सीबीआई ने तमिलनाडु की 48 फर्मों और तीन व्यक्तियों को 2014-15 में हांगकांग में 1,038 करोड़ रुपये के काले धन को हस्तांतरित करने के लिए आरोपित किया। मुख्य आरोपी शिवगंगा से है

तमिलनाडु के एक पिता-पुत्र के करीबी लोगों, जो 48 कम्पनियों का संचालन कर रहे थे, सीबीआई द्वारा पकड़े गए

January 7, 2020

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तमिलनाडु के एक पिता-पुत्र के करीबी लोगों, जो 48 कम्पनियों का संचालन कर रहे थे, सीबीआई द्वारा पकड़े गए

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने, 2014-15 के दौरान हांगकांग में 1,038 करोड़ रुपये के काले धन को हस्तांतरित करने के लिए चेन्नई और तमिलनाडु के तीन लोगों के पते के साथ 48 कम्पनियों को आरोप-पत्रित किया है। पहला आरोपी मोहम्मद इब्रामसा जोहनी शिवगंगा से है और बाकी दो चेन्नई के रहने वाले जिंटा मिधर और निज़ामुद्दीन हैं। तीनों व्यक्तियों को व्यापक रूप से एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता का बेनामी माना जाता है, जो नेता सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा भ्रष्टाचार और धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोपों की श्रंखला का सामना कर रहा है।

बैंगलोर यूनिट की एजेंसियों द्वारा पंजीकृत सीबीआई प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) में मुख्य रूप से अज्ञात बैंक कर्मियों के साथ-साथ इन तीन व्यक्तियों के साथ जुड़े 48 कम्पनियों को सूचीबद्ध किया गया है, उन बैंक कर्मियों ने हांगकांग से पैसा भेजने और प्राप्त करने में उन लोगों की मदद की थी। सीबीआई की प्राथमिकी में तीन व्यक्तियों और 48 कम्पनियों पर बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की चार शाखाओं का उपयोग करने का आरोप लगाया गया।

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यह पता चला है कि तमिलनाडु के एक युवा कांग्रेस सांसद की कुछ कम्पनियों ने भी इन आरोपी 48 कंपनियों के साथ वित्तीय सौदे किए हैं, जिन्होंने 2014-15 के दौरान 1000 करोड़ रुपये से अधिक हांगकांग में स्थानांतरित किए थे। युवा कांग्रेस सांसद के पास मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कम्पनियों का एक सेट है और शिवगंगा के प्रथम-आरोपी व्यक्ति को उनके बारे में पता है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि 24 कंपनियों में से 10 ने कम मात्रा में आयात किया था, लेकिन आयात किए गए सामान और आयात का मूल्य कम्पनियों द्वारा बैंकों को जमा किए गए चालानों के साथ मेल नहीं खाते हैं। सीबीआई की प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि “यह पता चला है कि आरोपी और अन्य जो शामिल थे … को हस्तांतरित राशि और अवधि के आधार पर कमीशन का भुगतान किया गया था, जिसके लिए बैंक खाते सक्रिय रहे और संबंधित बैंक अधिकारियों को नकद में रिश्वत दी गई थी।”

एजेंसी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकांश प्रेषण 2015 की दूसरी छमाही में किए गए थे और कम्पनियों का वार्षिक कारोबार लाखों में दिखाया गया था, जबकि प्रेषित राशि करोड़ों में थी, जो बैंक अधिकारियों द्वारा “धोखाधड़ी और बेईमानी से” आसान बनाई गई थी।