पी चिदंबरम – कानून निर्माता से कानून तोड़ने वाले से लेकर कानून न मानने वाले तक

अतरंगी चिदम्बरम कितने स्वांग रचेंगे, कभी-कभी अपने ही कानून को मात देने के लिए!

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अतरंगी चिदम्बरम कितने स्वांग रचेंगे, कभी-कभी अपने ही कानून को मात देने के लिए!
अतरंगी चिदम्बरम कितने स्वांग रचेंगे, कभी-कभी अपने ही कानून को मात देने के लिए!

चिदंबरम की मनी लॉन्ड्रिंग गाथा

मनी लॉन्ड्रिंग (धन शोधन) का कार्य निश्चित रूप से इस महामारी के दौर में भी नहीं रुका, जिससे दुनिया आजकल पीड़ित है। मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को दुनिया के लगभग सभी देशों में आसानी से पाया जा सकता है और इसका तंत्र इतना गुप्त है कि इसके स्रोत और अंत का पता लगाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि, यह विभिन्न देशों के माध्यम से अपने मूल स्त्रोत को छुपाने के लिए ही तैयार किया जाता है। इंटरपोल की मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा है: “अवैध रूप से प्राप्त आय की पहचान को छिपाने या गुप्त रखने के लिए किया गया कोई भी कार्य या प्रयास ताकि आय वैध स्रोतों से उत्पन्न हुई प्रतीत हो”। मनी लॉन्ड्रिंग के कार्य के पीछे की मंशा सरकार से धन या अन्य संपत्ति को छिपाने का इरादा है ताकि कराधान, कानूनी कार्यवाही या स्पष्ट जब्ती आदि से इसके नुकसान को रोका जा सके। बस, इसे कानून को हर तरह से दरकिनार करके नाजायज संपत्ति को वैध बनाने के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।

धन शोधन की आवश्यकता रखने वाले सभी प्रकार के अपराधियों में से शक्तिशाली और भ्रष्ट राजनेता वे हैं, जो कानून प्रवर्तन विभागों से अधिकतर अछूते रहते हैं। यह कोई रहस्य नहीं है कि जो लोग सिस्टम को चलाते हैं, वे ही एक भ्रष्ट व्यवस्था का निर्माण, पोषण और सुरक्षा करते हैं।

यह वही कानून है जिसे कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम ने लागू किया था।

भारत में, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002, पीएमएलए हालांकि 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन कानूनों को व्यापक रूप से पढ़ने और समझने के बाद यह 1 जुलाई 2005 को लागू हुआ, जब पी चिदंबरम यूपीए सरकार के तहत भारत के वित्त मंत्री थे। इस अधिनियम में पहली बार संशोधन भी चिदंबरम द्वारा ही 2005 में किया गया था – कानून निर्माता

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

समय के खेल बड़े निराले हैं, 2017 में, सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की, जिसमें 2007 में 305 करोड़ रुपये के विदेशी धन प्राप्त करने के लिए समूह पर एफआईपीबी मंजूरी में अनियमितता का आरोप लगाया गया था। 2018 में, ईडी ने इस संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया[1]। सीबीआई ने 2018 में फिर से पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को एयरसेल मैक्सिस मामले में अपने पूरक आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया[2], और 21 अगस्त, 2018 को, कानून निर्माता गिरफ्तार हो गए और 105 दिन हिरासत में रहे – कानून तोड़ने वाला

पी चिदंबरम के खिलाफ जांच की अगुआई ईडी के संयुक्त निदेशक (लखनऊ जोन) डॉ राजेश्वर सिंह कर रहे थे। बाद में, चिदंबरम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्हें और उनके बेटे को निशाना बनाये जाने का आरोप लगाया।

डॉ राजेश्वर सिंह कंसल्टेंसी की आड़ में विदेश से पैसा लाने के मामले में कार्ति चिदंबरम की भूमिका की जांच कर रहे थे और यह कंसल्टेंसी कोई और काम नहीं कर रही थी या इसके पास परामर्श देने में कोई विशेषज्ञता थी और आश्चर्यजनक रूप से कार्ति चिदंबरम के पास कंसल्टेंसी के लिए एक व्यवस्थित (कार्यात्मक) कार्यालय भी नहीं था।

