अधिकारी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए पीएम मोदी पर भरोसा दिखा रहे हैं

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ईमानदार और देशभक्त अधिकारी उम्मीद करते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी “अधिकारियों द्वारा उनके सामने रखे गए संक्षिप्त से आगे निकलेंगे” और घोटालों के खिलाफ “सख्त कार्रवाई” शुरू करेंगे।

वित्त मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यण, जिसने लुटियंस का उच्च शक्ति निवासी होने से पहले अमेरिका में भारत के फार्मा नीति के खिलाफ सक्त प्रतिबंध का मांग करके प्रसिद्धि प्राप्त की, अब अपने लिए बढ़ी भूमिका हासिल करने की कोशिश कर रहा है इस उम्मीद में कि मे 2019 के आखरी तक केंद्र में एक नयी सरकार होगी. अचानक वह जीएसटी और नोटबंदी के नुकसान पर बोलने लगा है। कही सरकारी अधिकारी अपने पुराने मालिकों से मुलाकात करने लगे हैं, भले ही गुप्त रूप से, चुनावों के पश्चात देश की सेवा करने के लिए तैयार. 1)अर्थिक विकास 2) भ्रष्टाचार का खात्मा एवँ 3) राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा; इन तीन मुद्दों पर नरेन्द्र मोदी के अगुवाई में भाजपा 2014 लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल करने में सफल रही। तब से विकास अच्छा है परंतु मोदी के उम्मेद के मुकाबले कम, ना ही यूपीए सरकार के मुख्य नेता भ्रष्टाचार एवं अन्य कांडों के लिए जेल गए हैं और ना ही कश्मीर या पश्चिमी सीमा पर परिस्थिती सही हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पाँच महीनों से भी कम समय है कि वह उनके सरकार के खिलाफ बढ़ती निराशा को बदल सके, ताकि वे अरविंद सुब्रमण्यण के विपक्ष का लोकसभा 2019 मे सत्ता में लौटने के द्यूतक्रीड़ा को विफल कर सके। अपेक्षा है कि आर्थिक सलाहकार की योजनाबद्ध नयी पुस्तक जो मोदी सरकार पर सारी जानकारी देनेवाली है वह दुकानों में लोकसभा चुनावों के पहले ही पहुंच जाएगी। जहां तक वर्तमान सरकार का सवाल है, विकास दरों को अल्पावधि में बदलना कठिन है, परंतु भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई के मामले में, कुछ अधिकारीयों का कहना है कि जल्द ही प्रधानमंत्री के नेतृत्व में “बड़े भ्रष्टाचार” के खिलाफ मुहिम शुरू किया जाएगा। परंतु, इसकी सफलता उन अधिकारियों द्वारा रोकी जाएगी जिनका पिछले भ्रष्टाचारों से संबंध है पर जो इस सरकार में भी शक्तिशाली स्थानों पर स्थित है. ऐसे उच्च स्थानों पर भ्रष्ट अधिकारियों का होना भारत में स्थिरता के लिए खतरा पैदा कर रहा है। यह स्तिथि आर्थिक व्यवस्था के लिए अनुकूल नहीं है, क्यूंकि विकास के दो अहम चालक, बैंकिंग प्रणाली एवं स्टॉक एक्स्चेंज, अन्तरंग पूंजीपतियों और उनके राजनीतिक एवँ अधिकारिक संरक्षक द्वारा उनके दुरुपयोग की वजह से समस्या में है खास कर 2009 लोकसभा चुनाव के पश्चात। सीबीआई, ईडी या डीआरआई द्वारा हाथ ना लगाए जाने के बाद, कहीँ राजनेता एवँ पूर्व अधिकारी भारत से स्विस के आर्थिक हब ज्यूरिक जाते रहते हैं, हाल ही का उदाहरण है एक पूर्व वित्त मंत्री जिन्होंने अपना पारंपरिक दक्षिणी पोशाक छोड़कर पतलून पहना। दुबई एवँ सिंगापुर अन्य दो जगह है जहां भारतीय नेता एवँ पूर्व अधिकारी (और वर्तमान अधिकारियों के परिवारवाले) आते जाते रहते हैं। ये तीन शहर (लंदन, मुंबई और दिल्ली समेत) आर्थिक अवसरवादीयों के गुट, जो 2003 से भारत में काम कर रही है, के कार्य का केंद्रबिंदू है. इनका काम है करोड़ो डॉलर की हेराफेरी जो ये बैंक एवँ स्टॉक एक्सचेंज, उद्यमियों के लिए बेहद जरूरी पूंजी जिससे वे अपनी उत्पादन अवश्यकताएं पूर्ण करते हैं, से चालाकी से लूटते है।

