प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से भारत सरकार के 45.48% शेयरों और भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के 49.26% शेयरों को बेचने का मन बना कर आईडीबीआई बैंक (भारतीय औद्योगिक विकास बैंक) की बिक्री को मंजूरी दे दी है। आईडीबीआई बैंक में 95% शेयर रखने वाली भारत सरकार पिछले दो दशकों से विवादों का सामना कर रही थी, क्योंकि बैंक का ध्यान भटक गया और उसने संचालन के तरीकों में बदलाव कर दिया और सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बीमा दिग्गज एलआईसी को मार्च 2019 में 44.2%% हिस्सेदारी बेची, क्योंकि सरकार को कोई दूसरा खरीदार नहीं मिला।
यह अनुमान है कि सरकार आईडीबीआई बैंक में अपने 95% शेयरों को बेचकर कम से कम 60,000 करोड़ रुपये से अधिक की उम्मीद कर रही है, बैंक का 31 मार्च 2016 तक कुल बैलेंस शीट 3.74 ट्रिलियन का है। 1 फरवरी 2020 तक आईडीबीआई बैंक के 3,683 एटीएम, 1,892 शाखाएं, दुबई में एक विदेशी शाखा सहित 58 ई-लाउंज और 1,407 केंद्र हैं। सरकार लक्ष्मी विलास बैंक के सिंगापुर स्थित डीबीएस बैंक द्वारा अधिग्रहण मामले के कारण डीबीएस जैसे विदेशी बैंकों पर नजर रखे हुए है। डीबीएस अधिग्रहण अब लक्ष्मी विलास बैंक (एलवीबी) के पुराने शेयरधारकों से मुंबई उच्च न्यायालय में कई मामलों का सामना कर रहा है और सरकार और आरबीआई पर सस्ते मूल्य पर एलवीबी की संपत्ति डीबीएस को बेचने का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसी खबरें हैं कि कुछ भारतीय कॉरपोरेट (व्यवसायी) भी बैंक के नियंत्रण पर नज़र बनाए हुए हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र पर आरबीआई की नीति से संबंधित कानूनी मुद्दों को आमंत्रित कर सकते हैं।
आईडीबीआई बैंक को कई भ्रष्ट ऋणों (भुगतान न किये गए) के लिए कई विवादों का सामना करना पड़ा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल मालिक और घोटालेबाज सी शिवशंकरन को 600 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का मामला दर्ज किया था।
मार्च 2019 में कोई खरीदार नहीं मिलने पर सरकार ने अपनी जान बचाने के लिए खुद ही बैंक की हिस्सेदारी बेची और खरीदी, सरकार ने बैंक के 44.26% शेयर 21,624 करोड़ रुपये में बेचे। एलआईसी के पास पहले से ही स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध आईडीबीआई बैंक में पांच प्रतिशत शेयर थे, आईडीबीआई बैंक को 1964 में संसद के एक अधिनियम के माध्यम से स्थापित किया गया था। पिछले 20 वर्षों में आईडीबीआई बैंक के शेयर जो वर्तमान में 38 रुपये है, पिछले दो दशकों से 15 रुपये से 158 रुपये के बीच ऊपर नीचे होते रहे। अब बुधवार को मंत्रिमंडल के फैसले के साथ, भारत सरकार ने अपने पूरे 95% शेयर निजी मालिकों को बेचने का फैसला किया है।
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भारत सरकार ने एक बयान में कहा – “यह उम्मीद की जाती है कि रणनीतिक खरीदार आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की व्यावसायिक क्षमता और विकास के सर्वोत्तम विकास के लिए धन, नई तकनीक और सर्वोत्तम प्रबंधन प्रथाओं का विकास करेगा और एलआईसी और सरकारी सहायता/ धन पर किसी भी निर्भरता के बिना अधिक व्यापार उत्पन्न करेगा। सरकारी न्यायसम्य के रणनीतिक विनिवेश के माध्यम से प्राप्त किए गए संसाधनों का उपयोग नागरिकों को लाभान्वित करने वाले सरकार के विकास कार्यक्रमों के वित्तपोषण में किया जाएगा।
अधिकारी ने कहा – “हम स्टेट बैंक या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को नहीं बेचेंगे। आईडीबीआई को एक निजी बैंक को बेचा जाएगा। शब्द ‘रणनीतिक क्षेत्र’ का उपयोग किया गया है क्योंकि आईडीबीआई को आरबीआई द्वारा एक निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आप एक ऐसी बैंक का ‘निजीकरण’ नहीं कर सकते जो पहले से ही निजी माना गया है।”
