रमेश अभिषेक ने बड़े दलालों का पक्ष लिया और उन दलालों के खिलाफ ईओडब्ल्यू की रिपोर्ट को दबा दिया

ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा की अंतरिम रिपोर्ट को, जिसमें एनएसईएल घोटाले में दलालों की नापाक भूमिका को विस्तृत रूप से उजागर किया गया था, एफएमसी प्रमुख के रूप में रमेश अभिषेक ने दबा दिया था।

0
688
ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा की अंतरिम रिपोर्ट को, जिसमें एनएसईएल घोटाले में दलालों की नापाक भूमिका को विस्तृत रूप से उजागर किया गया था, एफएमसी प्रमुख के रूप में रमेश अभिषेक ने दबा दिया था।
ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा की अंतरिम रिपोर्ट को, जिसमें एनएसईएल घोटाले में दलालों की नापाक भूमिका को विस्तृत रूप से उजागर किया गया था, एफएमसी प्रमुख के रूप में रमेश अभिषेक ने दबा दिया था।

इस श्रृंखला का भाग 1सीवीसी का कहना है कि रमेश अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप “गंभीर और निरीक्षण योग्य” हैं। यह भाग 2 है।

मैंने सी-कंपनी, उसके सहयोगियों और कैसे उन्होंने वित्त मंत्रालय पर कब्जा कर लिया और इसके परिणामस्वरूप देश की वित्तीय नीतियों पर भी, के बारे में बहुत ही विस्तृत पुस्तक लिखी है। आप संबंधित अधिकारियों की निष्क्रियता पर मेरी निराशा को महसूस नहीं कर सकते, जो अधिकारी प्रचुर प्रमाण के साथ प्रस्तुत किए जाने के बावजूद अपनी निगाहें फेर लेते हैं। यदि भारत ने विभिन्न कंपनियों द्वारा की गई अवैधताओं को दूर किया होता और इक्विटी बाजारों के एक स्पष्ट और पारदर्शी कामकाजी रवैये को प्रस्तुत किया होता, तो अभी तक विदेशी निवेश पूंजी की बाढ़ आ जाती। हॉन्गकॉन्ग एक मंदी की स्थिति में है और भारत निवेशकों के लिए सबसे सही जगह होगी। लेकिन भारत में व्यापार के कु-प्रबंध अभी भी जारी हैं, क्योंकि सेबी स्पष्ट अपराध (उदाहरण के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज सह-स्थान घोटाला) के मामलों में भी बचाव के ओछे आदेश पारित कर रहा है, कि वे निश्चित ही खारिज हो जाएं। यह बनावटी कार्य कुछ लोगों को बेवकूफ बना सकता है, लेकिन होशियार निवेशक बेहतर जानते हैं। भारत को ज़रूर संपूर्ण शक्ति से युक्त कार्यप्रणाली लानी होगी। और इसके लिए यह जानना आवश्यक है कि सेबी के अध्यक्ष के पास क्या कौशल होना चाहिए।

एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में, अभिषेक ने एक नियामक की बुनियादी जिम्मेदारी के भी निर्वहन का प्रयास नहीं किया।

सेबी के अध्यक्ष बनने के लिए आवश्यक योग्यताएँ

मैंने लगभग छह महीने पहले लिखा था कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष के रूप में क्या होना चाहिए[1]। यह एक विशेषज्ञ होना चाहिए, जिसमें नई तकनीक जैसे फ़िनटेक, हाई-फ़्रीक्वेंसी ट्रेडिंग (उच्च आवृत्ति व्यापार), डेरिवेटिव्स (व्युत्पन्न) और बाजारों पर इसके प्रभाव आदि का गहन ज्ञान हो। दूसरे शब्दों में, व्यापार क्षेत्र से कोई व्यक्ति ईमानदारी और अखंडता के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। लेकिन इसके बजाय उसी सी-कंपनी सहयोगियों में से किसी को बिठाया जाता है। कितने बाबू जानते हैं कि फिनटेक को कहाँ संचालित किया जाता है? क्या सरकार को यह समझाने के लिए एक को-लोकेशन स्कैंडल (सह-स्थान घोटाला) पर्याप्त नहीं है कि सेबी को उन संस्थाओं से अधिक होशियार होने की आवश्यकता है जिन पर वह निगरानी रखती है? विशेषज्ञों के पार्श्व प्रेरण (लेटरल इंडक्शन) के बारे में वर्षों से बात होती रही है, फिर भी जमीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

