भारत में आईटी उद्योग

बहुत शर्म की बात है, आयकर विभाग ने विदेशी प्रेषण के लिए कर प्रपत्रों (टैक्स फॉर्म्स) को मैन्युअल रूप से दाखिल करने की अनुमति दी क्योंकि नए ई-फाइलिंग पोर्टल में गड़बड़ियां जारी हैं

जब भारत के आयकर विभाग की वेबसाइट चलाने की बात आती है तो एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी द्वारा शानदार विफलता का एक और मामला बन गया?

टीम पी गुरुस

June 15, 2021

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जब भारत के आयकर विभाग की वेबसाइट चलाने की बात आती है तो एक प्रसिद्ध आईटी कंपनी द्वारा शानदार विफलता का एक और मामला बन गया?

नए आयकर पोर्टल को तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना पड़ रहा है!

बेहद शर्म की बात है, नए शुरू हुए आयकर पोर्टल के सात दिनों तक काम नहीं करने के बाद सोमवार को आयकर विभाग ने कुछ प्रपत्रों को मैन्युअल रूप से दाखिल करने की अनुमति दे दी। 4200 करोड़ रुपये का अनुबंध हासिल करने के बाद इन्फोसिस द्वारा तैयार और संचालित नये पोर्टल ने लॉन्च (प्रक्षेपण) होने के एक हफ्ते बाद भी तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करना जारी रखा है। कई करदाताओं की शिकायत है कि वे नए पोर्टल में लॉग इन भी नहीं कर पा रहे हैं।[1]

आईटी विभाग ने 30 जून तक बैंकों के साथ फॉर्म 15सीए/15सीबी (विदेशी प्रेषण के लिए आवश्यक) को मैन्युअल रूप से दाखिल करने की अनुमति देते हुए एक परिपत्र जारी किया, ताकि व्यापारिक लेनदेन चल सके। आगे कहा गया फॉर्म बाद में ई-फाइलिंग पोर्टल पर ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे। नया पोर्टल, www.Incometax.Gov.In, पिछले सोमवार (7 जून) को लॉन्च किया गया था, जिसमें कर विभाग के साथ-साथ सरकार ने कहा था कि इसका उद्देश्य अनुपालन को अधिक करदाता-अनुकूल बनाना है। यहां तक कि वित्त मंत्री ने भी इन्फोसिस और उसके प्रमुख नंदन नीलेकणि पर खामियों को लेकर नाराजगी जताई[2]।

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि 31 मई, 2021 को पुराने ई-फाइलिंग पोर्टल के बंद होने और नए पोर्टल के साथ तकनीकी खराबी का सामना करने के कारण, ऑनलाइन फॉर्म 15सीए और 15सीबी भरना अब तक संभव नहीं है।

लेकिन तकनीकी मुद्दों पर उपयोगकर्ताओं की शिकायतें पहले दिन से ही आने लगीं और एक सप्ताह के बाद भी सब कुछ ठीक नहीं किया गया है, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स (सीए) ने कहा, करदाता पिछले ई-फाइल किए गए रिटर्न को देखने में असमर्थ हैं और कई सुविधाओं को कमिंग सून (जल्द शुरू होगा) के रूप में दर्शाया जाना जारी है। आयकर विभाग ने एक बयान में कहा, “करदाताओं द्वारा पोर्टल www.Incometax.Gov.In पर आयकर फॉर्म 15सीए/15सीबी की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में रिपोर्ट की गई कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि करदाता उक्त प्रपत्रों को 30 जून, 2021 तक अधिकृत डीलरों को मैन्युअल प्रारूप में जमा कर सकते हैं।” आयकर विभाग ने अधिकृत डीलरों को भी विदेशी प्रेषण के उद्देश्य से 30 जून, 2021 तक ऐसे फॉर्म स्वीकार करने की सलाह दी है।

