Stays International Award Asking ISRO Arm Antrix To Pay Compensation To Devas – Nov 05, 2020, Live Law
[2] US court asks Antrix to pay $1.2 billion compensation to Bengaluru startup – Oct 30, 2020, ToI
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अच्छा है । नाम के जगह मुद्दों को बोल्ड लेटर में करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा