एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में चार सह अभियुक्त आईएएस अधिकारियों पर कार्यवाही करने की अनुमति को रोक कर चिदंबरम का बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं वित्त मंत्री

प्रधान मंत्री को एक बार में चार आईएएस अधिकारियों के अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी मंजूर करने के लिए वित्त मंत्रालय में हस्तक्षेप करना और निर्देश देना चाहिए

Sree Iyer

November 10, 2018

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प्रधान मंत्री को एक बार में चार आईएएस अधिकारियों के अभियोजन पक्ष के लिए मंजूरी मंजूर करने के लिए वित्त मंत्रालय में हस्तक्षेप करना और निर्देश देना चाहिए

भ्रष्ट पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को चार आईएएस अधिकारियों, जो एयरसेल मामले में चिदंबरम के साथ सह आरोपी हैं, पर कार्यवाही के लिए स्वीकृति ना देकर सबसे बड़ा धोखाधड़ी कर रहा है। मैक्सिस मामले पर सीबीआई का अनुरोध अरुण जेटली, जो चिदंबरम के करीबी दोस्त हैं, के तहत वित्त मंत्रालय में 100 दिनों से अधिक समय तक लंबित है। सीबीआई ने 19 जुलाई को दो सेवानिवृत्त वित्त सचिवों और दो सेवारत आईएएस अधिकारियों के साथ चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को सह आरोपी के रूप में आरोपित किया और अब अदालत ने एजेंसी से 26 नवंबर के पहले अभियोजन के लिए स्वीकृति जमा करने को कहा है।

याद दिला दें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सीबीआई के अनुरोध के 24 घंटों के भीतर 2 जी मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी थी।

वित्त मंत्रालय द्वारा अपने पूर्व प्रमुख चिदंबरम को बचाने और एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में चार्जशीट के तनुकरण के लिए सीबीआई के अनुरोध पर रोक लगाने की धारणा अस्वास्थ्यकर गतिविधि है। चिदंबरम के पक्ष में रहने वाले गुट के अलावा, भ्रष्ट आईएएस गुट भी एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में शामिल अपने चार भ्रष्ट सहयोगियों को बचाने की कोशिश में जुट गया है।

चिदंबरम और उनके पुत्र के साथ सह-आरोपी चार आईएएस अधिकारी कौन हैं?

पूर्व वित्त सचिव अशोक झा
पूर्व वित्त सचिव अशोक चावला, वर्तमान में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत
असम संवर्ग के संजय कृष्णन
बिहार संवर्ग के दीपक कुमार सिंह

1 अक्टूबर को पिछली सुनवाई के दौरान, 2 जी न्यायालय में, उपरोक्त नामित चार आईएएस अधिकारियों के अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करने में देरी के लिए न्यायाधीश ओपी सैनी ने सीबीआई की निंदा की थी। न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अगर 26 नवंबर तक, अगली सुनवाई की तारिख, तक अभियोजन की अनुमति नहीं दी गयी तो वह “उपयुक्त आदेश” पारित करेंगे।[1]

19 जुलाई को आरोप-पत्र दाखिल करने से पहले सीबीआई ने चिदंबरम के सह आरोपी चार आईएएस अधिकारियों के अभियोजन के लिए अनुमति प्राप्त करने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा वित्त मंत्रालय को संपर्क किया। अब 100 से अधिक दिनों तक वित्त मंत्रालय ने इस फाइल पर कोई कार्यवाही नहीं की। याद दिला दें कि पूर्व वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने सीबीआई के अनुरोध के 24 घंटों के भीतर 2 जी मामलों में अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी थी। दिग्गज वित्त मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि अभियुक्त आर के चंडोलिया, एक भारतीय आर्थिक सेवा अधिकारी, पर अभियोजन के लिए प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय ने 2011 में 24 घंटों में मंजूरी प्रदान की थी। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि अरुण जेटली के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय जानबूझकर सीबीआई के अनुरोध में देरी कर रहा है। कारण स्पष्ट है – अगर अभियोजन की अनुमति में देरी की गयी, तो चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ आरोप-पत्र मन्द हो जाएगा, जिससे मामला अंतर्ध्वंस हो जाएगा।

वित्त मंत्रालय में वह कौन है जो चिदंबरम का बचाव कर रहा है? इसके जिम्मेदार अंततः वित्त मंत्री अरुण जेटली ही है। यह पहली बार नहीं है जब अरुण जेटली के नेतृत्व में वित्त मंत्रालय द्वारा एयरसेल-मैक्सिस मामले को अंतर्ध्वंस करते हुए पाया गया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करते हुए वित्त मंत्रालय के उन अधिकारियों से सख्ती बरतनी चाहिए जो भ्रष्ट चिदंबरम का बचाव कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को यह आदेश देना चाहिए कि 26 नवम्बर को 2जी न्यायालय के समकक्ष उन चार भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों पर कार्यवाही करने की सीबीआई को अनुमति दी जाए।

संधर्भ:

[1] सीबीआई को एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में अभियोजन के लिए स्वीकृति प्रदान करने में वित्त मंत्रालय की देरी की वजह से फटकार पड़ी