वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) भारत और चीन को अलग करने वाले सीमांकन में सिर्फ एक स्थिति है… एलएसी की लंबाई से, दोनों ही पक्ष असहमत हैं – भारत इसे 3488 किमी मानता है। जबकि चीन को लगता है कि यह केवल 2000 किमी के आसपास है[1]। ऐसे कई लेख हैं जो एलएसी और इसी तरह के गठन की बारीकियों से निपटते हैं, लेकिन यह पोस्ट उस पर नहीं है। दुख की बात यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) द्वारा दी गई शुरुआती चेतावनियों के बावजूद, भारत, कुछ कारणों से जो केवल वो ही जानता है, दो सप्ताह की महत्वपूर्ण अवधि के लिए पूर्णतः निष्क्रियता में लिप्त रहा, जिसके कारण अब यह मांग की गई है कि एलएसी 4 अप्रैल, 2020 को जिस स्तिथि में था वहीँ तक सीमित रहे। इसका क्या यह मतलब है (लेकिन स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है) कि चीनियों ने तीन से चार जगहों में घुसपैठ की है और भारत उन्हें 4 अप्रैल को मौजूदा स्थिति से पीछे हटने के लिए कह रहा है। यह स्तिथि कैसे पैदा हुई?
अमेरिका ने 20 अप्रैल को भारत को चेतावनी दी थी
विश्वसनीय स्रोतों के अनुसार, सैन्य टुकड़ी की गतिविधियों और एलएसी के साथ निर्माण गतिविधि को देखते हुए, अमेरिका ने भारत को चेतावनी दी थी कि चीनी सैनिकों को संगठित कर रहे हैं। अगले दिनों में चेतावनी को कम से कम एक दो बार दोहराया गया। फिर भी, रक्षा मंत्रालय (एमओडी) में मंदारिनों ने कथित तौर पर रूस से सहानुभूति रखते हुए सरकार को कुछ भी नहीं करने की सलाह दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि सशस्त्र बलों और एमओडी में रूसी समर्थक तत्व जो बिल्ड-अप के बारे में चिंतित थे और रूसियों से संपर्क करते थे, उन्हें बताया गया था कि चीनी पार नहीं करेंगे। लेकिन स्पष्ट रूप से चीनी अलग ही योजना बना रहे थे। जब तक वास्तविकता सामने आई और भारत ने सेना भेजी, तब तक चीनी सैनिकों की संख्या बहुत अधिक हो गई थी।
कुछ दिनों बाद, 27 तारीख को इंटेलिजेंस ब्यूरो (आयबी) ने भारतीय सीमा में बिना किसी प्रतिरोध के चीनी सैनिकों की आवाजाही को भारतीय क्षेत्र में रोक दिया। चूँकि रेखा स्पष्ट रूप से खींची नहीं गई है, इसलिए गश्त करते समय दोनों पक्षों द्वारा कई जगहों पर एकदूसरे के हिस्से में घुसपैठ की घटनाएं हुई हैं और वे अतीत में पीछे हट गए हैं। लेकिन भारतीय सीमा के पास, नगरी कुन्शा हवाई अड्डे में निर्माण कार्य का प्रमाण, चीनी के हिस्से पर महत्वपूर्ण निर्माण दर्शाता है (चित्र 1 देखें)। 1 अप्रैल और 17 मई को लिए गए हवाई अड्डे के दो उपग्रह चित्रों का संयोजन निर्माण गतिविधि की मात्रा को दर्शाता है।
लेकिन चीनी भारत द्वारा पुलों के निर्माण और भारतीय क्षेत्र के अंदर अपनी सड़कों को अपग्रेड करने पर आपत्ती जताते हैं! क्या यह गतिविधिया भारत के गृह मंत्री का यह कथन कि भारत अक्साई चिन को किसी भी कीमत पर वापस लेकर रहेगा, जिसने चीनी को हिला दिया, किसी को कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि चीनी पक्ष में महत्वपूर्ण गतिविधि थी, जो भारतीय पक्ष से मेल नहीं खाती थी। इस निष्क्रियता में, भारतीय व्यवस्था में किसी को जवाब देना होगा[2]।
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क्या गृहमंत्रालय ने गलती की?
एलएसी की गतिविधि को आयबी ने गृह मंत्रालय (एमएचए) को भी सूचित किया था। कारण यह है कि भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आयटीबीपी) एमएचए के अंतर्गत आती है और इतना महत्वपूर्ण मामला कुछ ही घंटों में साफ हो जाना चाहिए था और मंत्री को सतर्क किया जाना चाहिए था। लेकिन विश्वसनीय सूत्रों के अनुसार, एक बाबू इस पर दो सप्ताह तक बैठा रहा और आखिरकार 16 मई को भारत सरकार वास्तविकता के प्रति जाग गई। लेकिन उस समय तक, चीन ने भारतीय पक्ष में चार किलोमीटर तक प्रवेश कर लिया था। इतना ही नहीं, कई टैंक और तोपखाने उपकरण भी लाए गए हैं। सभी संकेत बताते हैं कि चीन अपनी योजना को सफल बनाने की कोशिश में है। दोनों सेनाओं के बीच कई झड़पों के परिणामस्वरूप भारतीय पक्ष में 90 और चीनी पक्ष में 140 अस्पताल में भर्ती हुए हैं।
पीएम एक्शन में आए
प्रधानमंत्री मोदी को 20 मई के आसपास स्थिति से अवगत कराया गया और निर्णायक रूप से कार्य किया गया। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुदृढ़ीकरण और सेनाएँ चल रही हैं, लेकिन क्या बहुत देर हो चुकी है? 27 मई को, दोनों पक्षों के सैनिकों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद, बातचीत शुरू किया गया और पहला दौर 6 जून को हुआ। अधिक जानकारी के लिए चित्र 3 देखें।
जिन चीजों को तुरंत संबोधित करने की आवश्यकता है
सरकार के विभिन्न विभागों में सूचना प्रवाह को कम करने के लिए और चीजों को धीमा करने का प्रयास जानबूझकर किया गया था। पीएम मोदी को इस पर तुरंत नकेल कसने की जरूरत है। कुछ बाबु पिछले शासन के लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे है और उन्होंने शायद जानबूझकर ऐसा किया। अगर वित्तीय खुफिया सूत्रों की माने तो एक परिवार ने अपने अवैध रूप से कमाए गए धन का एक बड़ा हिस्सा मकाओ, एक चीनी क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया है। उस पार्टी के लोकसभा सदस्य ने ट्वीट द्वारा बयान में चीन को कार्यवाही करने की चुनौती दी पर कुछ ही घंटों में हताश और शर्मिंदा होकर अपना ट्वीट हटा दिया, जिससे खेल में अचानक आए मोड़ का संकेत मिलता है।
मोदी को चीन के विशेषज्ञों को सुनने और तेजी से और निर्णायक रूप से कार्य करने की आवश्यकता है और भारत ड्रैगन के योजनाओं को विफल कर सकता है और उन्हें उनकी ही भाषा में उत्तर दे सकता है[3]।
संदर्भ:
[1] Line of Actual Control: Where it is located, and where India and China differ – Jun 6, 2020, Indian Express
[2] AP Explains: What’s behind latest India-China border tension – May 30, 2020, Washington Post
[3] India won’t bow to China’s bullying – Prof M D Nalapat, Jayadev Ranade with Rishabh Gulati – Jun 7, 2020, NewsX channel
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