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बयान में कहा गया है, “नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर दस्तावेज़ पहचान संख्या जारी करने के उद्देश्य से इन फॉर्मों को बाद की तारीख में अपलोड करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।” कोई भी व्यक्ति जिसे विदेशी जावक प्रेषण करने की आवश्यकता है, उसे प्रपत्र 15सीए में एक ऑनलाइन फॉर्म/ घोषणा दाखिल करने की आवश्यकता है जिसमें लेनदेन की प्रकृति और ऐसे विदेशी प्रेषण पर काटे गए आयकर की राशि का उल्लेख किया गया हो।

नए पोर्टल के साथ समस्याओं की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए, कर्नाटक टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के जफरुल्ला सत्तार खान ने कहा कि वित्त मंत्रालय को पुरानी आयकर फाइलिंग पोर्टल सुविधाओं पर वापस लौटना चाहिए और इसे पहले की तरह करदाताओं के लिए आसान और अनुकूल बनाना चाहिए। उन्होंने एक बयान में कहा कि नए आयकर पोर्टल पर 4242 करोड़ रुपये खर्च करने से वित्त मंत्रालय ने भारत के करदाताओं के लिए एक गंभीर स्थिति पैदा कर दी है। उन्होंने बताया कि इन्फोसिस के 1380 करोड़ रुपये खर्च किए गए जीएसटीएन पोर्टल और मौजूदा 4242 करोड़ रुपये खर्च किए गए आईटी पोर्टल उपयोग के लिए दुखदायी बन रहे हैं[3]।

उन्होंने कहा, “अब नया आयकर फाइलिंग पोर्टल बहुत कठिन और जटिल है। वित्त मंत्रालय ने इस नए पोर्टल का उपयोग करने के तरीके को समझने के लिए 998 पेज के दिशानिर्देश जारी किए। जरा सोचिए कि यह कितना जटिल है।”

नांगिया एंड कंपनी एलएलपी पार्टनर शैलेश कुमार ने कहा कि 31 मई, 2021 को पुराने ई-फाइलिंग पोर्टल के बंद होने और नए पोर्टल के साथ तकनीकी खराबी का सामना करने के कारण, ऑनलाइन फॉर्म 15सीए और 15सीबी भरना अब तक संभव नहीं है। “इसने उन व्यवसायों के लिए एक बड़ी कठिनाई पैदा कर दी थी, जिनके लिए ऑर्डर देने या लाइसेंस प्राप्त करने या वाणिज्यिक दायित्वों को पूरा करने के लिए भारत के बाहर भुगतान करने की आवश्यकता है।

कुमार ने कहा, “हालांकि, फॉर्म 15सीए/15सीबी के अभाव में बैंक विदेशी प्रेषण की अनुमति नहीं दे रहे थे। इस व्यावहारिक समस्या ने कई व्यावसायिक लेनदेनों को रोक दिया।” उन्होंने कहा कि व्यवसायों की कठिनाइयों को महसूस करते हुए, सरकार ने 30 जून तक बैंकों के साथ फॉर्म 15सीए/15सीबी को मैन्युअल रूप से दाखिल करने की अनुमति देते हुए यह परिपत्र जारी किया है, ताकि नए ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी खराबी के बावजूद व्यावसायिक लेनदेन चल सके[4]।

संदर्भ:

[1] Neither easy, nor friendly! Income Tax e-filing new portal continues to face glitches; some features yet not functional – Jun 14, 2021, Financial Express

[3] Finance Minister Nirmala Sitharaman fumes at Infosys for glitches in Income Tax portal – Jun 14, 2021, PGurus.com

[3] Even after creating chaos in Company Registry & GSTN, Infosys bags Govt. contract worth Rs.4242-crores for Income Tax processing project – Jan 17, 2019, PGurus.com

[4] Income Tax Dep relaxated electronic filing of Income Tax Forms 15CA/15CB – Jun 14, 2021, Faceless Compliance