यहाँ बता दें कि अब तक जांच एजेंसी ने इस अवसरवादी गुट के लोगों के एक भी नाम उजागर नहीं किया है।

छिपा हाथ

2005 तक, अवसरवादी गुट ने अपनी युक्ति तेज़ कर लिया और चौबीसों घंटे काम करने लगे, हालाकि उनके दीमक जैसे कार्यों का असर अर्थव्यवस्था पर 2009 से ही दिखने लगे, जब यूपीए दूसरी बार सत्ता में आई उनके अच्छे आर्थिक प्रदर्शन के बाद जो वास्तव में 1992 से लागू किए गए नीतियों का अंजाम था, परंतु जिसे 2007 के बाद उलटा कर दिया गया बगैर प्रेस के प्रतिकूल टिप्पणीयों के। 2004-2006 के दौरान अर्थ नीति पर सोनिया गांधी और मनमोहन सिंग का प्रभाव 30:70 प्रधानमंत्री के पक्ष में था। उस कार्यकाल में कांग्रेस अध्यक्ष ने उसके द्वारा चुने गए सरकार के नेता को आस्थगित कर दिया, जहाँ तक अर्थव्यवस्था का विषय था। परंतु 2007 से कांग्रेस पार्टी कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा के 2009 चुनाव प्रचार के लिए बढ़ती हुई ऑक्सिजन की मांग की वजह से आर्थिक निर्णयों में मनमोहन सिंह का हिस्सा घाट गया, जिसमे कोयला एवँ स्पेक्ट्रम आवंटन संबंधित निर्णय भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुख्य अधिकारी (10 जनपथ वफादारों संवर्धित) को अनौपचारिक रूप से चुनाव के लिए ऑक्सिजन उत्पति के लिए “जो जरूरी कार्य है” वह करने कहा गया। ये आदेश, अक्सर निवेदन के रूप में पेश किए जाते, टेलीफोन कॉल एवँ बिना हस्ताक्षर के चिट्टीयों के रूप में साउथ एवँ नॉर्थ ब्लॉक के 10 जनपथ वफादार नेताओं द्वारा प्रस्तुत किए जाते थे। अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री, जिन्हें पता था कि उनके पूर्व प्रभाव को पुनः प्राप्त करना असंभव होगा, अपना सारा ध्यान अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश के साथ तय किए गए 2005 के परमाणु समझौते की ओर केंद्रित करने लगे, जो अंततः 2008 में सफल हुई। जब तक उन्होनें 2009 में पुनः प्रधानमंत्री पद को ग्रहण किया, आर्थिक निर्णयन में मनमोहन सिंह का हिस्सा नगण्य था, और यह स्पष्ट रूप से यूपीए II के निर्णयों के प्रकार और गुणवत्ता में दिखाई दिया।

अवसरवादी

इस गुट की कार्यप्रणाली (जो एक वरिष्ठ राजनेता के नेतृत्व में की गई) बहुत ही सरल थी और यह थी अ) व्यावसायिक बैंकों को ऐसे लोगों को कर्जा देने के लिए मजबूर करना जो वह पैसा कभी लौटाने का उदेश्य नहीं रखते हैं और इस तरह बैंकों को लूटना और आ) चुनिंदा स्टॉक कीमतों को सहभागी नोट (पीएन) द्वारा हेरफेर करना और उनके द्वारा निर्माण किया गया झूठा स्टॉक भाव गिरने से पहले बेच देना। अंत में गिरे हुए स्टॉक के मालिक केवल सरकारी आर्थिक कंपनी या छोटे निवेशक ही होंगे, जिन्होंने इस गुट द्वारा नियंत्रित म्यूचुअल फंड पर भरोसा किया। सरकारी आर्थिक कंपनी या छोटे निवेशकों के साथ ये तथाकथित स्वतंत्र फंड भी गुट द्वारा निर्माण ऊंचे भाव पर इन स्टॉक्स को खरीदते। ए बी वाजपायी सरकार के कार्यकाल में हुए स्टॉक एक्सचेंज घोटालों की वजह से भाजपा 2004 में विपक्षी बनी और ऐसे ही घोटालों की मदद से 2014 में सत्ता में वापिस आयी। याद रहे पीएन पहले वाजपायी सरकार ने लाया और फिर पी चिदंबरम ने उसे पूर्णतः नामरहित बनाया। मूर्खतापूर्ण और संभवतया जानबूझ कर, पीएन धारकों को पूँजीगत लाभ कर से छूट दी गई यदि वह मॉरिशस से लायी गयी। ये ही नहीं बल्कि उन्हे पूँजीगत निवेश को (एवँ हासिल किए गए लाभ को) पूर्णतः अमेरिकी डॉलर में लेने की अनुमति दी गयी जब वास्तव में रुपयों में होना चाहिए था। यह जानते हुए कि ये गुट अब भी उसी शक्ति से काम कर रहा है, उनके लिए पुनः उसी तरह का स्टॉक मार्केट परिचलन 2019 के चुनावों के निकट निर्माण करना ताकि भाजपा चुनाव हार जाए, बहुत ही आसान काम होगा। यह ग्रामीण मतदान में 8 नवम्बर 2016 के नोटबन्दी द्वारा निर्माण कटाव, जो केंद्र सरकार के ऊंचे एमएसपी दामों के बावजूद नहीं बदलेगा, को सहायता देगा। आर्थिक अवसरवादी गुट पर कहीं बार चेतावनी देने के बाद भी जांच एजेंसी या तो दूसरी ओर देख रही है या केवल नाम के लिए काम कर रही है जिससे इस गुट पर कोई असर नहीं होगा। एम दामोदरन, जो यूपीए कार्यकाल में सेबी अध्यक्ष थे, ने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि कैसे कुछ लालची लोग, वरिष्ठ केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में,  स्वयं के लाभ के लिए मार्केट को छडा या गिरा रहे थे और अन्य अंदरूनी हेराफेरी के माध्यम से कुछ चुनिंदा निवेशकों और दलालों को, दूसरे निवेशकों और  सार्वजनिक संस्थान के लागत पर, अप्रत्याशित मुनाफा कमा रहे थे। इस चेतावनी को गंभीरता से लेने के विपरीत प्रधानमंत्री कार्यालय ने 2008 में वित्त मंत्रालय के कहने पर दामोदरन को सेबी अध्यक्ष के पद से हटा दिया। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री पी चिदंबरम की बात माननी पड़ी जो इस बात पर अड़े रहे कि दामोदरन को पद से हटा दिया जाए। इस ईमानदार अधिकारी की जगह चंदू भावे को लाया गया जिसके खिलाफ स्वयं सेबी द्वारा जांच अपूर्ण थी। जब यू के सिन्हा सेबी के अध्यक्ष बने तब एक मुखबिर ने इस गुट के कुछ कार्यों को उजागर किया। आचार्य की बात यह है कि एक सेबी अधिकारी ने जब इन आरोपों को गंभीर रूप से जांच करने की कोशिश की (जिसकी पुष्टि आईआईटी के डेटा जांच ने की) तो उन्हे पद पर पुनः स्थापित नहीं किया गया, इसके बावजूद कि वे स्टॉक कीमतों के अंदरूनी हेराफेरी जांच के मद्य में थे और उनके कार्यकाल के विस्तार के हकदार थे।

यहाँ बता दें कि अब तक जांच एजेंसी ने इस अवसरवादी गुट के लोगों के एक भी नाम उजागर नहीं किया है। इसलिए, इस गुट को किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से जोड़ना असामयिक होगा।

कई अधिकारियों का दावा है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान “दोनों बैंकों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों” से जुड़े कई गतिविधियों के केंद्र में थे।

