सीवीसी का कहना है कि रमेश अभिषेक के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप “गंभीर और निरीक्षण योग्य” हैं

सीवीसी के अनुसार, सेबी के अध्यक्ष पद के दावेदारों में से एक रमेश अभिषेक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं

July 14, 2020

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सीवीसी के अनुसार, सेबी के अध्यक्ष पद के दावेदारों में से एक रमेश अभिषेक पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप हैं

हाल ही में मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, रमेश अभिषेक को 15 जुलाई, 2020 को होने वाले भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) के अगले प्रमुख की नियुक्ति के लिए संभावित उम्मीदवारों के औपचारिक साक्षात्कार के लिए चुना गया है। यह काफी आश्चर्यजनक है क्योंकि अभिषेक के खिलाफ कई मामलों में जांच चल रही है[1]। उल्लिखित संभावित उम्मीदवारों में से एक पहले से ही बाहर हैं क्योंकि उन्हें एक अन्य पद सौंप दिया गया है[2]। इस सूची में कुछ उम्मीदवार बचते हैं, जिनमें से सबसे अवांछनीय हैं – रमेश अभिषेक। यह मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के कार्यालय का कहना है। सूची के शेष सदस्यों पर अधिक चर्चा बाद में करेगे।

बिहार कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी अभिषेक 2012 और 2015 के बीच फॉरवर्ड मार्केट कमीशन (एफएमसी) के प्रमुख थे। सीवीसी को रमेश अभिषेक के खिलाफ कई शिकायतें मिलीं, जिन्हें सीवीसी ने गंभीर, विशिष्ट और निरीक्षण योग्य आरोप कहा है। सीवीसी अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) (डी) और 8(1) (एच) के तहत सीवीसी ने अभिषेक के खिलाफ जांच का आदेश दिया है। इसके अलावा, यह मामला माननीय मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

यह वास्तव में चिंताजनक बात है कि एक व्यक्ति जिसकी एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में मूल क्षमता और ईमानदारी पर आज भी प्रश्न किए जा रहे हैं और जिस पर कई सारी जांचें की जा रही हैं, उस पर सेबी अध्यक्ष पद के लिए विचार किया जा रहा है।

एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, रमेश अभिषेक को नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसईएल) मामले में दलालों के पक्षधर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने इन बड़े दलालों के खिलाफ इस तथ्य के बावजूद कार्रवाई नहीं की कि वे कई बड़े पैमाने पर अनियमितताओं में शामिल थे जैसे कि नो योर क्लाइंट (केवाईसी) हेरफेर, कालेधन के संचार, क्लाइंट कोड संशोधन, केवाईसी उधार आदि। तत्कालीन अतिरिक्त पुलिस आयुक्त – आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) राजवर्धन सिन्हा द्वारा रिपोर्ट, एफएमसी अध्यक्ष के रूप में रमेश अभिषेक को प्रस्तुत की गई थी, उन्होंने स्पष्ट रूप से दलालों द्वारा इन अनियमितताओं का उल्लेख किया और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की सलाह दी, लेकिन रमेश द्वारा उसे दबा दिया गया और उसे बचाया गया[3]।

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यहां तक कि गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) की एक जांच रिपोर्ट में दलालों को ईओडब्ल्यू द्वारा बताए गए दुष्कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था[4]।

यह वास्तव में चिंताजनक बात है कि एक व्यक्ति जिसकी एफएमसी के अध्यक्ष के रूप में मूल क्षमता और ईमानदारी पर आज भी प्रश्न किए जा रहे हैं और जिस पर कई सारी जांचें की जा रही हैं, उस पर सेबी अध्यक्ष पद के लिए विचार किया जा रहा है। यह निश्चित रूप से वित्तीय बाजारों के लिए देश में एकल-सबसे महत्वपूर्ण नियामक की संस्थागत अखंडता को प्रभावित करेगा, यह मानते हुए कि सेबी दलालों के उसी गुट को विनियमित करने के लिए ज़िम्मेदार है, जिसे अभिषेक बिना शर्त पक्ष और रक्षा करने के लिए जाना जाते हैं।

रमेश अभिषेक के खिलाफ शिकायतों की जांच करने के लिए सीवीसी द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन की एक प्रति नीचे दी गई है: