वित्त मंत्री सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपये की एनएमपी योजना का अनावरण किया
देश की अर्थव्यवस्था निराशाजनक दिनों का सामना कर रही है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 6 लाख करोड़ रुपये की राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन (एनएमपी) का अनावरण किया, जिसमें बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में निजी कंपनियों को शामिल करके मूल्य अनलॉक करना शामिल है – यात्री ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों से लेकर हवाई अड्डे, सड़कें और स्टेडियम शामिल हैं। लगभग 25 भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) हवाईअड्डों, जिनमें चेन्नई, भोपाल, वाराणसी और वडोदरा के हवाई अड्डे, साथ ही 40 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम और अज्ञात संख्या में रेलवे कॉलोनियां शामिल हैं, को निजी निवेश प्राप्त करने के लिए चिन्हित किया गया है। इतनी सारी सार्वजनिक संपत्ति को पट्टे पर देने के सवालों की एक श्रृंखला को संबोधित करते हुए, वित्त मंत्री ने दावा किया कि कुछ समय बाद इन संपत्तियों को वापस लेने के लिए सुरक्षा खंड होंगे। लेकिन कई तरह की आपत्तियों को उठाये जाने पर भी कई अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यह परियोजना काफी सोची-समझी है।
योजना के तहत, निजी कंपनियां इनविट (InvIT) रूट का उपयोग करके एक निश्चित रिटर्न के लिए परियोजनाओं में निवेश कर सकती हैं और साथ ही सरकारी एजेंसी को वापस स्थानांतरित करने से पहले एक निश्चित अवधि के लिए परिसंपत्तियों का संचालन और विकास कर सकती हैं। गोदामों और स्टेडियमों जैसी कुछ संपत्तियां भी संचालन के लिए लंबी अवधि के पट्टे पर दी जा सकती हैं। सीतारमण ने मीडिया से कहा – “संपत्ति मुद्रीकरण पाइपलाइन एनआईपी (नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन) को अगले चरण में ले जाती है, जहां आप सार्वजनिक-निजी भागीदारी को देखेंगे।”
वित्तमंत्री सीतारमण ने कहा – “तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ‘ओह यह सरकार तो इसे बेच रही है’। नहीं, ये ब्राउनफील्ड संपत्तियां हैं जो अभी भी सरकारी स्वामित्व में रहेंगी।”
यह कहते हुए कि स्वामित्व या भूमि का कोई हस्तांतरण नहीं है, उन्होंने कहा – “एनएमपी ब्राउनफील्ड इन्फ्रा संपत्तियों के बारे में है, जहां निवेश पहले ही किया जा चुका है, जहां एक पूर्ण संपत्ति है जो या तो समाप्त हो रही है या जो पूरी तरह से मुद्रीकृत नहीं हुई है या जो शेष है।… इसलिए इसमें निजी भागीदारी लाकर, आप इसे बेहतर तरीके से मुद्रीकृत करने में सक्षम होने जा रहे हैं, और मुद्रीकरण के माध्यम से आपको जो भी संसाधन मिलते हैं, आप बुनियादी ढांचे में और निवेश करने में सक्षम होंगे।”
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वित्त वर्ष 2022 से वित्त वर्ष 2025 तक की चार साल की अवधि में केंद्र सरकार की मुख्य संपत्ति के लिए एनएमपी का कुल सांकेतिक मूल्य 6 लाख करोड़ रुपये आंका गया है। अनुमानित मूल्य एनआईपी के तहत परिकल्पित कुल बुनियादी ढांचा निवेश का लगभग 5.4 प्रतिशत है जो 111 लाख करोड़ रुपये है और केंद्र के लिए प्रस्तावित परिव्यय का 14 प्रतिशत (43 लाख करोड़ रुपये) है। उन्होंने कहा कि परिसंपत्तियों की यह पाइपलाइन वित्त वर्ष 2022 से शुरू होकर वित्त वर्ष 2025 तक चार साल की अवधि में समाप्त होगी।
उन्होंने कहा – “इन्फ्रास्ट्रक्चर एनएमपी ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में है, जिसे बेहतर मुद्रीकरण करने की आवश्यकता है। उन संपत्तियों का स्वामित्व सरकार के पास ही रहता है और एक निश्चित समय के बाद अनिवार्य हस्तांतरण होगा।” वित्त मंत्री ने कहा – “तो कोई भ्रम नहीं होना चाहिए, ‘ओह यह सरकार तो इसे बेच रही है’। नहीं, ये ब्राउनफील्ड संपत्तियां हैं जो अभी भी सरकारी स्वामित्व में रहेंगी।”
यह एनएमपी योजना क्या है?
