आयकर न्यायाधिकरण ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति हथियाने में सोनिया और राहुल की धोखाधड़ी और संदिग्ध गतिविधियों को उजागर किया

आईटीएटी ने नेशनल हेराल्ड की मालिकाना हक वाली कम्पनी एजेएल की संपत्तियों को हासिल करने में किए गए धोखाधड़ी की पुष्टि की है, अब राहुल और सोनिया पर शिकंजा कसा।

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आईटीएटी ने नेशनल हेराल्ड की मालिकाना हक वाली कम्पनी एजेएल की संपत्तियों को हासिल करने में किए गए धोखाधड़ी की पुष्टि की है, अब राहुल और सोनिया पर शिकंजा कसा।
आईटीएटी ने नेशनल हेराल्ड की मालिकाना हक वाली कम्पनी एजेएल की संपत्तियों को हासिल करने में किए गए धोखाधड़ी की पुष्टि की है, अब राहुल और सोनिया पर शिकंजा कसा।

नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और बेटे राहुल गांधी के लिए रास्ते धीरे-धीरे बंद हो रहे हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण का नवंबर 15 का आदेश, जो आयकर विभाग के धर्मार्थ कार्य छूट प्रमाण पत्र के निराकरण की अभिपुष्टि करता है वह इस तथ्य को दोहराता है कि मां और बेटे द्वारा नियंत्रित फर्म यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड अखबार की प्रकाशन कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति हड़पने में भयंकर धोखाधड़ी की एक श्रृंखला को अंजाम दिया।

कर छूट प्रमाणपत्र को रद्द करने के बाद आयकर ने यंग इंडियन पर 249 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि पाया गया कि इस फर्जी खोल कम्पनी की कर योग्य आय 414 करोड़ रुपये है[1]। आयकर विभाग ने सोनिया और राहुल की आय के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया और वे दिल्ली उच्च न्यायालय में मुकदमा हार गए[2]। अब यह मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित है और 29 नवंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।

अपीलीय न्यायाधिकरण के 175-पृष्ठ के आदेश (इस लेख के अंत में प्रकाशित) ने दिल्ली, पंचकुला, मुंबई, पटना, लखनऊ और अन्य मेट्रो शहरों में नेशनल हेराल्ड प्रकाशन कंपनी की हजारों करोड़ की संपत्ति को संदिग्ध रूप से हासिल करने के लिए किए गए धोखाधड़ी को बार-बार कहा है। न्यायाधिकरण के आदेश में कांग्रेस नेताओं द्वारा बोले गए ओछे झूठ भी शामिल हैं। आदेश के कई क्षेत्रों में, अमित शुक्ला और प्रशांत महर्षि के नेतृत्व में न्यायाधिकरण ने कांग्रेस नेताओं के धोखाधड़ी और झूठ को विस्तार से सूचीबद्ध किया।

स्वामी द्वारा उजागर घोटाला

जब भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा नेशनल हेराल्ड घोटाले का पर्दाफाश किया गया, तो कांग्रेस नेताओं ने दावा किया कि पार्टी के ऋणग्रस्त अखबार को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये का ऋण लिया। कर अधिकारियों की जांच से पता चलता है कि ऐसा कोई ऋण नहीं था और यह फर्जी ऋण का दावा कई शहरों में फैले नेशनल हेराल्ड की हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति पर संदिग्ध रूप से कब्जा करने के लिए मात्र एक बनावटी कहानी थी।

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न्यायाधिकरण के आदेश ने इस तथ्य का भी खुलासा किया है कि पत्रकारिता की आड़ में, सोनिया और राहुल द्वारा अधिग्रहण के बाद नेशनल हेराल्ड का गुप्त अभियान केवल विशाल भूमि संपत्ति का अधिग्रहण करना था। आदेश में यह भी दिखाया गया है कि बाद में कोलकाता स्थित फर्जी खोल कम्पनी डोटेक्स से दान के रूप में दावा किया गया एक करोड़ का ऋण धन लूट के अलावा कुछ नहीं था। संक्षेप में, न्यायाधिकरण आदेश कहता है कि 50 लाख रुपये के नकली ऋण या दान का उपयोग करके, सोनिया और राहुल नियंत्रित फर्म यंग इंडियन ने नेशनल हेराल्ड प्रकाशन फर्म एजेएल की हजारों करोड़ रुपये की संपत्ति अधिग्रहित की।

एनएच डिजिटल क्रियान्वयन एक दिखावा

आदेश का यह भी कहना है कि नेशनल हेराल्ड का डिजिटल क्रियान्वयन मामलों से बचने और केवल यह दिखाने के लिए कि वे मीडिया अखबार की गतिविधि में लगे हुए हैं, इस दिखावे के अलावा कुछ नहीं था। सरकार ने पहले ही हेराल्ड हाउस को खाली करने के आदेश जारी कर दिए हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय ने पहले ही इसकी पुष्टि कर दी है। अब कांग्रेस नेताओं की अपील सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और 25 नवंबर को सूचीबद्ध होने की उम्मीद है।

भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर मुख्य आपराधिक मामले, जो अब जिरह के चरण में है, में कांग्रेस के नेता पिछले एक साल से याचिकाकर्ता के प्रति-परीक्षण में लगे हैं। प्रति-परीक्षण के लिए अगली तारीख 29 और 30 नवंबर निर्धारित की गई है और स्वामी ने पहले ही मामले में सुनवाई के लिए दिन-प्रतिदिन सुनवाई के लिए आग्रह किया है और अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल ने, सांसदों और विधायकों के विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट का नेतृत्व करते हुए कहा कि वह विचार करेंगे जनवरी 2020 से दिन-प्रतिदिन की सुनवाई शुरू की जाए।

अपीलीय न्यायाधिकरण का 175 पन्नों का आदेश नीचे प्रकाशित किया गया है:

1573819906-7751-D-17- Young Indian by PGurus on Scribd

संदर्भ:

[1] नेशनल हेराल्ड मामला- दिल्ली उच्च न्यायालय ने यंग इंडियन को 10 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दियाMar 19, 2018, Hindi.PGurus.com

[2] दिल्ली उच्च न्यायालय ने नेशनल हेराल्ड मामले में आयकर विभाग के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ सोनिया-राहुल गांधी की याचिकाओं को खारिज कर दियाSep 10, 2018, Hindi.pgurus.com

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