भाजपा भी शिवसेना के बिना सरकार बनाने के लिए यदि बाहर से राकांपा के समर्थन को स्वीकार करती है तो बहुत बड़ी गलती होगी।
भले ही वह शिवसेना के समर्थन से महाराष्ट्र में सरकार बनाती हो या नहीं, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को अपने बल पर राज्य में राजनीति करने के लिए रणनीति बनानी चाहिए। यदि वह शिवसेना के साथ तालमेल बिठाती है, तो भी भाजपा अपने लंबे समय के सहयोगी पर भरोसा नहीं कर सकती है। पिछले पांच वर्षों में, महाराष्ट्र और केंद्र दोनों में एक भागीदार होने के बावजूद, शिवसेना ने नियमित रूप से न केवल भाजपा और भाजपा के नेतृत्व वाली राजग सरकार, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की। इसने विरोधी पार्टी की तरह व्यवहार किया। अगर बीजेपी को लगता है कि 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों में गठबंधन के बाद चीजें बदल जाएंगी, तो यह अब बेहतर ढंग से साफ हो गया।
विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद से ही शिवसेना ने बीजेपी को धमकियां देनी शुरू कर दी थीं। इसने पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना के उम्मीदवार होने का मुद्दा उठाया। यह दावा किया गया था कि, यह 50:50 के सौदे का हिस्सा था, जिसे भाजपा और शिवसेना प्रमुखों ने लोकसभा चुनावों के लिए भागीदारी के लिए काम किया था। जबकि 50:50 सूत्र वास्तव में रिकॉर्ड पर है, जो स्पष्ट नहीं है कि क्या इसमें मुख्यमंत्री पद की अदलाबदली व्यवस्था शामिल है। शिवसेना केवल यह मानती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस तरह के एक महत्वपूर्ण निर्णय की घोषणा अलग से की गई होती, अगर इस पर सहमति बन गई होती।
इसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अब भाजपा पर भरोसा नहीं करता है और इसे लिखित रूप में आश्वासन की आवश्यकता है।
शिवसेना के प्रवक्ताओं ने यह कहकर दबाव बढ़ा दिया कि अगर भाजपा उनकी शर्तें नहीं मानती तो उनकी पार्टी अन्य विकल्प तलाश सकती है। यह एक गलत तरीके से की गई टिप्पणी थी क्योंकि अगर मोदी-अमित शाह की भाजपा को किसी चीज से नफरत है तो वह है जोर-जबर्दस्ती। बीजेपी नेताओं ने कई दिनों तक खुद को इससे दूर रखा, लेकिन सेना द्वारा दबाव जारी रखने के बाद, उन्होंने जवाब दिया। देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट किया कि वह पूरे पांच साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री होंगे, और पार्टी के एक अन्य नेता ने कहा कि शिवसेना द्वारा निर्मित अड़चन सरकार के गठन की विफलता और राष्ट्रपति शासन लगने का कारण हो सकती है।
यह समाधान करने का समय था, लेकिन शिवसेना कठोर थी। इसने बाहर के समर्थन के लिए शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) से सम्पर्क साधना शुरू कर दिया। जवाब में, विभिन्न राकांपा नेताओं ने यह बताया कि यदि शिवसेना ने इसकी सहायता लेने के लिए औपचारिक प्रस्ताव दिया, तो पार्टी इस पर विचार करेगी। समस्या यह है कि एनसीपी के समर्थन के साथ भी – और निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या के साथ भी संख्या में जरूरी वृद्धि नहीं होगी। ‘शिवसेना सरकार’ को बाहरी समर्थन देने के लिए कांग्रेस को मनाने के लिए पवार की क्षमता के आधार पर शिवसेना निर्भर थी। यहां तक कि जब यह स्पष्ट था कि शिवसेना ने पर्याप्त संख्या जुटा ली, तो पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने दावा किया कि इसने पहले ही 170 विधायकों का समर्थन प्राप्त कर लिया है। यह शिवसेना द्वारा भाजपा को उसकी मांग मनवाने के लिए शिवसेना द्वारा किया गया एक और बेशर्म प्रयास था।
