नए भारतीय संसद भवन का निर्माण दिसंबर 2020 में शुरू होगा और अक्टूबर 2022 तक पूरा होने की संभावना है। मौजूदा संसद भवन को संसदीय आयोजनों के लिए अधिक कार्यात्मक स्थान प्रदान करने के लिए उपयुक्त रूप से आवश्यक बदलाव (रेट्रो-फिट) किये जायेंगे, ताकि नई इमारत के साथ इसका उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। नए भवन में सांसदों के लिए अलग कार्यालय होंगे। सदस्यों के लिए अन्य सुविधाओं के अलावा, कक्षों में उनके लिए प्रत्येक सीट आरामदायक होगी (दो सीटों के ब्लॉक के साथ) और डिजिटल इंटरफेस के साथ सुसज्जित होंगे, जो एक पेपरलेस (कागज रहित) कार्यालय की ओर एक कदम आगे होगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ शुक्रवार को नए संसद भवन के निर्माण के संबंध में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
लोकसभा और राज्यसभा के चैंबर्स के अलावा, नए भवन में एक भव्य संविधान हॉल होगा, जिसमें अन्य चीजों के अलावा, संविधान की मूल प्रति, भारत की लोकतांत्रिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए डिजिटल डिस्प्ले आदि शामिल होंगे, यह बताया गया कि आगंतुकों को संसदीय लोकतंत्र के रूप में भारत की यात्रा को समझने में मदद करने के लिए इस हॉल में प्रवेश दिया जायेगा। नए भवन में सांसदों के लिए एक लाउंज (विश्रामगृह), एक पुस्तकालय, छह समिति कक्ष, भोजन क्षेत्र और पार्किंग स्थान होगा।
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शुक्रवार को जारी बयान में लोकसभा सचिवालय ने कहा – “बैठक के दौरान, बिरला को नई इमारत के निर्माण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र से सुविधाओं और अन्य बुनियादी ढांचे के स्थानांतरण में हुई प्रगति के बारे में बताया गया। निर्माण प्रक्रिया के दौरान वायु और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न शमनकारी उपाय और बैरीकेडिंग योजना को विस्तृत रूप से बताया। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अधिकारियों ने संसद सत्र के साथ, इस अवधि के दौरान वीआईपी और कर्मचारियों की प्रस्तावित संचलन (मूवमेंट) योजना के बारे में जानकारी दी।”
नया लोकसभा संसद हॉल 900 सदस्यों (सांसदों) के लिए पर्याप्त बड़ा होगा, और संयुक्त संसद सत्र हेतु 1,350 सांसदों के लिए पर्याप्त सुविधापूर्ण होगा।
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