कार्यवाही की साफ कमी

वित्तीय विशेषज्ञों का कहना है कि बेईमान कार्पेटबैगर्स का एक समूह (उन्हें “निवेशक” नहीं कहा जा सकता है क्योंकि उनके अंदरूनी जोड़-तोड़ सूचना रणनीति से अवैध लाभ नहीं होने का लगभग शून्य जोखिम है) सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों और खुदरा निवेशकों के खर्च पर अरबों डॉलर का लाभ कमाया। इसका हिस्सा भागीदारी नोट्स (पीएन) के रूप में भारत लौट आएगा, जबकि शेष विदेशों में संपत्ति खरीदने में लगा दिया जाएगा। दिलचस्प बात यह है कि 2014 में यूएस ट्रेजरी सचिव जैक लुई ने भारत सरकार को वैश्विक बैंकिंग नेटवर्क के माध्यम से भारत के नागरिकों द्वारा किए गए वित्तीय लेनदेन के पूर्ण विवरण की पेशकश की। इस प्रस्ताव का लाभ उठाने से कई लेनदेन की खोज होगी जो भारत में कर अदायगी से बच निकले हैं। वाशिंगटन में अधिकारियों की स्थिति में बैठे व्यक्तियों के मुताबिक, भारत सरकार ने अभी तक इस प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया है। केमैन द्वीप समूह, मॉरीशस, सिंगापुर, दुबई और अन्य “सुरक्षित कर स्वर्ग” संयुक्त राज्य अमेरिका के ट्रेजरी विभाग के लगभग पूरी तरह से पारदर्शी हैं। चीन के पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना द्वारा नियंत्रित एक अपवाद क्षेत्र है, क्योंकि पीआरसी रूस के साथ-साथ अमेरिका द्वारा की गई जानकारी के लिए किसी भी अनुरोध के लिए वांछित होने पर अनदेखा करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि, प्रधान मंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच जर्मजोशी भरे संबंध उत्तरी ब्लॉक के लिए भारत के उन व्यक्तियों तक पहुंच हासिल करना आसान बना देंगे जिन्होंने बीजिंग द्वारा सीधे या अप्रत्यक्ष नियंत्रित स्थानों पर नकदी पहुँचा दी है। इसी प्रकार, प्रधान मंत्री से लंदन से उच्च स्तर की सहयोग प्राप्त होने की उम्मीद की जा सकती है, जहां तक उस शहर से नियंत्रित विदेशी खातों की जांच का संबंध है। अभी तक, हालांकि, जांच एजेंसियां जो भी जांच कर रही हैं उसे केवल पूरी तरह से असंतोषजनक तरीके से वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, हालांकि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम से ईडी द्वारा दो बार पूछताछ की गई थी, परन्तु एजेंसी द्वारा संपत्ति की लंदन रिपोर्ट जैसे विदेशी स्थानों में जांच करने का प्रयास भी नहीं किया गया है। अनिवार्य रूप से, वही वित्तीय जानकारी ईडी के पास भी है जो दो साल पहले पता चली थी, “जांच” से जुड़े ईडी के अधिकारियों द्वारा लीक के माध्यम से इस मामले के बारे में कभी-कभी प्रचार के बावजूद। सह-स्थान पर आने के कारण, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) को प्रभावित करने वाले घोटाले को एक्सचेंज के बगल में दलाली सर्वरों के इतने करीबी और अभूतपूर्व जुड़ाव के लिए अनुमति दी गई थी। सेबी ने अभी तक पता लगाने के कारणों के लिए एक महीने के रिकॉर्ड समय में अनुमति दी है। तत्काल, कई “कार्पेटबैगर फंड” (यानी उन लोगों ने जो छोटे निवेशकों और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की कीमत पर जो भी तरीके चलन में लिए (और जो अमेरिका में अवैध थे) का उपयोग कर बाजार से लाभ निकालने की मांग की थी। कई दलाली फर्मों ने सर्वर स्थापित किए एनएसई के बगल में, लेकिन कुछ लोगों के मुकाबले कुछ का डेटा तेज हो गया। गति में इस तरह का अंतर संभवतः अवैध था, क्योंकि दलाली फर्मों को एनएसई के बैकअप सर्वर के करीब सर्वरों को ढूंढने की इजाजत देने के लिए एक्सचेंज का 2012 का निर्णय संभव था। भूल जाओ ऐसी किसी भी गंभीर जांच की कार्यवाही के बारे में, यहां तक कि एनएसई के प्रासंगिक लॉग अभी तक सीबीआई द्वारा जब्त नहीं किए गए हैं, जिससे उन तत्वों को एक्सचेंज में दिया जा सकता है जो रिकॉर्ड को बदलने और लॉग हटाने के पर्याप्त अवसरों को गलत तरीके से करने में शामिल हो सकते हैं। कार्यवाही की कमी लंदन या न्यूयॉर्क की वित्तीय दुनिया में अभूतपूर्व है, लेकिन भारत में आम है। इस तरह की सुस्ती को देखते हुए, यह मोदी सरकार के लिए एक ऐसे मामले पर पर्याप्त मामला बनाने का एक कठिन काम होगा जिसने दुनिया के वित्तीय बाजारों में भौहें उठाई हैं और उन लोगों को संभाला है जिन्होंने भारत में आदान-प्रदान की अखंडता पर शक डाला।

नीरव मोदी, एक धोखेबाज व्यक्ति’

वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैरान रह गए जब भारत (यूपीए अवधि के दौरान) ने स्विस अधिकारियों के साथ एक समझौते तय किया ताकि वे उस देश में स्थित खातों के विवरण प्रकट कर सकें जो पूर्वदर्शी के बजाय केवल संभावित थे। इससे अनगिनत लुटेरे पकड़ से बच निकले। ज़्यूरिख में वित्तीय मंडल का कहना है कि भारतीय नागरिकों और उनके नामांकित व्यक्तियों (आमतौर पर करीबी रिश्तेदारों ने जो व्यवस्थित तरीके से विदेशी देशों में नागरिकता हासिल की है, भारत में उत्पन्न अवैध संपत्ति के ग्रहण के उद्देश्य से) का एक बड़ा हिस्सा है। पीएनएस के माध्यम से भारत सहित दुनिया भर में संपत्तियों और अन्य आस्तियों को वापस ले लिया गया और व्यय किया गया। दिलचस्प बात यह है कि व्यापार से परिचित लंदन और न्यूयॉर्क में व्यक्ति कहते हैं कि नीरव मोदी अमीर और शक्तिशाली उत्कृष्टता के लिए “धन शोधकर्ता” थे। वे दावा करते हैं कि वह नकली रत्नों को बढ़ती कीमतों पर व्यक्तियों को बेच देता और फिर विदेशी इकाइयों में जमा करने के माध्यम से उन्हें चुका देता था। कुछ साल पहले, वह और उसके सहयोगियों ने मंदिर रत्नों पर अपनी नजर डाली थी। यह बताना अवश्यक है कि विश्वासियों द्वारा सदियों के दान के बावजूद भारत में कई राज्य संचालित मंदिरों में क़ीमती सामान राशि में नगण्य हैं। यह दशकों से उच्च स्तर के संरक्षण वाले गिरोहों द्वारा ऐसे मंदिरों के संगठित लूट के कारण है और जो अभी भी सक्रिय हैं। यह उम्मीद की जाती है कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरे भारत में मंदिर के गहने और मूर्तियों की चोरी और दुनिया भर के प्रासंगिक बाजारों में उनकी बिक्री की जांच करेगी। इसमें 2007 से नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के संपर्कों और गतिविधियों की एक पूर्णतः परीक्षा भी शामिल होनी चाहिए, साथ ही साथ उन लोगों की भी जांच की जानी चाहिए जिन्होंने देश के धन के साथ  साथ अपने मंदिरों के संपत्ति के साथ भी फ़ुटबॉल खेला है।

चिदंबरम मंडल

जनता को कई एजेंसियों के निष्कर्षों का इंतजार करना होगा जो गोपनीय गुट की गतिविधियों को देख रहे हैं। हालांकि कई अधिकारियों का दावा है कि पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम कार्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान “दोनों बैंकों के साथ-साथ स्टॉक एक्सचेंजों” से जुड़े कई गतिविधियों के केंद्र में थे, फिर भी जिन एजेंसियों का काम ऐसी गतिविधियों की निगरानी करना है, वे निर्णायक निष्कर्षों के साथ नहीं आये हैं । इसलिए, पूर्व मंत्री या उसके दोस्तों और सहयोगियों पर संदेह की उंगली लगाना अनुचित होगा। हालांकि, यह स्पष्ट है कि चिदंबरम ने यूपीए के भीतर भारी संघर्ष किया था (यहां तक ​​कि प्रधान मंत्री पर भी एम दमोदरन के कार्यकाल को सेबी के अध्यक्ष के रूप में विस्तारित करने से इनकार करने के मामले में दबाव डालना,  कई अन्य समानताओं के अलावा पसंदीदा लोगों को मुख्य स्थानों पर स्थित करने में सफल रहा)। उन्होंने अपने अधिकारियों का एक समूह बनाया जो उनके साथ और एक-दूसरे के साथ भी संपर्क में थे। इनमें अरविंद मायाराम, केपी कृष्णन, रघुराम राजन, एसके दास, सीबी भावे, रमेश अभिषेक, अशोक चावला, डीके मित्तल, अरबिंद मोदी, यूके सिन्हा, सिंधुश्री खुल्लर, अमिताभ वर्मा, टीएस विजयन, विनोद राय (जो सीएजी के रूप में यूपीए शासन पर हानिकारक रिपोर्ट भेजने के बावजूद चिदंबरम के करीब रहे) और के.वी. चौधरी शामिल थे। सरकार के बाहर, सुप्रीम केंद्रीय वित्त मंत्री ने दीपक पारेख, रवि नारायण, चित्रा रामकृष्ण, उदय कोटक, अजय शाह, विजय केल्कर, सुसान थॉमस, सुनीता थॉमस, सुप्रभात लाला और अमिताभ झुनझुनवाला पूर्व वित्त मंत्री के विश्वसनीय थे जिनके साथ साथ अन्य पूर्व वित्त मंत्री के आसपास के लोगों ने समूह बनाया था। प्रमुख वैश्विक और घरेलू वित्तीय संस्थानों के प्रमुख भी इस कक्ष का हिस्सा थे। चिदंबरम आधिकारिक और गैर-आधिकारिक दुनिया के बीच आसानी से जाते आते थे, जैसे वे एक-दूसरे के साथ मिलकर चलते थे। उदाहरण के लिए, एनआईएफपीबी के अजय शाह को वरिष्ठ उत्तर ब्लॉक अधिकारियों ने सितंबर 2013 से वित्त मंत्री के वास्तविक आर्थिक सलाहकार के रूप में माना था (उस समय जब रघुराम राजन को भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया था) जब तक 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी ने प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली थी। इससे पहले भी, शाह इला पटनायक के कार्यालय के नियमित आगंतुक थे, जो एक समय के लिए वित्त मंत्रालय में प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर थे। अब तक, एजेंसियों ने गंभीर रूप से उनसे सवाल न करने का फैसला किया है, उन पर रखे गए कई आरोपों के लिए उन पर मामला दर्ज करना तो दूर की बात है, लेकिन सभी आरोपों को केवल अजय शाह ने ही नहीं बल्कि उनके सहायक (और शक्तिशाली) मालिक एनआईएफपीबी प्रमुख विजय केल्कर ने भी इनकार किया है। केंद्रीय कैबिनेट नोट्स (कुछ बजट प्रस्तावों से संबंधित) अधिकारियों के मुताबिक उनके निजी कंप्यूटर पर पाया गया था, इसके बाद भी शाह दुनिया भर में यात्रा करने के लिए स्वतंत्र है। यह जोड़ा जा सकता है कि जांच के तहत कई व्यक्तियों को विदेश जाने की अनुमति दी गई है, जहां से उन्होंने विदेशों में जमा संपत्तियों के कानूनी स्वामित्व को रखने के लिए कई वैकल्पिक संस्थाएं बनाई हैं। आश्चर्य की बात नहीं है कि एसआईटी इतनी देर के बाद इतनी कम जाँच विवरण जोड़ पायी है।