ईडी और सीबीआई ने पी चिदंबरम और उनके बेटे को मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े अलग-अलग मामलों में आरोपी बनाते हुए कई आरोप-पत्र दाखिल किये हैं। कार्ति चिदंबरम के सह-स्वामित्व वाले घर, 115-ए, ब्लॉक 172, जोर बाग को एजेंसी ने 10 अक्टूबर, 2018 को यह दावा करते हुए कुर्क किया था कि यह आईएनएक्स मीडिया मामले से जुड़े ‘अपराध की आय से प्राप्त’ किया गया था। कुर्की आदेश की पुष्टि मार्च, 2019 में पीएमएलए के निर्णायक प्राधिकरण ने की थी। इसी तरह, जांच एजेंसियों ने चिदंबरम और उनके बेटे से संबंधित लगभग 60 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है। 2018 में आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम की यूके और स्पेन में संपत्ति भी कुर्क की गई है[3]

वर्तमान तथ्यों से यह बहुत स्पष्ट है कि चिदंबरम-परिवार के भीतर एक निश्चित संघर्ष चल रहा है। हाल के एक घटनाक्रम में, कार्ति चिदंबरम ने पीएमएलए की संवैधानिक वैधता को मनमाना और जबरदस्ती बताते हुए चुनौती दी है। यह वही कानून है जिसे कार्ति चिदंबरम के पिता पी चिदंबरम ने लागू किया था। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जूनियर चिदंबरम सीनियर चिदंबरम के साथ उसी पीएमएलए के तहत कई मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में आरोपी हैं, जिसे वे न्यायालय में असंवैधानिक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं।

विडंबना यह है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने पीएमएलए को लागू किया और 2005 में पहली बार उक्त कानून में संशोधन किया था, अब वे ऐसे मामले में जिरह कर रहे हैं, जहां सर्वोच्च न्यायालय आखिरकार प्रवर्तन निदेशालय की जांच, गिरफ्तारी और सबूत जब्त करने की शक्तियों से संबंधित मुद्दों पर फैसला करेगा। मामले में फैसला ईडी, डीआरआई, सीमा शुल्क (कस्टम्स) और अन्य एजेंसियों की शक्तियों की रूपरेखा को प्रभावित करेगा और पीएमएलए के तहत स्थापित कानूनों को प्रभावित करेगा। दिलचस्प बात यह है कि उपरोक्त कानून के तहत आरोपी एक व्यक्ति अब उसी कानून के खिलाफ बहस कर रहा है और कानूनों को असंवैधानिक साबित करने पर आमादा है – कानून को नकारने वाला

दुख की बात है कि धन शोधन के आरोपी पिता और पुत्र दोनों आज की तारीख में क्रमश: राज्यसभा और लोकसभा में सांसद हैं।

यह निष्कर्ष निकालना दुखद है कि एक व्यक्ति को अपने काले कामों को छिपाने की आवश्यकता उसे कुछ भी और सब कुछ करने के लिए मजबूर कर सकती है, जैसे कि पी चिदंबरम, चिदंबरम – कानून निर्माता, पिता और देश में मनी लॉन्ड्रिंग कानून (पीएमएलए) के पोषणकर्ता के मामले में है। अब वे उसी कानून की संवैधानिकता पर बहस करने के लिए तैयार हैं और वह भी न्याय के लिए नहीं बल्कि केवल खुद को और अपने बेटे को बचाने के लिए

काले धन के शोधन का पता लगाया जा सकता है, लेकिन आश्चर्य होता है कि देश के कानून से समझौता करने वाले व्यक्ति की सत्यनिष्ठा कहाँ शोधित होती है। भगवान भारत की रक्षा करें

26 जुलाई, 2021 को एक विस्तृत सुनवाई में, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, कृष्ण मुरारी और वी रामसुब्रमण्यम की विशेष पीठ ने इन मामलों में उठाए गए मुद्दों की एक श्रृंखला पर ध्यान दिया। तदनुसार, मामले की सुनवाई 3 अगस्त को माननीय पीठ द्वारा निर्धारित की गयी है।

संदर्भ:

[1] आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामला: ईडी ने काले धन को वैध बनाने (मनी लॉन्ड्रिंग) के आरोप में चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ आरोप-पत्र दर्ज कियाJun 03, 2020, hindi.pgurus.com

[2] एयरसेल-मैक्सिस घोटाला: विवादित जज ओपी सैनी द्वारा चिदंबरम और कार्ति को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने के लिए ईडी दिल्ली उच्च न्यायालय पहुँचीOct 11, 2019, hindi.pgurus.com

[3] आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में ईडी ने कार्ति चिदंबरम की 54 करोड़ रुपये की संपत्तियां संलग्न कींOct 12, 2018, hindi.pgurus.com

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