आरबीआई ने दी चेतावनी, भारतीय बैंकों का सकल एनपीए बढ़कर 14.8 प्रतिशत हो सकता है! अधिकांश एनपीए कॉर्पोरेट घरानों से संबंधित हैं

यूपीए शासन द्वारा भारतीय बैंकों पर डाले गए एनपीए के बोझ का कठोर सत्य सामने आ गया है!

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यूपीए शासन द्वारा भारतीय बैंकों पर डाले गए एनपीए के बोझ का कठोर सत्य सामने आ गया है!
यूपीए शासन द्वारा भारतीय बैंकों पर डाले गए एनपीए के बोझ का कठोर सत्य सामने आ गया है!

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) सोमवार को एक चौंकाने वाली रिपोर्ट के साथ सामने आया कि सितंबर 2021 तक भारतीय बैंकों की गैर-निष्पादित संपत्तियों (एनपीए) में 13.5 प्रतिशत या 14.8 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। आरबीआई ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) में यहाँ तक कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए स्तर 16.2 प्रतिशत तक हो सकता है। यह भारत के बैंकिंग प्रदर्शन और इसके आर्थिक क्षेत्र के लिए चेतावनी है।

119 पन्नों की एफएसआर भारतीय बैंकों की एनपीए स्थिति की एक निराशाजनक रिपोर्ट पेश करती है। भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पिछले साल ही इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था कि कॉरपोरेट्स (व्यवसायियों) को कर्ज देने में बैंकों को सख्त दिशा-निर्देश दिए जाएँ, क्योंकि व्यवसायी ही प्रमुख एनपीए निर्माता हैं। न्यायमूर्ति अशोक भूषण की खंडपीठ के समक्ष यह मामला 28 फरवरी, 2020 को सूचीबद्ध किया गया था लेकिन न्यायमूर्ति के उस दिन छुट्टी पर होने के कारण मामले पर सुनवाई नहीं हुई। स्वामी के कानूनी सहयोगियों के अनुसार, वे इस गंभीर मामले पर जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि यह मुद्दा भारतीय बैंकिंग प्रणाली को नष्ट करने वाला है।

स्वामी की याचिका में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह और अदानी समूह से लेकर सबसे बड़े 10 एनपीए बढ़ाने वालों का डेटा भी है। स्वामी के कानूनी सहयोगियों के अनुसार, वे इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि यह मामला भारतीय बैंकिंग प्रणाली को तबाह करने वाला है।

सोमवार को जारी आरबीआई के एफएसआर के अनुसार, आधाररेखा परिदृश्य के तहत बैंकों का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) सितंबर 2021 तक बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो सकता है, जो सितंबर 2020 में 7.5 प्रतिशत था।

आरबीआई ने सोमवार को प्रकाशित एफएसआर पर जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि “दीर्घ तनाव परीक्षण 7 जनवरी, 2021 को जारी 2020-21 के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के पहले अग्रिम अनुमानों को शामिल करते हुए संकेत देते हैं कि सभी एससीबी का जीएनपीए अनुपात 2021 में 7.5 प्रतिशत (सितंबर 2020) से बढ़कर 13.5 प्रतिशत हो सकता है; इसमें संभावित संपत्ति की गुणवत्ता में गिरावट का सामना करने के लिए पर्याप्त पूंजी के सक्रिय निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है।”

रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर वृहद आर्थिक माहौल गंभीर तनाव के माहौल में बिगड़ता है, तो जीएनपीए अनुपात 14.8 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। एफएसआर रिपोर्ट में यह भी कहा गया – “तनाव परीक्षणों से संकेत मिलता है कि सभी सूचीबद्ध वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) के जीएनपीए अनुपात आधाररेखा परिदृश्य के तहत सितंबर 2020 के 7.5 प्रतिशत से बढ़कर सितंबर 2021 तक 13.5 प्रतिशत हो सकते हैं।”

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का एनपीए 16.2 प्रतिशत तक बढ़ सकता है। यह याद रखना चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक व्यवसायियों द्वारा बड़ी मात्रा में ऋण लेने और ऋण न चुकाने के शिकार हैं। बैंक समूहों के बीच, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जीएनपीए का अनुपात आधाररेखा परिदृश्य के तहत सितंबर 2020 के 9.7 प्रतिशत से सितंबर 2021 तक बढ़कर 16.2 प्रतिशत हो सकता है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

निजी क्षेत्र के बैंकों (पीवीबी) और विदेशी बैंकों (एफबी) का सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (जीएनपीए) अनुपात क्रमशः इसी अवधि में 4.6 प्रतिशत और 2.5 प्रतिशत से बढ़कर 7.9 प्रतिशत और 5.4 प्रतिशत हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि गंभीर तनाव परिदृश्य में, पीएसबी, पीवीबी और एफबी के जीएनपीए अनुपात सितंबर 2021 तक क्रमशः 17.6 प्रतिशत, 8.8 प्रतिशत और 6.5 प्रतिशत तक बढ़ सकते हैं। इसमें कहा गया है कि “जीएनपीए के अनुमान बैंकों के पोर्टफोलियो में निहित आर्थिक हानि के संकेत हैं, जो पूंजी नियोजन के लिए निहितार्थ हैं।”

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में सख्त ‘समान दिशा-निर्देश’ और और 500 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण जारी करने के लिए निर्णायक बिंदु की मांग की, उन्होंने अध्ययन रिपोर्टों की एक श्रृंखला प्रस्तुत की है जिसमें बताया गया है कि कई प्रमुख कॉर्पोरेट घरानों ने 2016 में ही 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक के कुल एनपीए को पार कर लिया था। स्वामी की याचिका में अनिल अंबानी के रिलायंस समूह और अदानी समूह से लेकर सबसे बड़े 10 एनपीए बढ़ाने वालों का डेटा भी है। स्वामी के कानूनी सहयोगियों के अनुसार, वे इस गंभीर मामले पर सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग करेंगे, क्योंकि यह मामला भारतीय बैंकिंग प्रणाली को तबाह करने वाला है।

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