अयोध्या विवाद और चार वामपंथी इतिहासकारों की गैंग की संदिग्ध भूमिका

ये इतिहासकार यह उल्लेख करना आसानी से भूल गए कि स्थल पर ताजा खुदाई में दशावतारों का चित्रण करने वाला मूर्तिकला पट्टिका (पैनल) और भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक टेराकोटा मूर्ति सामने आये थे।

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अयोध्या विवाद और चार वामपंथी इतिहासकारों की गैंग की संदिग्ध भूमिका
अयोध्या विवाद और चार वामपंथी इतिहासकारों की गैंग की संदिग्ध भूमिका

चार प्रख्यात इतिहासकारों को तथ्य नहीं बल्कि अपनी राय को तथ्य के रूप में रखने के लिए अनावृत किया गया है, यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि मस्जिद समर्थक मंडली पीछे हट जाएगी।

कुछ दिनों पहले, सुप्रीम कोर्ट की पांच-न्यायाधीशों की बेंच ने अयोध्या विवाद पर सुनवाई करते हुए वामपंथी झुकाव वाले इतिहासकारों की एक रिपोर्ट को खारिज कर दिया था, जिसका हवाला सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अपने तर्कों को मजबूत करने के लिए दिया था। अदालत ने कहा, “ज्याादा से ज्यादा, इस रिपोर्ट  को एक राय के रूप में लिया जा सकता है।” यह अजीब है कि बोर्ड एक ऐसी सामग्री पर निर्भर करता है जिसे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने लगभग उसी कारण से खारिज कर दिया था, जो कारण शीर्ष अदालत ने दिया था।

राजीव धवन जैसे एक वरिष्ठ वकील का इस तरह की राय को सबूत के तौर पर लेकर उस पर निर्भर होकर यह प्रदर्शित करने की कोशिश करना कि विवादित जगह पर बाबरी मस्जिद बनाए जाने से पहले कोई मंदिर मौजूद नहीं था, इससेबोर्ड का दुस्साहस स्पष्ट था। यह भी पता चलता है कि वक्फ बोर्ड के पास अपने दावे को साबित करने के लिए कानूनी सामग्री नहीं है।

13 मई, 1991 को चार इतिहासकारों – आरएस शर्मा, एम अतहर अली, डीएन झा और सूरज भान – ने तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को, उनकी रिपोर्ट को संलग्न करते हुए जिसका शीर्षक था – ‘रामजन्मभूमि-बाबरी मस्जिद: इतिहासकारों का देश को अभिलेख (ए हिस्टोरियंस’ रिपोर्ट टू द नेशन‘), एक पत्र लिखा। इन इतिहासकारों ने इससे पहले बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी (बीएमएसी) की ओर से इस मामले को सुलझाने के लिए असफल वार्ता में भाग लिया था। उन्होंने इस पर आक्षेप किया कि सरकार ने कानूनी और ऐतिहासिक ढांचे में मामले की गुणावगुण की जांच करने के लिए विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बीएमएसी के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की थी।उन्होंने दावा किया कि सरकार कानूनी और ऐतिहासिक मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए एक अंपायर की तरह व्यवहार कर रही थी और इसलिए, उन्होंने रिकॉर्ड को सही करने के लिए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का फैसला किया था।

इन्हें अभी और अपमानित होना था। अदालत ने देखा कि जिस व्यक्ति ने पुस्तक के लिए परिचय लिखा था और उस लेखक ने मंडल द्वारा पुस्तक में व्यक्त की गई राय को सही ठहराया था, वह खुद ” पुरातत्व क्षेत्र में नहीं गई थी“।

चार इतिहासकारों ने तब साक्ष्य के रूप में अपनी छलावरण राय पेश की। उन्होंने पहले तर्क दिया कि मंदिर के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं था और विहिप इस तरह के अस्तित्व को प्रदर्शित करने में विफल रही थी। उन्होंने कहा कि विपरीत पार्टी ने प्राचीन ग्रंथों में से किसी भी अंश को उद्धृत कर अपने दावे को साबित नहीं कर पाई और स्कंद पुराण, जो कि एकमात्र पाठ था जिसे उद्धृत किया गया था, यह प्रक्षेपों से भरा था और मंदिर के अस्तित्व के निर्णय पर शायद ही आधिकारिक था।

लेकिन जब इतिहासकारों का निष्कर्षों के साथ सामना कराया गया – सजाए गए रूपांकनों के काले पत्थर के खंभे जो देश भर में मंदिर वास्तुकला का एक हिस्सा हैं – उन्होंने शानदार साजिश सिद्धांतों का सहारा लिया। बीएमएसी इतिहासकारों ने कहा कि खंभे सीटू (एक पुरावशेष जिसे अपने मूल स्थान से स्थानांतरित नहीं किया गया है) में नहीं थे, लेकिन बाबरी मस्जिद को “सजाने” के लिए कहीं और से लाए गए। वास्तव में, उन्होंने एक अन्य प्रतिष्ठित इतिहासकार बीबी लाल के दावों को खारिज कर दिया, जिन्होंने ध्वस्त मस्जिद के करीब के क्षेत्र में खुदाई के दौरान स्तंभों को पाया था।

