पत्रकारों और कार्यकर्ताओं का उपयोग करते हुए भारत में एमनेस्टी इंटरनेशनल की गुप्त गतिविधियाँ

एमनेस्टी का बोरिया बिस्तर समेटने के बाद, क्या सीबीआई और ईडी अन्य संदिग्ध एनजीओ पर भी शिकंजा कसेंगे?

October 4, 2020

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एमनेस्टी का बोरिया बिस्तर समेटने के बाद, क्या सीबीआई और ईडी अन्य संदिग्ध एनजीओ पर भी शिकंजा कसेंगे?

विवादास्पद बहुराष्ट्रीय एनजीओ एमनेस्टी इंटरनेशनल ने काला धन शोधन (मनी लॉन्ड्रिंग) रोकथाम कानून सहित कई उल्लंघनों के लिए भारतीय एजेंसियों द्वारा पकड़े जाने के बाद भारत में अपनी दुकान बंद कर दी है। वेबसाइट ग्रेट गेम इंडिया द्वारा ब्रिटिश खुफिया एजेंसियों के साथ एमनेस्टी के संबंधों और कैसे इस एनजीओ का उपयोग मानव अधिकारों और दान कार्यों की आड़ में कई देशों में घुसपैठ करने किया जाता है, के बारे में बताया है[1]। भारत में, लंदन स्थित एमनेस्टी ने कई बिकाऊ पत्रकारों का इस्तेमाल भारत में काम करने के लिए संदिग्ध तरीके से वाणिज्यिक कंपनियों को बनाकर और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए पैसे भेजकर किया।

एमनेस्टी ने भारत में प्रवेश कैसे किया?

क्या यह बिकाऊ पत्रकारों और कार्यकर्ताओं की मदद से था?

1990 में, वीपी सिंह के शासनकाल में एमनेस्टी ने कश्मीर में मानवाधिकारों का हवाला देते हुए भारत में प्रवेश करने की कोशिश की। उन दिनों तत्कालीन विपक्षी नेता राजीव गांधी ने एजेंसी के संदिग्ध कार्यों और ब्रिटिश जासूसी एजेंसियों के साथ इसके संबंधों का हवाला देते हुए इसका विरोध किया था। किसी तरह एमनेस्टी ने अपना संचालन भारत में शुरू कर दिया और 2000 में इसे विदेशी दान प्राप्त करने के लिए मंजूरी मिल गई। विदेशी दान प्राप्त करने के लिए, एनजीओ को एफसीआरए (विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से मंजूरी की आवश्यकता थी। बाद में कई बार एफसीआरए मंजूरी के लिए इनकार कर दिया गया क्योंकि एजेंसी की संदिग्ध भूमिका के बारे में कई शिकायतें थीं। फिर लंदन स्थित एनजीओ की धोखाधड़ी सामने आई।

दो साल बाद, जून 2015 में, कंपनी ने नाम बदलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। कांग्रेस समर्थक समीक्षक (कॉलमनिस्ट) अकार पटेल ने कंपनी की कमान संभाली।

सबसे पहले जून 2013 में, बैंगलोर में एक वाणिज्यिक कंपनी को सोशल सेक्टर रिसर्च कंसल्टेंसी एंड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया। इस कंपनी ने जून 2015 में एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के रूप में अपना नाम बदल लिया। मनी लॉन्ड्रिंग सहित सभी धोखाधड़ी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जून 2019 में पकड़ा, जिसके कारण केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामला दर्ज किया।

जांच में पाया गया कि एमनेस्टी इंटरनेशनल (यूके) संदिग्ध तरीके से चार संस्थाओं के माध्यम से भारत में काम करता है। उनमें से किसी ने भी विदेशी दान प्राप्त करने के लिए एफसीआरए लाइसेंस प्राप्त नहीं किया। ये चार संस्थाएँ हैं:

एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंडेशन जो दिल्ली में ट्रस्ट के रूप में पंजीकृत है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, बैंगलोर में पंजीकृत कंपनी।
बैंगलोर में स्थित इंडियन्स फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट।
एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया फाउंडेशन, दिल्ली में एक कंपनी के रूप में पंजीकृत।

जून 2013 में बैंगलोर में एक कंपनी के रूप में बनाई गयी सोशल सेक्टर रिसर्च कंसल्टेंसी एंड सपोर्ट सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड ने दो पत्रकारों के साथ सिर्फ एक लाख की पूंजी से शुरुआत की, वे पत्रकार थे वीके शशिकुमार (तहलका और सीएनएन-आईबीएन के साथ काम किया) और निखिल जॉन एपेन (निर्देशक)। फिर, दो साल बाद, जून 2015 में, कंपनी ने नाम बदलकर एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कर लिया। कांग्रेस समर्थक समीक्षक (कॉलमनिस्ट) अकार पटेल ने कंपनी की कमान संभाली।