मुद्रीकरण योजना का आधे से अधिक हिस्सा सड़क और रेलवे क्षेत्र से है। 1.6 लाख करोड़ रुपये के रूप में सबसे बड़ा हिस्सा मौजूदा परिचालन राष्ट्रीय राजमार्गों और नई सड़कों के 26,700 किलोमीटर के मुद्रीकरण से आएगा। इनमें से कुछ संपत्तियों के मुद्रीकरण के लिए एनएचएआई इन्विट (इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) का रास्ता अपनाएगा। अनुमानित 1.2 लाख करोड़ रुपये में 400 रेलवे स्टेशनों, 90 यात्री ट्रेनों, 741 किलोमीटर कोंकण रेलवे और 15 रेलवे स्टेडियमों और कॉलोनियों को मुद्रीकृत करने की योजना है।
28,608 सर्किट किलोमीटर बिजली पारेषण लाइनों के मुद्रीकरण से 45,200 करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है और अन्य 39,832 करोड़ रुपये 6 गीगावाट बिजली उत्पादन परिसंपत्तियों से आएंगे। दूरसंचार क्षेत्र भारतनेट फाइबर के 2.86 लाख किलोमीटर और बीएसएनएल और एमटीएनएल के 14,917 सिग्नल टावरों के मुद्रीकरण से 35,100 करोड़ रुपये देगा। गोदामों और कोयला खदानों में प्रत्येक के मुद्रीकरण से लगभग 29,000 करोड़ रुपये का अनुमान है।
8,154 किलोमीटर प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों के मुद्रीकरण से 24,462 करोड़ रुपये और 3,930 किलोमीटर उत्पाद पाइपलाइनों से 22,504 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। हवाई अड्डे के मुद्रीकरण से 20,782 करोड़ रुपये और बंदरगाहों से 12,828 करोड़ रुपये मिलेंगे। नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम और इतनी ही संख्या में क्षेत्रीय केंद्रों (बेंगलुरू और जीरकपुर में) सहित दो राष्ट्रीय स्टेडियमों से कमाई करने से 11,450 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है।
दिल्ली में सात आवासीय कॉलोनियों का पुनर्विकास, जिसमें सरोजिनी नगर और नौरोजी नगर शामिल हैं, साथ ही दिल्ली के घिटोरनी में 240 एकड़ भूमि पर आवासीय / वाणिज्यिक इकाइयों का विकास भी 15,000 करोड़ रुपये जुटाने के लिए किया जाएगा।
क्या यह काम करेगा?
कई अर्थशास्त्रियों का कहना है कि ये तथाकथित आंकड़े बाबू लोगों द्वारा बनाए गए हैं, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (राजनीतिक नेतृत्व पढ़ें) सिर्फ बिना दिमाग का इस्तेमाल किये सरकारी नौकरों द्वारा तैयार किए गए इन आंकड़ों को पढ़ रही थीं। इनमें से कुछ परियोजनाओं से कुछ अनुकूल व्यवसायियों (कॉरपोरेट्स) को मदद मिल सकती है (जैसे अदानी को सभी छह हवाई अड्डों के अनुबंध देने की अनुमति दी गई थी और बाद में एक मुंबई हवाई अड्डे का अधिग्रहण भी दे दिया गया) और अंततः घोर पूंजीवाद को मदद मिल सकती है, अर्थशास्त्रियों ने कमजोर अर्थव्यवस्था वाले देश में मोदी सरकार द्वारा खराब दृष्टिकोण अपनाये जाने का आरोप लगाया।
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