“त्रुटियों” और “तथ्यों पर विचार न करने” की ओर इशारा करते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति आर बानुमति के नेतृत्व वाली पीठ द्वारा दी गई जमानत के खिलाफ एक समीक्षा याचिका दायर की। सीबीआई की समीक्षा याचिका में कहा गया है कि पूर्व वित्त मंत्री पलानिप्पन चिदंबरम को 22 अक्टूबर को दिए गए जमानत आदेश में चिदंबरम द्वारा गवाहों को चुप कराने के प्रयासों के बारे में दर्ज गवाहों के बयान पर विचार नहीं किया गया था। आदेश में, न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि उन दो गवाहों से किस तरह आग्रह किए गए इसका कोई विवरण नहीं है – ना तो एसएमएस (सरल संदेश सेवा), ई-मेल, पत्र या टेलीफोन कॉल और महत्वपूर्ण गवाहों से सम्पर्क करने वाले व्यक्तियों के विवरण है।
आदेश में सीबीआई को यह कहते हुए भी दोषी ठहराया कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि चिदंबरम ने मामले में दो महत्वपूर्ण गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की। न्यायमूर्ति भानुमति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है कि “कब, कहाँ और कैसे उन गवाहों से संपर्क किया गया” का कोई विवरण उपलब्ध नहीं है। सीबीआई की समीक्षा याचिका अदालत के इस रुख को चुनौती देती है और स्पष्ट करती है कि एजेंसी ने दोनों गवाहों के कानूनी रूप से दर्ज बयान दिए हैं।
सीबीआई ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत है और रिकॉर्ड पर प्रत्यक्षतः दिखने वाली त्रुटि है।
अधिवक्ता रजत नायर के माध्यम से दायर समीक्षा याचिका में कहा गया है, “बर्खास्तगी के क्रम में रिकॉर्ड पर स्पष्ट कुछ त्रुटियां सामने आई हैं, जिस पर यदि विचार किया जाता है, तो एसएलपी (विशेष अवकाश याचिका) के परिणाम में एक मुख्य परिवर्तन होगा।” सीबीआई ने कहा कि समीक्षा याचिका दायर की गई है क्योंकि 22 अक्टूबर के फैसले में दिए गए निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत हैं, जिसे ठीक करने की और उपयुक्त आदेश पारित करने की आवश्यकता है।
“यह प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किये गए निष्कर्ष, एसएलपी के रिकॉर्ड पर थे, जो इस अदालत द्वारा पूरी तरह से अनदेखी की गई है, हालांकि सुनवाई के दौरान विशेष रूप से सीबीआई की ओर से इस ओर ध्यान आकर्षित किया गया था। इससे रिकॉर्ड में स्पष्टतः दिखाई देने वाली एक त्रुटि हुई है, जो न्याय की गंभीर विफलता है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड (अभिलेख न्यायालय) होने के नाते इस कोर्ट को इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और इसके आदेश की समीक्षा करनी चाहिए,” सीबीआई की समीक्षा याचिका में कहा गया है।
जांच एजेंसी ने कहा कि जैसा कि दर्शाया गया है कि सीआरपीसी (आपराधिक प्रक्रिया संहिता) की धारा 161 और 164 के तहत गवाह के बयानों के रूप में “ठोस और विश्वसनीय सबूत” हैं, जो स्पष्ट रूप से दर्ज करता है कि एसएलपी याचिकाकर्ता (पी चिदंबरम) उक्त गवाहों को प्रभावित करने और उन्हें एसएलपी याचिकाकर्ता और उनके बेटे (कार्ति चिदंबरम) के खिलाफ बयान न देने का दबाव डालने का प्रयास पहले कर चुका है और अभी भी कर रहा है।
“यह आग्रह किया जाता है कि चुंकि इस अदालत ने जांच एजेंसी के पास उपलब्ध बयानों की अनुशीलन नहीं की है, यह अदालत उक्त निष्कर्षों पर नहीं पहुंच सकती कि यह आरोप बिना किसी आधार के एक कथन मात्र है,” समीक्षा याचिका में कहा गया है।
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यह कहा गया है कि उक्त आरोप जांच एजेंसी का कथन मात्र नहीं था, बल्कि इसके साथ उपलब्ध ठोस सामग्री के आधार पर था और इस तरह से रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के अनुशीलन के बिना ही खंडन नहीं किया जा सकता। केवल इस आधार पर ही, इस न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय की समीक्षा की है सकती है, याचिका में कहा गया है।
सीबीआई ने कहा कि इस न्यायालय द्वारा प्रदान किये गए निष्कर्ष रिकॉर्ड के विपरीत है और रिकॉर्ड पर प्रत्यक्षतः दिखने वाली त्रुटि है। जांच एजेंसी ने शीर्ष अदालत से यह भी अनुरोध किया कि वह समीक्षा याचिका पर निर्णय देते हुए सुनवाई का समय दे।
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