अगस्त 2013 में, एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक हवाईअड्डे के पास पूर्व-सुबह घंटों में द संडे गार्डियन से मुलाकात की और बताया कि कैसे एक वरिष्ठ मंत्री अपनी सट्टा स्थिति के लिए आवश्यकतानुसार “मुद्रा को ऊपर या नीचे बता रहा था”।

अधिक एसआईटी बीठाएं

2014 में किए गए प्रस्ताव का लाभ उठाते हुए यदि पीएमओ ने नॉर्थ ब्लॉक को आदेश दिया और अमेरिकी खजाना विभाग से इस तरह की संपत्ति खरीद के स्रोतों की तलाश में सहायता करने के लिए अनुरोध किया तो कई व्यक्तियों को कानूनी तौर पर परेशानी हो सकती है। हालांकि इस तरह के बड़े वित्तीय अपराधों को उजागर करने के लिए 2019 के लोकसभा अभियान में भाजपा को बहुत मदद मिलेगी, दोषी लोगों के करीबी अधिकारी अपने पूछताछ पर बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, या जांच को अप्रासंगिक या महत्वहीन दिशाओं में बदल रहे हैं, इस उम्मीद में कि ऐसे “अच्छे काम” (काम नहीं कर रहे) उन्हें मदद करेगी यदि आर्थिक स्थिति के परिणामस्वरूप आने वाले चुनावों में भाजपा की सीटें कम हुई। सुरक्षित रूप से नकदी एकत्र करने की एक विधि पीएन के माध्यम से दलालों को संभावित कीमतों से कम इक्विटी बेचना है, जो भारत में नकद में शेष राशि वापस देगी। इस मार्ग को राजनेताओं द्वारा चुनाव के दौरान पसंद किया जाता है, और प्रत्येक विश्वसनीय दलालों को जानता है जिन्हें राजस्व प्राधिकरणों की तेज नजरों के बावजूद नकदी की डिलीवरी करने की उम्मीद की जा सकती है। अब तक, इनमें से किसी भी दलाल को अपने परिचालन में टोकन जांच के अलावा किसी अन्य का सामना नहीं करना पड़ा है। विदेशी फंड से जुड़े होने से उन्हें मनी लॉंडरिंग में आसानी मिलती है, एक विषय जो संभवतः एसआईटी के ध्यान में से किसी बैठक के दौरान आयेगी। एसआईटी भ्रष्टाचार और काले धन के कब्जे के खिलाफ मोदी सरकार की लड़ाई के ताज के गहने का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सुझाव हैं कि अधिक एसआईटी स्थापित करने की जरूरत है, इस बार ज्ञात अखंडता के बाहरी विशेषज्ञों सहित।

