केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बिजली उत्पादन कॉर्पोरेट घरानों के साथ तालमेल का पर्दाफाश हुआ। बीमार बिजली कंपनियों को बचाने के लिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने स्वयं भारत के सर्वोच्च न्यायालय से कहा कि वे गुजरात में अदानी, टाटा और एस्सार समूह की बिजली उत्पादक कंपनियों की भारी बकाया राशि को छोड़ने के लिए तैयार हैं। बकाया की कुल राशि? 35000 करोड़ रुपये से भी अधिक! सोमवार (29 अक्टूबर) न्यायमूर्ति रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता में सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने एसबीआई और अन्य को नियामक केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के समक्ष अपने तर्क पेश करने को कहा।
एसबीआई हलफनामे से पता चलता है कि उन्हें केंद्र सरकार से इन बड़े तीन कॉर्पोरेट घरानों के 35000 करोड़ रुपये के बकाया राशि को माफ करने की मंजूरी मिली है।
एसबीआई द्वारा ये अनचाहा हलफनामा अब दाखिल किया गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2017 को बिजली उत्पादन कंपनियों के प्रशुल्क बढ़ाने पर रोक लगाई और राज्य सरकारों के साथ अनुबंध में वादे किए गए प्रशुल्क नहीं छोड़ने का आदेश दिया। एसबीआई को बिजली कंपनियों, जिन्हें एससी ने प्रशुल्क बढ़ाने से प्रतिबंधित किया था, नुकसान से बचाने के लिए नियुक्त किया गया।
यह सहचर पूंजीवाद का सबसे अच्छा उदाहरण है। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद, गुजरात सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में संकट के बारे में पता लगाने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर के अग्रवाल की अध्यक्षता में एक अध्ययन समिति बनाई। एससी द्वारा दरों में वृद्धि की मांग को खारिज करने के बाद समिति के गठन को कमजोर बिजली कंपनियों को बचाने के लिए सरकार द्वारा एक प्रयास के रूप में देखा गया है। सितंबर 2018 में समिति ने सभी हितधारकों और बैंकरों से परामर्श करने के बाद सरकार को दो सिफारिशों का सुझाव दिया। सिफारिशें थीं कि बीमार बिजली कंपनियों को या तो प्रशुल्क बढ़ाकर या बैंकरों द्वारा छूट देकर या कंपनियों की भारी देनदारियों पर कटौती करके बचाया जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि अग्रवाल समिति के अनुसार बैंकर बिजली क्षेत्र में मौजूदा परिदृश्य पर विचार करते हुए “कटौती” के लिए तैयार थे।
एसबीआई हलफनामे से पता चलता है कि उन्हें केंद्र सरकार से इन बड़े तीन कॉर्पोरेट घरानों के 35000 करोड़ रुपये के बकाया राशि को माफ करने की मंजूरी मिली है। “उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, साथ ही बैंकों का संरक्षण करने, माननीय वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में भारतीय स्टेट बैंक सहित सभी हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में निर्णय लिया गया कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि बिजली संयंत्रों का संचालन जारी रहे, शीघ्र समाधान खोजना चाहिए, बैंकों के ऋण जोखिम में ना पड़ जाए और उपभोक्ता के हितों को भी संरक्षित किया जाए। भारत सरकार ने मुद्दों के समाधान का सुझाव देने के लिए एक उच्च शक्ति समिति के गठन की सिफारिश की। माननीय वित्त मंत्री द्वारा किए गए इस बैठक के चलते, एसबीआई ने अदानी, टाटा और एस्सार पावर कंपनियों को बचाने के लिए प्रस्तुत हलफनामे में कहा, “सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में गुजरात सरकार द्वारा एक उच्च शक्ति समिति गठित की गई थी और एसबीआई कैप्स को हाई पावर कमेटी को साचिविक समर्थन प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था।” अरुण जेटली अदानी, टाटा और एस्सार कंपनियों की दुर्दशा के बारे में चिंतित क्यों हैं? वह एसबीआई को 35000 करोड़ रुपये का बोझ उठाने के लिए मजबूर क्यों कर रहे हैं? क्या आप जवाब देना चाहेंगे श्री जेटली?
