पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के अधिवक्ताओं ने यह दावा करते हुए कि उनके और सरकारी गवाह इंद्राणी मुखर्जी बैठक के कोई रिकॉर्ड नहीं थे, सीबीआई ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि चिदंबरम ने वित्त मंत्रालय में आगंतुकों की लॉगबुक में छेड़छाड़ की थी। चिदंबरम की जमानत याचिका पर आपत्ति जताते हुए महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि एजेंसी को होटल ओबेरॉय का टैक्स रिकॉर्ड (कर ब्यौरा) मिला है जिसमें इंद्राणी और उनके पति ने वित्त मंत्रालय में चिदंबरम से मिले थे। हालांकि, मेहता ने यह खुलासा नहीं किया कि आगंतुकों की लॉगबुक में छेड़छाड़ कब हुई। जस्टिस सुरेश कैत ने आईएनएक्स मीडिया भ्रष्टाचार मामले में जेल में बंद चिदंबरम की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।
इस बीच, सरकार ने आईएनएक्स मीडिया को दी गई विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी के संबंध में पूर्व नीति आयोग सीईओ सिंधुश्री खुल्लर और तीन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को मंजूरी दे दी है। अन्य अधिकारी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के पूर्व सचिव अनूप के पुजारी, वित्त मंत्रालय के तत्कालीन निदेशक प्रबोध सक्सेना और आर्थिक मामलों के विभाग के पूर्व अवर सचिव रवीन्द्र प्रसाद हैं। अधिकारियों ने कहा कि सरकार ने इस साल फरवरी में चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी।
खुल्लर ने 2004 और 2008 के दौरान आर्थिक मामलों के विभाग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया। पुजारी 2006 और 2010 के दौरान संयुक्त सचिव थे; सक्सेना ने 2008 से 2010 के बीच विभाग के निदेशक के रूप में काम किया और प्रसाद ने भी जांच के दौरान काम किया।
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कपिल सिब्बल और अभिषेक सिंघवी के तर्क का विरोध करते हुए, मेहता ने कहा कि चिदंबरम एक बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति हैं और एजेंसियों ने पाया है कि उन्होंने सरकारी गवाह इंद्राणी और उनके पति के साथ अपनी बैठकों के रिकॉर्ड को मिटाने के लिए वित्त मंत्रालय में आगंतुकों की लॉगबुक में छेड़छाड़ की थी। मेहता सिब्बल की इस दलील का जवाब दे रहे थे कि इंद्राणी कभी भी चिदंबरम से नहीं मिली थी और आगंतुकों के लॉगबुक में कोई रिकॉर्ड नहीं था। इंद्राणी के मुताबिक, वह 2008 में चिदंबरम से मिली थी, जब उसे अवैध रूप से 305 करोड़ रुपये एफडीआई के रूप में लाने, जबकि सिर्फ 5 करोड़ रुपये की मंजूरी थी के लिए आयकर से अभियोजन नोटिस प्राप्त हुआ था। मेहता ने दोहराया कि यह देखते हुए कि चिदंबरम एजेंसियों के साथ असहयोग कर रहा है, अतः जमानत नहीं दी जानी चाहिए।
यहां जो प्रश्न पूछे जाने की आवश्यकता है, वह है वित्त मंत्रालय के आगंतुक लॉगबुक की छेड़छाड़ की समयसीमा। यह कब हुआ? यह बैठक 2008 में हुई थी और चिदंबरम आईएनएक्स मीडिया रिश्वत मामले में केवल मार्च 2017 में पकड़े गए थे। यह एक करोड़ों का सवाल है कि किसने लॉगबुक में छेड़छाड़ करने में उसकी मदद की।
फिलहाल, ट्रायल कोर्ट ने 3 अक्टूबर तक चिदंबरम को न्यायिक हिरासत में रखा है और तिहाड़ जेल से उसकी रिहाई का फैसला दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के बाद किया जाएगा, जो शुक्रवार को सूचीबद्ध है।
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 को 2017 में किसी समय छेड़छाड़ किया गया या फिर वित्त मंत्रालय में कई लोगों की मिलीभगत की ओर इशारा किया गया){kind=link}