अंदरूनी कहानी – मोदी ने आरबीआई के गवर्नर के लिए दास को क्यों चुना

तो भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए गवर्नर, शक्तिकांत दास प्रशिक्षण या शिक्षा द्वारा अर्थशास्त्री नहीं हैं। फिर भी, मोदी ने उन में ऐसा कुछ देखा जिस वजह से वह गवर्नर पद के लिए बेहद उपयुक्त बन गए। टीम पिगुरूज ने एक गहरी खोज द्वारा कारण जानने की कोशिश की और हमारा निदान निम्नलिखित है। हमने कुछ बिंदु जोडे हैं और पूरा दृश्य जानने की कोशिश की है।

हर साल, अगस्त के आसपास, आरबीआई सरकार को लाभांश देता है। इस साल वह लाभांश 50,000 करोड़ रुपये था जो अगस्त में चुकाया गया था [1]। यह पिछले वर्ष, जब रकम 30,569 करोड़ रुपये थी, की तुलना में 63% अधिक था। लेकिन 2016 में आरबीआई ने 60,876 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। 2017 में कमी को नोटबंदी के बाद, नए मुद्रा नोटों की छपाई की लागत के कारण बताया गया था।

आरबीआई में भंडार की रकम करीब 10 लाख करोड़ रुपये है। 50,000 करोड़ का लाभांश भंडार का लगभग 5% होगा। अब दुनिया भर में, केंद्रीय बैंक लगभग 70-75% भंडार रखते हैं। सूत्र जटिल है इसलिए हम आपको विवरण नहीं देंगे। आरबीआई रूढ़िवादी होकर 95% भंडार रख रहा था।

दो हफ्ते पहले, बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच (बीओएएमएल) की एक रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि आरबीआई के पास अधिशेष वर्तमान में 1- 3 लाख करोड़ रुपये के बीच है और इसे सरकार को स्थानांतरित किया जा सकता है [2]। मोदी सरकार अपनी कुछ पहलों के लिए इस अधिशेष का उपयोग करना चाहती थी और पटेल कथित रूप से इसकी अनुमति नहीं दे रहे थे। यह कुछ समय से चल रहा है और जब बीओएएमएल की रिपोर्ट सामने आई, तो सरकार ने शायद इस मुद्दे को लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर पर दबाव डाला, जिसने इसे छोड़ने के बजाय इस्तीफा देने का फैसला किया।

पटेल इसकी अनुमति क्यूँ नहीं दे रहे थे? ये जानने के लिए हमें विमुद्रीकरण  पर लौटना होगा।

भरोसेमंद सूत्रों से हमने पता लगाया कि 500/1000 रुपये के विमुद्रीकरण का निर्णय प्रधान मंत्री (पीएम) ने 19 फरवरी, 2016 को लिया था। आरबीआई को अधिसूचित किया जाना था ताकि वे नए 2000 रुपये और 500 के नोट छाप सकें। उनके पास इसके लिए नौ महीने थे। उस समय रघुराम राजन आरबीआई के गवर्नर थे। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के कथित निकटता के बावजूद, राजन ने उन्हें विमुद्रीकरण की बात नहीं बतायी। न ही अरुण जेटली ने कहा था। कम से कम इस मामले में, उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया।

प्रधान मंत्री मोदी के घर में एक युद्ध कक्ष बनाया गया था जहां इस परियोजना पर काम करने के लिए एक चुनिंदा समूह इकट्ठा हुआ था। इस पर छह लोगों का एक समूह दिन रात काम करता था [3]। उनमें से कुछ वित्त मंत्रालय से थे और उन्होंने अपने मालिक, वित्त मंत्री को भी नहीं बताया था! हम यहां छह लोगों के इस समूह से एक जोड़े का नाम देंगे – हस्मुख अधिया और शक्तिकांत दास। एक राजस्व सचिव था जबकि दूसरा आर्थिक मामलों का सचिव था। नोटबंदी 18 नवंबर को किया जाना था, लेकिन इसे 10 दिन आगे लाया गया और 8 नवंबर को घोषित किया गया।

मोदी ने घोषणा के छह घंटे पहले देश के लिए अपना भाषण आलेख किया। मंत्रिमंडल की बैठक लगभग 7 बजे आयोजित की गई और 7:30 बजे, नोटबंदी के प्रस्ताव को पारित किया गया। सभी मंत्री एक कमरे में थे जबकि प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को सूचित करने गए। दर्ज भाषण दूरदर्शन और अन्य चैनलों द्वारा 8:15 बजे प्रसारित किया गया। प्रधान मंत्री द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रसारण के लिए सभी चैनलों को तैयार रहने को कहा गया। चूंकि यह सर्जिकल स्ट्राइक के समय के आसपास था, इसलिए सभी चैनल सोच रहे थे कि पाकिस्तान / चीन के साथ कुछ गंभीर होने वाला है।  नोटबंदी घोषणा पूरी तरह आश्चर्यजनक था। इसे प्रसारित होने तक इसे गुप्त रखने के लिए अधिकारियों की सराहना की जानी चाहिए।

अरुण जेटली को इस बात की खबर नहीं थी यह कुछ घटनाओं से साबित होता है – वह 7 नवंबर को विदेश जानेवाले थे, लेकिन मंत्रिमंडल सचिव ने उन्हें अपनी यात्रा रद्द करने को कहा और बताया कि अगले दिन एक महत्वपूर्ण बैठक निर्धारित की गई थी। उसे सूचित क्यों नहीं किया गया था? क्या प्रधान मंत्री को पता था कि अगर एजे को पता चल गया, तो चिदंबरम भी जान जाएंगे और फिर कांग्रेस इत्यादि?