एमनेस्टी ने मई 2015 में सिर्फ एक लाख की पूंजी के साथ दिल्ली में एक और निजी कंपनी का गठन किया, जिसका नाम था – एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया।

इस बीच, पहली वित्तीय धोखाधड़ी सितंबर 2015 में हुई। पहले एमनेस्टी के लंदन मुख्यालय ने बैंगलोर की कंपनी को विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के रूप में 10 करोड़ रुपये दिये। इस धोखाधड़ी पूर्ण हस्तांतरण को एफडीआई कैसे माना गया, यह एक और सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक, तत्कालीन गवर्नर रघु राम राजन के अधीन क्या कर रहा था? और वित्त मंत्रालय का क्या? ये प्रश्न अभी भी अनुत्तरित हैं।

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अगला, एफडीआई के रूप में 10 करोड़ रुपये मिलने के बाद इस कंपनी ने इस पैसे को साख के रूप में जमा कर दिया और कोटक महिंद्रा बैंक से एक अन्य ट्रस्ट – इंडियन्स फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल को 11.40 करोड़ रुपये ओवरड्राफ्ट के रूप में प्राप्त हुए!

एक और दिलचस्प बात यह थी कि इस कंपनी (एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) का 99.9% से अधिक शेयर (9980 शेयर) इंडियन्स फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट के पास थे। शेष 20 शेयरों में से 10-10 दो महिला कार्यकर्ताओं – शोभा मथाई और नंदिनी आनंद के पास थे। बाद में शेयरहोल्डिंग पैटर्न तीन शेयरधारकों में बँट गया – अमिताभ बेहार (वर्तमान में ऑक्सफेम के प्रमुख), हरीश, और रामचरण दास। ये सभी लोग लंदन स्थित संस्थानों के साथ-साथ पत्रकार और एनजीओ कार्यकर्ता थे। मिनर वासुदेव पिंपल, अनंत हपद्माभवन गुरुस्वामी और बिराज पटनायक जैसे लोगों की तरह के नए-नए शेयरधारकों के साथ शेयरहोल्डिंग पैटर्न में बदलाव जारी रहा। वर्तमान में, बन्द हो चुकी कंपनी के दो निदेशक हैं – अमिताभ बेहार (वर्तमान में एक अन्य विदेशी एनजीओ – ऑक्सफैम के सीईओ) और मनोज मित्त (टाइम्स ऑफ इंडिया के पूर्व पत्रकार)।

ईडी की जांच से पता चला है कि इस कंपनी में पैसा इतने तरीकों से आ रहा था कि 100 करोड़ रुपये तक की रकम लंदन से वाणिज्यिक परामर्श शुल्क और सेवा अनुबंध, वेबसाइट रखरखाव अनुबंध आदि के रूप में आती हुई दिखाई देती है। एजेंसियों का कहना है कि 26 रुपये का एक ब्लॉक सेवा अनुबंधों के लिए चालान के आधार पर भारतीय कंपनी में पहुँचाया गया था।

इस बीच, एमनेस्टी ने मई 2015 में सिर्फ एक लाख की पूंजी के साथ दिल्ली में एक और निजी कंपनी का गठन किया, जिसका नाम था – एमनेस्टी इंटरनेशनल साउथ एशिया। दिल्ली स्थित इस कंपनी के वर्तमान निदेशक बिराज पटनायक (एनएफआई के कार्यकारी निदेशक – नेशनल फाउंडेशन फॉर इंडिया, जो सभी प्रकार के विदेशी दान प्राप्त कर रहा है), मिनर वासुदेव पिंपल (बैंगलोर की एक कंपनी में भी शेयरधारक हैं) और मीनू वडेरा हैं। तीनों कई एनजीओ से जुड़े पेशेवर कार्यकर्ता हैं, जो कई बहुराष्ट्रीय एनजीओ और कॉर्पोरेट सीएसआर फंड से बहुत सारे विदेशी दान का प्रबंधन करते हैं।

सवाल यह है कि सीबीआई, ईडी, और केंद्रीय गृह मंत्रालय अवैध रूप से विदेशी धन प्राप्त करने में शामिल इन एनजीओ के पीछे काम कर रहे व्यक्तियों पर कार्यवाही कब करेंगे?

संदर्भ:

[1] The Secret History Of How British Intelligence Created Amnesty International – Sep 29, 2020, Great Game India