चीजें वैसी की वैसी हैं…

संदिग्ध आचरण वाले उम्मीदवार मैदान में हैं। रमेश अभिषेक का ही मामला लें लो। मैं कितने ही कारण बता सकता हूँ कि उन्हें सेबी का अध्यक्ष क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां कुछ प्रमुख कारण हैं:

  • एक नियामक को पूरी तरह से निष्पक्ष होना चाहिए, आवश्यक लक्षण, जिसकी रमेश अभिषेक में पूरी तरह से कमी है। फॉरवर्ड मार्केट्स कमीशन (एफएमसी) प्रमुख के रूप में उनका रिकॉर्ड यह साबित करता है।
  • एफएमसी प्रमुख के रूप में वह बुरी तरह से विफल रहे। एनएसईएल भुगतान संकट में बड़े दलालों और उनके कुकर्मों का रमेश द्वारा पक्षपात इस का एक बिल्कुल साफ उदाहरण है।
  • 2015 में वापस एफएमसी प्रमुख के रूप में, अभिषेक ने तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ईओडब्ल्यू) राजवर्धन सिन्हा द्वारा की गई एक जांच रिपोर्ट को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया, जिसमें बताया गया था कि कैसे इन बड़े दलालों ने अपने ग्राहकों के केवाईसी हेरफेर में जमकर गड़बड़ी की, अपने ग्राहकों को एनएसईएल उत्पादों की जालसाजी, मिस-सेलिंग और गलत बयानी, और एफएमसी नियामक मानदंडों का उल्लंघन कर अपने एनबीएफसी के माध्यम से वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज (डब्ल्यूएमएस) और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) योजनाओं की भी पेशकश की[2]
  • बाद में, यहां तक कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने भी अपनी जांच रिपोर्ट में दलालों को ईओडब्ल्यू द्वारा बताए गए दुष्कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया है[3]
  • एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में, अभिषेक ने एक नियामक की बुनियादी जिम्मेदारी के भी निर्वहन का प्रयास नहीं किया। अगर इस तरह के व्यक्ति को सेबी जैसे विवेकशील नियामक का प्रमुख नियुक्त किया जाता है, तो देश बाजार प्रहरी की संस्थागत अखंडता के साथ सकल समझौता करेगा।

कोविड की मार पड़ने से पहले ही, भारत की अर्थव्यवस्था बुरे दौर में थी। जब नए विचारों आयें और निवेश की आवश्यकता होती है, तो स्टॉक मार्केट सही जगह है। लेकिन इसके बजाय, एक विशेषज्ञ की आवश्यकता वाले पद हेतु किसी सामान्य व्यक्ति पर विचार हो रहा है। नौकरियां आसानी से उपलब्ध नहीं हैं – ये सभी गायब हो गई हैं।

कृपया ईओडब्ल्यू के राजवर्धन सिन्हा द्वारा प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट को नीचे देखें:

Mr Rajvardhan Sinha’s Interim Reports on Role of Brokers in NSEL scam by PGurus on Scribd

जारी रहेगा…

संदर्भ:

[1] SEBI deserves a specialistFeb 13, 2020, PGurus.com

[2] Law starts catching influential Mumbai brokersJan 5, 2019, The Sunday Guardian

[3] NSEL crisis: Top brokers holding government to ransomJul 2019, NewsIntervention.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.