एससी ने देरी का हवाला देते हुए एनडीटीवी के खिलाफ आयकर नोटिस को खारिज कर दिया। कहा कि आयकर राउंड-ट्रिपिंग के आरोपों पर नए नोटिस जारी कर सकता है

क्या एनडीटीवी ने जीत के दावे समय से पहले कर दिये हैं? सरकार के पास आयकर के सही अधिनियम के अंतर्गत नए नोटिस जारी करने के लिए 30 दिनों की अवधि है ताकि कर-आय प्राप्त कर सके।

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क्या एनडीटीवी ने जीत के दावे समय से पहले कर दिये हैं? सरकार के पास आयकर के सही अधिनियम के अंतर्गत नए नोटिस जारी करने के लिए 30 दिनों की अवधि है ताकि कर-आय प्राप्त कर सके।
क्या एनडीटीवी ने जीत के दावे समय से पहले कर दिये हैं? सरकार के पास आयकर के सही अधिनियम के अंतर्गत नए नोटिस जारी करने के लिए 30 दिनों की अवधि है ताकि कर-आय प्राप्त कर सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एनडीटीवी के खिलाफ आयकर (आईटी) नोटिस को देरी का हवाला देकर खारिज कर दिया और कर अधिकारियों को कर चोरी पर नए सिरे से नोटिस जारी करने की स्वतंत्रता दे दी। 32-पृष्ठ के आदेश में चार साल के बाद नोटिस जारी करने के तथ्य पर ध्यान केंद्रित किया और आयकर विभाग के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें 16 साल के भीतर नोटिस जारी करने का अधिकार है। शीर्ष अदालत ने केवल 2007-2009 की अवधि के दौरान हुई कर चोरी पर नोटिस जारी करने में चार साल की देरी के मामले को देखा। आईटी ने 2015 में अपना नोटिस जारी किया। यह याद रखना चाहिए कि यह घोटाला कांग्रेस शासित यूपीए के काल में हुआ था और आयकर ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार के सत्ता में आने के बाद ही कार्यवाही की। इसलिए यह बहस का विषय है कि क्या संप्रग (यूपीए) के सत्ता में होने पर आयकर विभाग को चार साल के भीतर कार्रवाई करने की अनुमति दी गई थी या नहीं।

32-पृष्ठ के आदेश में कहा गया है कि कोर्ट धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) और कर चोरी पर आयकर विभाग के अन्य आरोपों पर गौर नहीं कर रहा है और केवल एनडीटीवी की इंग्लैंड स्थित फर्जी खोल कम्पनी (शेल फर्म) से पैसे के लेनदेन (फंड ट्रांसफर) पर आधारित है और एनडीटीवी के नीदरलैंड की शेल फर्म के माध्यम से की गई मनी लॉन्ड्रिंग को नहीं देख रहा है। जो आदेश घोटालेबाज टीवी चैनल के लिए राहत के रूप में आया, वह नोटिस दायर करने में देरी पर केंद्रित था और कर अधिकारियों को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों और अन्य आरोपों पर नए सिरे से नोटिस दायर करने की स्वतंत्रता दी गयी है।

“निष्कर्ष – 44। हम तदनुसार यह कहकर अपील की अनुमति देते हैं कि निर्धारिती (एनडीटीवी) को जारी नोटिस आकलन को फिर से खोलने के लिए निर्धारण अधिकारी की ओर से विश्वास करने के लिए पर्याप्त कारण दिखाता है लेकिन चूंकि राजस्व विभाग तथ्यों के बारे में स्पष्टता दिखाने में विफल रहा है, 4 साल की अवधि के बाद जारी नोटिस खारिज किया जाना आवश्यक है। ऐसा करने के बाद, हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने इस मामले के तथ्यों पर कोई राय व्यक्त नहीं की है कि राजस्व विभाग दूसरे अनंतिम का लाभ ले सकता है या नहीं। इसलिए, यदि राजस्व कानून के तहत अनुमन्य है, तो राजस्व दूसरा नोटिस जारी कर सकता है। हम स्पष्ट करते हैं कि दोनों पक्ष इस तरह के नोटिस की वैधता के संबंध में सभी सामग्री जुटाने के लिए स्वतंत्र होंगे। सभी लंबित आवेदन का निस्तारण किया जाएगा,” न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और दीपक गुप्ता की सदस्यता वाली सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

एनडीटीवी ने अक्टूबर 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय (एचसी) के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिस आदेश में आयकर विभाग और अधिकरण के धन शोधन और कर चोरी के निष्कर्षों की पुष्टि की गई थी। न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट की अध्यक्षता वाली एचसी पीठ ने आकलन के चार साल बाद नोटिस दाखिल करने में देरी के एनडीटीवी के तर्क को खारिज कर दिया और कर चोरी और 525 करोड़ रुपये से अधिक के मनी लॉन्ड्रिंग में गंभीर उल्लंघन पर आयकर के आरोपों को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट में, एक साल से अधिक समय तक एनडीटीवी की अपील पर न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की और बाद में इसकी सुनवाई वर्तमान खंडपीठ में आ गई[1]

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 साल बाद मामलों को फिर से खोलने के लिए आयकर विभाग की शक्ति को एनडीटीवी को जारी किए गए कर नोटिस के प्रावधानों के आधार पर अनुमति नहीं दी जा सकती है और इसे चार साल के भीतर सीमित होना चाहिए।

एनडीटीवी का प्रतिनिधित्व अरविंद दातार ने किया और आयकर विभाग का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। वर्तमान आदेश के अनुसार, 30 दिनों के भीतर आयकर विभाग को यह तय करना होगा कि वे इंग्लैंड और नेदरलैंड शेल फर्मों के माध्यम से धन लेनदेन और राउंड-ट्रिपिंग के लिए एनडीटीवी को एक ताजा नोटिस जारी कर रहे हैं या नहीं। नवीनतम अपडेट: देर रात, बिजनेस टुडे ने रिपोर्ट किया है कि सरकार ने एनडीटीवी को नए सिरे से नोटिस जारी करने के लिए आयकर विभाग को कहा है।

एनडीटीवी के संस्थापक प्रनॉय रॉय और राधिका रॉय वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक को धोखा देने के लिए सीबीआई के आरोपों का सामना कर रहे हैं और दुनिया भर में शेल कंपनियों को खोलने के लिए एक और एफआईआर उनके खिलाफ है। दोनों मामलों में, सीबीआई ने अभी तक आरोप पत्र दर्ज नहीं किया है।

32-पृष्ठ का सुप्रीम कोर्ट का आदेश नीचे प्रकाशित किया गया है:

NDTV_27766_2017_0_1503_21584_Judgement_03-Apr-2020 by PGurus on Scribd

संदर्भ:

[1] NDTV suppressed Rs.1107 crores profit from Income Tax authoritiesOct 1, 2017, PGurus.com

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