संस्कृति

सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि राम सेतु को तुरंत राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए

स्वामी ने पीएम को पत्र लिखा, उनसे राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का आग्रह किया

February 28, 2019

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स्वामी ने पीएम को पत्र लिखा, उनसे राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का आग्रह किया

भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राम सेतु को तुरंत राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का आग्रह किया। मोदी को लिखे अपने पत्र में, स्वामी ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की घोषणा करने जा रहा है, इस निर्णय की तुरंत घोषणा की जानी चाहिए। पिछले दो वर्षों से, स्वामी ने प्रधानमंत्री को अपनी मांग दोहराते हुए कहा है कि यह फाइल अभी उनके कार्यालय में लंबित है और उनकी मंजूरी का इंतजार कर रही है।

जब 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में लौटी, तो नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वामी के मामले का पूर्णतः समर्थन किया और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने के लिए सहमत हुए और 1999 में डीएमके द्वारा प्रस्तुत किए गए पूरे परियोजना को खत्म कर दिया।

“जब हम लोकसभा के आम चुनाव के तारीख की घोषणा और आचार संहिता की शुरुआत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं सरकार के दो लंबित फैसलों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जो भारत के लोगों के लिए बहुत ही आकर्षक मूल्य रखते हैं” स्वामी ने कहा। दूसरी मांग कूर्ग में प्रशासनिक विकास परिषद का गठन है, जो कोडावा समुदाय की लंबे समय से चली आ रही मांग है।

“पहला सर्वोच्च न्यायालय में मेरी रिट याचिका, जिसमें सरकार को नोटिस जारी किया गया था, प्राचीन स्मारकों और पुरातत्व स्थलों और अवशेषों अधिनियम के तहत राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने की मांग करते हुए मेरी प्रार्थना पर सरकार का लंबित जवाब है।

“यह प्रार्थना धारा 2 में उक्त अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को पूरा करती है और आपके मंत्री सहकर्मी डॉ महेश शर्मा (संस्कृति मंत्री) ने मुझ से इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि इस निर्णय का अधिकार मंत्रिमंडल के हाथों में है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सरकार राम सेतु को एक राष्ट्रीय धरोहर स्मारक की मान्यता देने की घोषणा करने में कोई देरी ना करें, ”स्वामी ने प्रधानमंत्री की ओर से देरी पर अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा।

कोई भी मंत्री शुद्ध नहीं है

राम सेतु मामले में बहुत संदेहास्पद विषय शामिल है, जब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में पहली एनडीए सरकार के दौरान शिपिंग चैनल प्रोजेक्ट (सागर माला) शुरू किया गया था। उस समय द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार की सहयोगी थी और डीएमके पारिस्थितिक रूप से नाजुक और धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण राम सेतु को तोड़कर नए शिपिंग चैनल में बहुत सारे व्यापारिक हितों की योजना बना रही थी। तत्कालीन नौवहन मंत्री अरुण जेटली ने ही इस विवादास्पद परियोजना पर हस्ताक्षर किए थे। यूपीए शासन के दौरान, नौवहन मंत्री और डीएमके नेता टी आर बालू ने सेतु समुद्रम परियोजना को आगे बढ़ाया और एक शिपिंग चैनल बनाने के लिए राम सेतु को तोड़ने के लिए 8000 करोड़ रुपये की परियोजना का उद्घाटन किया।

सुब्रमण्यम स्वामी की हस्तक्षेप याचिका के कारण सर्वोच्च न्यायालय ने इसे रोक दिया। यूपीए काल के दौरान, विपक्षी भाजपा ने भी राम सेतु को तोड़ने का विरोध किया, जब पूरा देश विरोध में उठा था। नौवहन मंत्री टी आर बालू ने एनडीए शासन के दौरान सहपराधिता में भाजपा के नौवहन मंत्री की भूमिका को उजागर किया। उन्होंने अरुण जेटली से लेकर, वेद प्रकाश गोयल, तिरुनावक्कारसु और शत्रुघ्न सिन्हा तक के एनडीए के नौवहन मंत्रियों द्वारा अनुमोदित फाइलों में हस्ताक्षर दिखाते हुए दस्तावेजों को संसद में प्रस्तुत किया। नौवहन मंत्री बालू द्वारा संसद में इस खुलासे को देखकर भाजपा सांसद दंग रह गए। अंत में, सुब्रमण्यम स्वामी ने राम सेतु को तोड़ने के गुप्त मकसद को गिराकर केस जीत लिया।

उपर्युक्त घटनाएँ व्यापारिक हितों के लिए नौभार परेषक की सहभागिता और दक्षिण भारत के शक्तिशाली नौवहन उद्योगपतियों द्वारा पैसा फेंके जाने पर सभी पार्टीयों के नेताओं की मौन सहमति को उजागर करती हैं।

जब 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में लौटी, तो नौवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वामी के मामले का पूर्णतः समर्थन किया और राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करने के लिए सहमत हुए और 1999 में डीएमके द्वारा प्रस्तुत किए गए पूरे परियोजना को खत्म कर दिया। संस्कृति मंत्रालय ने फाइलों को घोषणा के लिए मंजूरी दे दी और यह अब मंत्रिमंडल के फैसले द्वारा घोषणा के लिए प्रधानमंत्री की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पिछले दो वर्षों से नरेंद्र मोदी ने भगवान राम के राम सेतु को राष्ट्रीय धरोहर स्मारक घोषित करनेवाले इस फाइल पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं किया?