फिक्सर और दोस्तों

अब तक, उन सेवा में स्थित अधिकारियों, जिनकी पहचान अभी तक खुलकर सामने नहीं आई है, ने यह सुनिश्चित किया है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) में कथित सह-स्थान कपटीयों  की जांच दिशाहीन रहे। यूपीए-युग के एक राजनेता (जिनके नाम का उल्लेख एजेंसियों के रूप में नहीं किया जा रहा है, उनके खिलाफ जाने में संकोच नहीं करते हैं) की नौकरशाहों द्वारा गणना की जाती है, जिन्होंने उनके साथ काम किया था, क्योंकि इस के माध्यम से अवैध शेयर बाजार व्यापार लाभ में 35,000 करोड़ रुपये अकेले विधि इस लंबे समय से सेवा करने वाले राजनेता (जिसने कई अवसरों को कैबिनेट स्तर की पदों पर रखा था) ने सुरक्षा और भविष्य की प्रतिरक्षा के कारणों के लिए सुनिश्चित किया कि छोटे निवेशकों (और छोटे जमाकर्ताओं को धोखा देकर लूट में कई पार्टियों (सत्तारूढ़ और विपक्षी दोनों) के अन्य वीवीआईपी साझा करते हैं। सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों में), उनमें से कुछ अंदरूनी घुसपैठ के माध्यम से प्रत्येक को कई हजार करोड़ रुपये कमाते हैं। जो लोग सह-स्थान घोटाले का लाभ उठाते हैं, वे अप्रत्याशित मुनाफा कमाते हैं (यूपीए-युग राजनेता से जुड़े अधिकारियों ने अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से चरवाहा करने में मदद की) और जो उच्च कार्यालय में हैं, उन्हें यह सुनिश्चित करने में रुचि है कि सह-स्थान और संबंधित स्टॉक फिक्सिंग के मामले  दिशाहीन हो, क्यों कि उनका (और  संबंधित अधिकारी, जिनमें से कई अभी भी उच्च पदों पर हैं) का पर्दाफाश होगा अगर तथ्य कभी भी सामने आई। हालांकि, नरेंद्र मोदी के कुछ प्रशंसकों का कहना है कि यह “प्रधान मंत्री एनएसई सह-स्थान घोटाले पर जल्द ही ध्यान देंगे” और पीएमओ के माध्यम से सुनिश्चित करेंगे  कि “तथ्यों में बाहर आए, चाहे प्रभाव कीसी पर भी हो” , चाहे ग़लत काम करने वाले दोस्त या दुश्मन हों। चूंकि लोकसभा चुनाव निकट है, जब तक कि “एंटी-ब्लैक मनी” एसआईटी की कई बैठकों से हासिल किए गए अल्पसंख्यक परिणामों की तुलना में भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान में और अधिक सफलता दर्ज नहीं की गई है तो भाजपा पिछली पैर पर होगी जब मतदाताओं यूपीए-युग भ्रष्टाचार के बारे में याद दिलाने जाएगी। अगले कुछ महीनों में वीवीआईपी भ्रष्टाचार के मोर्चे पर कोई बड़ी गतिविधि नहीं होने पर मतदाताओं से सवाल यह होगा: यदि यूपीए नेतृत्व इतना भ्रष्ट था, तो उनमें से कोई भी जेल में नहीं गया, यहां तक ​​कि कीसी पर एफआईआर दर्ज हुु है ईस सरकार द्वारा?

को-स्थान कैबल

इस प्रकार जांचकर्ता एजेंसियों ने अभी तक वित्तीय मास्टरमाइंड अजय शाह, उनकी पत्नी और उनके ससुराल वालों के खिलाफ आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। आरोप बढ़ रहे हैं कि शाह सह-स्थान इम्ब्रोग्लियो का मास्टरमाइंड था, और (एक वरिष्ठ वित्त मंत्रालय के अधिकारी के शब्दों में) “एनएसई से प्राप्त किए गए डेटा का दुरुपयोग किया गया था (केल्कर से निकटता के कारण, जो उसका अध्यक्ष था) ताकि चुनिंदा दलालों को एल्गोरिदम और अन्य सॉफ़्टवेयर करीबी रिश्तेदारों द्वारा नियंत्रित फर्मों की सहायता से बेचते थे। इन दलालों के इंटरनेट सर्वरों को एनएसई के अपने सर्वरों के साथ रख दिया जाता, जिससे चुनिंदा दलालों को हड़ताली सौदों के दौरान “एचएफटी और अंधेरे फाइबर के माध्यम से समय का लाभ प्राप्त करने” को सक्षम किया जा सकेगा। मुंबई और सिंगापुर के बीच नियमित रूप से डेटा का आदान-प्रदान किया गया ताकि इस तरह से विदेशी आश्रय (ज्यादातर मॉरीशस मार्ग के माध्यम से) से निकलने वाले धन से भारी मुनाफा कमाया जा सके, और उन दलालों को महत्वपूर्ण लाभ मिला जो घोटाले में प्रतिभागी थे। हालांकि इस तरह के दलालों के नामों को अभी तक एजेंसियों द्वारा आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, एजेंसीयों से किसी भी तरह से धोखाधड़ी की परिमाण को मान्यता नहीं मिली है, दलाल जो  कोबल का हिस्सा थे वे पेशे के भीतर प्रतिष्ठित थे। भारत के विक्टोरियन-युग शासन प्रणाली के अधिकारियों को उपलब्ध विवेकाधीन शक्ति के उपयोग से प्रमुख प्रतियोगियों को मार दिया गया। हालांकि, सार्वजनिक ट्रस्ट के इस तरह के दुरुपयोग ने इन अधिकारियों को पदोन्नति पर पदोन्नति से रोका नहीं है, जिसमें वर्तमान विवाद शामिल है, जिनमें से कुछ वरिष्ठ अधिकारी अपने भाई (और बहन) अधिकारियों के बचाव के लिए पीएमओ का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं कर रहे कि जिस तरह से शेयर बाजार और एक्सचेंजों को निवेशक जनता की लागत पर अंदरूनी व्यापार और मनी लॉंडरिंग हेवन में परिवर्तित किया जा रहा है।

