2जी घोटाले के आरोपियों और कॉरपोरेट्स (व्यवसायियों) को बड़ा झटका, दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दायर अपील में 5 अक्टूबर से इस मामले में दैनिक सुनवाई के लिए आदेश दिया है। दैनिक सुनवाई के लिए आदेश देते हुए, न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने कहा कि वह 30 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले मामले की सुनवाई समाप्त करने के लिए कर्तव्य-बाध्य हैं। सीबीआई और ईडी ने पिछले महीने शीघ्र सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी और आरोपी व्यक्तियों ने जोरदार तरीके से ओछे बहाने बनाकर विरोध किया था। अब उच्च न्यायालय तीन मामलों की सुनवाई करेगा – मुख्य 2जी घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा एक-एक मामला और एस्सार समूह के खिलाफ एक और मामला जो कि बेनामी फर्म लूप के माध्यम से टेलीकॉम लाइसेंस के प्रबंधन के लिए है – 5 अक्टूबर से दैनिक आधार पर सुनवाई और न्यायमूर्ति बृजेश सेठी के सेवानिवृत्ति के दिन 30 नवंबर तक फैसला दिये जाने की उम्मीद है।
अन्य मामलों में देरी का हवाला देते हुए, बार-बार दलीलें देकर पूछ रहे हैं कि अदालत मामले में तेजी क्यों ला रहा है, इस पर 2जी अभियुक्तों के विद्वान वकीलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए, न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने आदेश में कहा: “यह प्रशंसनीय है कि अधिवक्ता न केवल अपने स्वयं के मामलों के लिए चिंतित हैं, बल्कि अन्य लंबित मामलों के निपटारे को लेकर भी चिंतित हैं, जिनमें आरोपी जेल में हैं। यह अदालत उन मामलों की सुनवाई करने के अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है।”
दूरसंचार ऑपरेटर शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, एस्सार समूह के रविकांत रुइया और अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के अधिकारी इस मामले के अन्य आरोपी हैं। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल भी मामले में एक आरोपी हैं।
उत्तरदाताओं के लिए इस न्यायालय को अवगत कराने के लिए विद्वान वकीलों की ओर से यह अच्छा है कि अदालत में लंबित मामलों के साथ कैसे आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वकीलों को इस तथ्य की याद भी दिलाया जाना चाहिए कि वे इस कोर्ट के अधिकारी हैं, और उन्हें सुनवाई के लिए लंबित मामलों में सहायता करना ताकि इनमें फैसला हो सके और नई पीठ द्वारा नए सिरे से सुनवाई की जरूरत न पड़े, इस प्रकार, सरकारी खजाने को अनावश्यक नुकसान और न्यायिक समय की बर्बादी से बचा जा सकता है। यह दोहराया जाता है कि यह न्यायालय अपने कर्तव्य के प्रति सचेत है और विद्वान परामर्शदाताओं द्वारा दिए गए सुझावों का स्वागत करता है, लेकिन साथ ही, यह भी राय है कि यह न्यायीकरण के हित में है कि जहां तक संभव हो, इस न्यायालय को कार्यालय छोड़ने से पहले सभी लंबित मामलों की सुनवाई के लिए निष्कर्ष निकालने का प्रयास करना चाहिए।” सीबीआई और ईडी का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने किया।
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2जी घोटाला मामले में पूर्व दूरसंचार मंत्री और डीएमके सांसद ए राजा और डीएमके सांसद कनिमोझी मुख्य आरोपी हैं। दूरसंचार ऑपरेटर शाहिद बलवा, विनोद गोयनका, एस्सार समूह के रविकांत रुइया और अनिल अंबानी के रिलायंस समूह के अधिकारी इस मामले के अन्य आरोपी हैं। डीएमके प्रमुख करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल भी मामले में एक आरोपी हैं।
पीगुरूज द्वारा 2जी घोटाले का ब्यौरा इससे पहले एक लेख में दिया गया था[1]। हालाँकि, सभी अभियुक्तों को ट्रायल कोर्ट (सुनवाई न्यायालय) ने दिसंबर 2017 में बरी कर दिया था। सीबीआई और ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल जज ओपी सैनी द्वारा दिए गए फैसले में ज़बरदस्त सकल त्रुटियों का हवाला दिया। एजेंसियों ने मार्च 2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अपील दायर की थी और एक समय उच्च न्यायालय ने मामले में देरी के लिए आरोपियों को दंडित किया और फरवरी 2019 में 16,000 से अधिक पेड़ लगाने का आदेश दिया[2]। अक्टूबर 2019 के बाद, उच्च न्यायालय नियमित रूप से 20 मार्च, 2020 तक प्रति माह 4-5 सुनवाई कर रहा था। कोविड-19 महामारी के कारण, अदालतें लंबे समय तक बंद रहीं और एजेंसियों ने न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति और 2जी मामले में विशाल जनहित का हवाला देते हुए शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता के लिए याचिका दायर की।
संदर्भ:
[1] What is 2G Spectrum Scam? A Ready Reckoner – Dec 20, 2017, PGurus.com
[2] 2G मामला: दिल्ली उच्च न्यायालय ने बलवा, चंदोलिया और उनकी फर्मों को मामले में देरी करने की कोशिश के लिए 16,300 पेड़ लगाने का आदेश दिया – Feb 12, 2019, hindi.pgurus.com
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