यदि सर्वोच्च न्यायालय एसबीआई की मांग से सहमत है, तो सारे देश से कई पीएसयू बैंक बिजली कंपनियों का बचाव करने समान याचिकाएं दर्ज करेंगे।
दिलचस्प बात है कि वर्तमान में एसबीआई को 23 लाख रुपये से अधिक अशोध्य कर्ज का सामना करना पड़ रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के हलफनामे में, एसबीआई ने कहा कि मुंद्रा में अदानी पावर को उन्हें 9127 करोड़ रूपए देने हैं और एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड की ऋण राशि 4214 करोड़ रुपये हैं और टाटा समूह के कोस्टल गुजरात पावर लिमिटेड को उनके 1,015 करोड़ रुपये ऋण राशि देना है। अप्रैल 2017 में, न्यायाधीश पी सी घोस और रोहिंटन नरीमन की अध्यक्षता वाली बैठक ने बिजली कंपनियों की प्रशुल्क बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया। पावर कंपनियों ने दावा किया कि इंडोनेशिया में समस्याओं और नियम/शासन परिवर्तन के कारण, कोयले का आयात महंगा हो गया है और इस परिदृश्य को अप्रत्याशित और प्रभावशाली घटनाओं के रूप में माना जाना चाहिए। इन सभी तर्कों को खारिज करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कंपनियों को राज्यों के साथ अपने अनुबंध में निर्दिष्ट प्रशुल्क में बिजली की आपूर्ति करनी होगी।
“यह इंगित करना प्रासंगिक है कि तीन बिजली उत्पादकों का कुल निवल मूल्य कम हो गया है। एसबीआई और अन्य बैंकों द्वारा दिए गए पैसे गंभीर और आसन्न जोखिम में हैं। जहां तक एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड की बात है, यह पहले ही एनपीए (गैर-निष्पादित संपत्ति) है। अन्य दो कंपनियां (अदानी और टाटा) अपने कर्ज अदा रहे हैं लेकिन पत्र लिख रहे हैं कि उन्हें संचालन बंद करना पड़ सकता है क्योंकि वे अपने कारखानों को घाटे में नहीं चला सकते”, एसबीआई ने अपने हलफ़नामे में सर्वोच्च न्यायालय को बताया यह कहते हुए कि इस वजह से वे अपने 35000 करोड़ रुपए के कुल ऋण राशि त्यागने को तैयार है।
एसबीआई ने कहा, “प्रशुल्क के संबंध में ये मुद्दे काफी समय से लंबित हैं और बैंक इस स्थिति पर पहुंच गए हैं कि उन्हें बिजली परियोजनाओं को दिए गए सार्वजनिक पैसों के बड़े जोखिम का सामना करना पड़ रहा है।” एसबीआई के इस कदम को सर्वोच्च न्यायालय के मनोदशा जानने और इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को देखने के लिए एक परीक्षण मामले के रूप में देखा जा रहा है। यदि सर्वोच्च न्यायालय एसबीआई की मांग से सहमत है, तो सारे देश से कई पीएसयू बैंक बिजली कंपनियों का बचाव करने समान याचिकाएं दर्ज करेंगे।
महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में भी पॉवर कंपनीयों की ऐसी ही स्थिति बन रही है। तो अरुण जेटली द्वारा इस चतुर लेकिन अस्वास्थ्यकर कदम के बाद, अब कई कॉर्पोरेट और अन्य बैंक यही तरीका अपनाते हुए आनम्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति की नियुक्ति करेंगे और सरकार बैंकों को बिजली बनाने वाले कॉर्पोरेट कंपनीयों के बोझ को सहने का निर्देश देगी।
अधिकांश बिजली उत्पादक कंपनियां कोयला आयात घोटाले में शामिल हैं, जिसके कारण सरकारी कोष को 30000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ। पिगुरूज ने एसबीआई के राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) को विवरण प्रदान न करके इन कंपनियों का बचाव करने की ग़लत भूमिका की सूचना दी थी[1]। डीआरआई ने बिजली संयंत्र मशीनों के आयात में 10000 करोड़ रुपये से ज्यादा अधिबीजकन के लिए अदानी और एस्सार को भी पकड़ा।
संदर्भ:
[1] Is Arundhati Bhattacharya protecting Coal importers who indulged in over-invoicing? Jul 23, 2016, PGurus.com
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