नरेश अग्रवाल ने इसका खुलासा कर दिया, जब उन्होंने राज्यसभा में अरुण जेटली से पूछा, “तुमने मेरे कान में यह बात कैसे नहीं फुसफुसाई?[4]” भले ही उसने खुद को संदर्भित किया, वास्तव में वह पी चिदंबरम की ओर संकेत कर रहा था!

शक्तिकांत दास ने, जेटली को अंधेरे में रखते हुए, यूके के मुद्रा नोट निर्माता डी ला रु के साथ नए 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट छापने के लिए सौदा किया।

नोटबंदी घोषणा ने सोनिया गांधी को आश्चर्यचकित कर दिया और वह चिदंबरम से ज्वलंत थीं क्योंकि उसे इसकी खबर नहीं थी। जाहिर है कांग्रेस भी इस अचानक घोषणा का शिकार थी।

वित्त मंत्री को इसकी भनक तक नहीं हुई कि यह हो रहा था – उनके स्वयं के सचिवों ने उन्हें नहीं बताया था। अगर जेटली का कोई आत्म सम्मान होता तो वह इस्तीफा दे देते- प्रधान मंत्री ने उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज किया था। प्रधान मंत्री ने उनके अधीनस्थों पर भरोसा किया लेकिन उन पर नहीं। उसे कहना चाहिए था, “मेरा तिरस्कार हुआ है- मैं इस्तीफा दे रहा हूँ”। यह सिद्धांत आधारित राजनीति होगी। लेकिन एक आदमी जिसने लोकसभा चुनाव कभी नहीं जीता है, वह इससे अधिक क्या कर सकता है कि चुप रहे और अपमान सहे? परंतु, उसने कुछ नहीं किया …

जो भी होगा उसे रोकने के लिए, यह सुझाव दिया गया कि प्रत्येक बैंक में एक आयकर (आईटी) अधिकारी तैनात किया जाएगा और आने वाली सभी रसीदों का वीडियो लेगा। यह कर अपराधियों के लिए डरावना होता क्योंकि आईटी अधिकारी उनमें से ज्यादातर लोगों को जानते हैं। इसके बाद नकली नोटों (इसमें बहुत आ गए) की कार्यविधि करना आईटी अधिकारियों के लिए आसान हो गया होता। लेकिन जेटली ने जिद्द पकड़ी और इसकी अनुमति नहीं दी।

योजना बनाते समय, इन छः बुद्धिमान पुरुषों को ये याद नहीं आया या फिर उन्होनें इस कार्य को कम आंका की नए आकारों का समर्थन करने के लिए एटीएम पर काम करना पड़ेगा। और बहुत कम एटीएम यंत्रविद् है (पूरे देश में लगभग 4000) और एक मशीन को ठीक करने में 5 घंटे तक लगते हैं। स्पष्ट रूप से उन्हें घोषणा से पहले बदलावों के बारे में बताया नहीं जा सकता था।

एक अन्य महत्वपूर्ण त्रुटि यह थी कि बैंकों में जमा किए जाने वाले पुराने नोटों के दैनिक प्रेषण की जांच नहीं की जा रही थी। भ्रष्ट बैंक अधिकारियों ने अवैध धन धारकों से 10-30% कमीशन पर नोट स्वीकार कर लिया। पुराने नोटों को गिनने और उससे प्राप्त विवरण का अभिलेख करने में दो साल लग गए। और हम अभी भी नहीं जानते कि इसमें कितना नकली था।

दास दैनिक आधार पर नियम बदल रहे थे जबकि सरकार सहकारी बैंकों के स्वामित्व वाले कई राजनेताओं के साथ जूझ रही थी।

इस प्रकार, कार्यान्वयन ढह गया और अब लगभग सभी काला धन प्रणाली में वापस आ गया है। उर्जित पटेल इस पूरे प्रकरण में केवल एक दर्शक थे और विभिन्न संसदीय समितियाँ और सूचना का अधिकार (आरटीआई) अनुरोध डाँटें फटकारे जा रहे थे।

पिगुरूज ने अंतिम दौर में पहुँचने वाले दो अधिकारियों के बारे में लिखा था जो हमारे हिसाब से आरबीआई के गवर्नर के उम्मीदवार होंगे (उनमें से एक दास थे)[5]। हालांकि दास को पीसी का करीबी माना जाता है और उस पर कुछ भ्रष्टाचार के आरोप भी हैं, शायद प्रधान मंत्री ने उन्हें सबसे अच्छा विकल्प समझा क्योंकि उन्होंने साबित कर दिया कि वह रहस्य को गुप्त रख सकते हैं और जैसा उन्हें बताया जाए वैसे कर सकते है। मुकेश अंबानी के करीबी माने जाने वाले पटेल शायद यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि रियायतें जरूरतमंदों को न जाए जिससे मोदी के लिए 2019 में सत्ता में आने के लिए आसान हो जाए।

भारतीय रिजर्व बैंक से धन प्रवाह की उम्मीद है। सरकार 2019 के चुनाव से पहले इसे रियायतों पर खर्च करना चाहेगी। हम समझ सकते हैं अगर यह पैसा शीर्ष 10 स्वस्थ बैंकों को फिर से पूंजीकरण के लिए खर्च किया जाता है। यदि वह लोगों को रियायतें देने या बैंकों के लिए है, केवल समय बताएगा।