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आश्चर्यजनक रूप से, जबकि शिवसेना ने लोगों की इच्छाओं का सम्मान करने की बात की है, इसने उसी जनादेश का मजाक बनाने की दिशा में काम किया। मतदाताओं ने कांग्रेस-एनसीपी गठबंधन को खारिज कर दिया था और भाजपा-सेना गठबंधन को स्पष्ट बहुमत दिया था। यह शिवसेना और भाजपा के लिए अनिवार्य हो गया, कि एक साथ काम करें और सरकार बनाएं। शायद, कुछ मतभेदों के बावजूद, जो परिणाम के दिनों के भीतर हो सकता था, अगर शिवसेना आक्रामक स्थिति न अपनाती। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला की जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने के लिए भाजपा ने जो गठबंधन बनाया था, उस पर कटाक्ष करते हुए शिवसेना ने अनावश्यक आक्रामकता दिखाई। इसने स्पष्ट रूप से कहा कि यह अब भाजपा पर भरोसा नहीं करता है और इसे लिखित रूप में आश्वासन की आवश्यकता है। उद्धव ठाकरे की पार्टी ने सम्बन्धों को तोड़ने की ठानी है।
यह मानते हुए कि शिवसेना किसी तरह एनसीपी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन के साथ सरकार बनाने का प्रबंधन करती है, शिवसेना को फिर भाजपा में लौटना पड़ सकता है और इससे भी अधिक कमजोर स्थिति में।
यहां तक कि जमीनी स्थिति पर एक सरसरी निगाह डालने से भी शिवसेना की गैर-व्यावहारिकता उजागर होगी। 288 सदस्यीय सदन में पार्टी की ताकत 60 से कम है, जबकि भाजपा ने 100 का आंकड़ा पार कर लिया है। और फिर भी सेना अपने उम्मीदवार के नेतृत्व वाली सरकार चाहती है। 2014 में, भाजपा और शिवसेना ने अलग-अलग विधानसभा चुनाव लड़े और भाजपा अपने दम पर सरकार बनाने के लिए असाधारण दूरी तय की। उसी कुछ ही कम सीटें मिलीं, और विडंबना यह है कि यह राकांपा ही थी जिसने भाजपा के लिए बाहर से समर्थन की पेशकश की थी, यदि वह बिना सेना के सरकार के गठन के साथ आगे बढ़ना चाहती थी तो। वही एनसीपी अब शिवसेना का समर्थन कर रही है, अगर सेना भाजपा के बिना सरकार बनाना चाहती है!
सभी समस्याओं के मूल में एक साधारण तथ्य है। शिवसेना नई वास्तविकता को पचाने में असमर्थ रही है कि भाजपा अब महाराष्ट्र में उसके अधीनस्थ नहीं है। अपने आनन्द के समय में, क्षेत्रीय पार्टी ने निर्धारित किया कि राज्य में भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उन सीटों की पहचान भी की। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी जैसे केंद्र में बड़े नेताओं के होने के बावजूद, भाजपा ने बंटवारा नम्रतापूर्वक स्वीकार किया, क्योंकि उसे प्रासंगिक बने रहने के लिए सेना की जरूरत थी। 2014 के लोकसभा चुनावों के बाद सब कुछ बदल गया, जब भाजपा आगे बढ़ गयी। सेना, जिसने स्वयं को उस स्तिथि में पाया जहां अक्सर वह अपने साथी दल को पाती थी, खुद का अधिकार दिखाने की कोशिश करने लगी, जिसके चलते वह अक्सर अस्थिरता दिखाने लगी। यह किसी भी तरह से इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि भाजपा वाजपेयी-आडवाणी के समय की पार्टी है और शिवसेना भी बाला साहेब ठाकरे के समय की पार्टी है।
यह मानते हुए कि शिवसेना किसी तरह एनसीपी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन के साथ सरकार बनाने का प्रबंधन करती है, तो यह एक स्थिर व्यवस्था नहीं होगी। इस संबंध में कांग्रेस के पास कोई शानदार रिकॉर्ड नहीं है – इसने केंद्र में चरण सिंह, चंद्रशेखर, एचडी देवगौड़ा और इंद्रकुमार गुजराल की सरकार को सिर्फ इसलिए सहारा दिया, ताकि किसी बहाने उसे गिराया जा सके। शिवसेना को फिर भाजपा में लौटना पड़ सकता है और इससे भी अधिक कमजोर स्थिति में।
दूसरी ओर, भाजपा भी शिवसेना के बिना सरकार बनाने के लिए यदि बाहर से राकांपा के समर्थन को स्वीकार करती है तो बहुत बड़ी गलती होगी। उसके तीन कारण हैं। पहला यह है कि सरकार एनसीपी की दया पर होगी जो उसके पाई पाई का हिसाब लेगी। दूसरा यह है कि यह सार्वजनिक जनादेश के साथ पूर्ण विश्वासघात होगा। और तीसरा यह है कि दो विपरीत राजनीतिक ध्रुवों के बीच साझेदारी कभी नहीं हो सकती – भाजपा जम्मू-कश्मीर में महबूबा मुफ्ती की पीडीपी के साथ अपने अनुभव को नहीं भूल सकती है।
ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।
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