कठोर कार्रवाई की जरूरत है

अगस्त 2013 में, एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक हवाईअड्डे के पास पूर्व-सुबह घंटों में द संडे गार्डियन से मुलाकात की और बताया कि कैसे एक वरिष्ठ मंत्री अपनी सट्टा स्थिति के लिए आवश्यकतानुसार “मुद्रा को ऊपर या नीचे बता रहा था“। यह आरबीआई में “बहुत वरिष्ठ व्यक्ति” के साथ मिलकर किया गया था। रुपये वास्तव में उस अवधि के दौरान असामान्य रूप से बढ़ रहा था, ज्यादातर नीचे की दिशा में था क्योंकि कैबल रुपये को “छोटा कर रहा था”। जबकि “प्रेरित मुद्रा अस्थिरता के पीछे 2 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का निर्माण किया गया था”, हारने वाले निर्यातकों, आयातकों और अर्थव्यवस्था सामान्य रूप से थे। एक बार संडे गार्जियन ने इसके बारे में लिखा, तो अस्थिरता अगले व्यापार से बँध हो गई, और रुपया का मूल्य स्थिर हो गया। हालांकि, अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि “मुद्रा मैनिपुलेटर्स का एक ही सेट फिर से काम पर है” फिर भी अवैध लाभ के लिए रुपये को कम करने और इसे एक स्तर पर मूल्य खोने का कारण बनता है, जो मूलभूत सिद्धांतों से जरूरी नहीं है, लेकिन जो “बड़े मुनाफे दिलाने के लिए भ्रष्ट कैबल और उनके अंतरराष्ट्रीय मुद्रा प्रबंधकों के लिए सही है “। उन लोगों का क्या जिक्र करे जो विदेशी आश्रय में बड़ी मात्रा में हार्ड मुद्रा रखते हैं, और शेयर बाजारों और अन्य संपत्तियों में निवेश किए गए भागीदारी नोट्स के माध्यम से उस स्टॉक के हिस्सों को भारत में स्थानांतरित करते हैं। न तो बैंकिंग एनपीए मंदी और न ही अंदरूनी शेयर ट्रेडिंग मुद्दों की गंभीरता से एजेंसियों द्वारा जांच की गई है जिनके अनुमोदन देश को बाहरी और घरेलू कपटीयों से बचाना है। ईमानदार और देशभक्त अधिकारी (और वे नौकरशाही के वरिष्ठ स्तर पर भी बड़े बहुमत का गठन करते हैं) उम्मीद करते हैं कि प्रधान मंत्री मोदी “अधिकारियों द्वारा उनके सामने रखे गए ब्रीफ से आगे निकलेंगे” (जिनमें से कई उल्लेख किए गए घोटालों में शामिल लोगों के मित्र हैं , और इसलिए गलत षड्यंत्र की पूरी टोकरी को “साजिश सिद्धांत” के रूप में माना जा सकता है) और “सख्त कार्रवाई” शुरू करेंगे, जिसमें केवल वीआईपी ही नहीं बल्कि वीवीआईपी भी शामिल हैं, जिनमें से कुछ उनके या मित्र पक्षों से संबंधित हो सकते हैं। जब तक यह नहीं किया जाता है, चेतावनी यह है कि न तो बैंकिंग प्रणाली और न ही स्टॉक एक्सचेंज उन सड़कों से शुद्ध हो सकते हैं जो 1990 के दशक से उन्हें संक्रमित कर चुके हैं, जिससे वर्तमान दरों के नीचे भी एक स्तर तक वृद्धि धीमी हो रही है, जो कि यूपीए I के कार्यकाल में हासिल की गयी दरों से भी नीचे हैं।

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M D Nalapat

Editorial Director at Sunday Guardian

Madhav Das Nalapat (M.D. Nalapat) is an Indian academic and columnist. Currently Editorial Director of The Sunday Guardian and Itv network (India),[1] Vice-Chair of Manipal University's Advanced Research Group, and Director of the Department of Geopolitics, Manipal University.

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