आईडीबीआई बैंक को कई भ्रष्ट ऋणों (भुगतान न किये गए) के लिए कई विवादों का सामना करना पड़ा और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एयरसेल मालिक और घोटालेबाज सी शिवशंकरन को 600 करोड़ रुपये के ऋण दिये जाने का मामला दर्ज किया था। सीबीआई के आरोप पत्र के अनुसार, भगोड़े रहे शिवशंकरन ने यह 600 करोड़ रुपये फिनलैंड और ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह में अपनी कंपनियों में लगाए[1]। आईडीबीआई बैंक के आसपास कई विवादों का घेरा है, जैसाकि शक्तिशाली लोगों द्वारा आरोप लगाया गया है कि सरकारों ने इस बैंक को कई सौदों के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया और कई ऐसे लोगों को ऋण दिया जो बाद में भगोड़े हो गए। 2006 में यूनियन वेस्टर्न बैंक द्वारा आईडीबीआई के अधिग्रहण ने भी राजनीतिक आकाओं (वित्त मंत्री पढ़ें) द्वारा निर्धारित मूल्यांकन में विवादों को उठाया।
आईडीबीआई बैंक का इतिहास
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (आईडीबीआई) की स्थापना 1964 में भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में संसद के एक अधिनियम के तहत की गई थी। 1976 में, आईडीबीआई का स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया और इसे भारत में वित्तीय (फाइनेंस) उद्योग में लगे संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए प्रमुख वित्तीय संस्थान बनाया गया। 1992 से सरकार द्वारा वित्तीय क्षेत्र के सुधारों के मद्देनजर, आईडीबीआई ने राज्य स्तर के वित्तीय संस्थानों और बैंकों द्वारा विस्तारित ऋणों के पुनर्वित्त के माध्यम और आस्थगित भुगतान शर्तों पर स्वदेशी मशीनरी की बिक्री से उत्पन्न होने वाले विनिमय के बिलों के पुनर्विकास के माध्यम से अप्रत्यक्ष वित्तीय सहायता भी प्रदान की। जुलाई 1995 में आईडीबीआई में सार्वजनिक हिस्सेदारी के बाद, बैंक में सरकारी हिस्सेदारी 100% से घटकर 75% हो गई।
आरबीआई द्वारा गठित एक समिति ने विकास वित्तीय संस्थान (आईडीबीआई) को अपनी गतिविधि में विविधता लाने और वाणिज्यिक बैंकिंग और विकासात्मक बैंकिंग के बीच पारंपरिक भेद से दूर होकर विकास वित्तपोषण और बैंकिंग गतिविधियों की भूमिका के बीच तालमेल बनाने की सिफारिश की। वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को बनाए रखने के लिए, आईडीबीआई ने एक विकास वित्त संस्थान से एक वाणिज्यिक संस्थान में अपनी भूमिका को फिर से आकार दिया। औद्योगिक विकास बैंक (उपक्रम का स्थानांतरण और निरसन) अधिनियम, 2003 के साथ, आईडीबीआई ने एक लिमिटेड कंपनी अर्थात आईडीबीआई लिमिटेड की स्थिति प्राप्त की, इसके बाद, सितंबर 2004 में, भारतीय रिज़र्व बैंक ने आईडीबीआई को आरबीआई अधिनियम, 1934 के तहत एक ‘अनुसूचित बैंक‘ के रूप में शामिल कर लिया। नतीजतन, आईडीबीआई ने औपचारिक रूप से 1 अक्टूबर 2004 से आईडीबीआई लिमिटेड के रूप में बैंकिंग व्यवसाय के पोर्टल में प्रवेश किया। वाणिज्यिक बैंकिंग शाखा, आईडीबीआई बैंक को 2005 में आईडीबीआई लिमिटेड में मिला दिया गया। आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया में सूचीबद्ध हैं।
31 मार्च 2015 तक, बैंक में 16,555 कर्मचारी थे। बैंक की आईडीबीआई इंटेच जैसी सहायक कंपनियां और म्यूचुअल फंड एसेट्स मैनेजमेंट से जुड़ी कंपनियां भी हैं।
संदर्भ:
[1] CBI names BSE chairman in Rs 600cr IDBI Bank fraud – Apr 28, 2018, ToI
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