शर्मा द्वारा 1992 में अपने निष्कर्ष एक पुस्तिकाअयोध्या: नई पुरातात्विक खोजों‘ के रूप में प्रकाशित करने के बाद, विष्कर्ष परिणामों को खारिज करने के प्रयासों को बढावा मिला। तस्वीरों को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई शाखा के फोटो-अभिलेखागार अनुभाग में संरक्षित किया गया है। एक प्रोफेसर, जो वामपंथी इतिहासकारों के दृष्टिकोण को साझा करते प्रतीत होते है, लाल से मिले और स्तंभों के क्षेत्र चित्र देखने की इच्छा व्यक्त की; वह अयोध्या स्थल पर गए और उन्होंने स्तंभों का भौतिक सत्यापन किया था। उन्हें बताया गया कि चित्र एएसआई कार्यालय में उपलब्ध थे और वह उन्हें देखने के लिए स्वतंत्र थे। हालांकि, बाद में, इतिहासकार ने मीडिया को एक बयान दिया कि खंभे मौजूद थे, परंतु वे एक गौशाला के थे!

इस तरह की हास्यास्पद व्याख्याएं यहीं खत्म नहीं हुईं। एक अन्य इतिहासकार, जो स्पष्ट रूप से चंडाल चौकड़ी का सहायक था, ने कहा कि स्तंभ आधार वास्तव में दीवारें थीं।उसने एक दीवार के अस्तित्व को साबित करने के लिए स्तंभ के निचले भाग को जोड़ते हुए एक काली रेखा खींची!

इस बीच, बीएमएसी इतिहासकारों ने अपना दुष्प्रचार जारी रखा। बीएमएसी और विहिप के लाल के निष्कर्षों और उत्खनन सामग्री की जांच करने के बाद, 1992 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चार इतिहासकारों ने कहा कि खुदाई स्थल पर एक पत्थर के मंदिर का कोई टुकड़ा नहीं मिला। स्तंभ आधारों को अस्वीकार करने में असमर्थ होने पर, उन्होंने दावा किया कि ये “साधारण स्तंभित संरचना” थे। उन्होंने मस्जिद के भीतर पाए गए चौदह काले पत्थर के खंभों को भी खारिज कर दिया, इस आधार पर कि वे “वजन संभालने वाले खम्बे नहीं बल्कि केवल सजावटी वस्तु हैं”। दूसरे शब्दों में, स्तंभों ने मंदिर की किसी भी संरचना को नहीं संभाला हुआ था, और इस प्रकार वे न तो “धार्मिक और न ही स्मारक” थे।

ये इतिहासकार यह उल्लेख करना आसानी से भूल गए कि स्थल पर ताजा खुदाई में दशावतारों का चित्रण करने वाला मूर्तिकला पट्टिका (पैनल) और भगवान विष्णु के वराह अवतार की एक टेराकोटा मूर्ति सामने आये थे। एक अन्य प्रोफेसर, केवी रमन, जिन्होंने प्रोफेसर लाल के निष्कर्षों को महत्वपूर्ण माना, ने कहा, यह अपने आप में स्पष्ट संकेत था कि बाबरी मस्जिद के स्थान पर वैष्णव मंदिर मौजूद था।

वामपंथी इतिहासकारों ने जो गलत जानकारी दी है, उससे उनकी मंडली उन पर गर्व करेगी। बाबरी मस्जिद समर्थक इतिहासकार, डी मंडल ने एक किताब लिखी, ‘अयोध्या: आर्कियोलॉजी आफ्टर डेमोलिशन‘, जिसमें उन्होंने खंभे के ठिकानों को अलग-अलग संरचनात्मक चरणों की दीवारों के अवशेष भागों के रूप में खारिज कर दिया, और कहा कि कोई भी “स्तंभ वाली इमारत” नहीं बनाई गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनकी जांच की गई – जिसके अंतिम परिणाम को संबंधित सभी पक्षों ने चुनौती दी, जिससे मामला उच्चतम न्यायालय तक पहुंचा। अदालत में, मंडल ने कबूल किया कि प्रोफेसर लाल ने जो तस्वीरें ली थीं, उन पर उन्होंने “मुख्य रूप से” पुस्तक में अपना निष्कर्ष दिया था। इतना ही नहीं, देखी हुई कुछ तस्वीरों के आधार पर पूरी किताब लिखने और इस नाजुक आधार पर लोगों की “मान्यताओं का विश्लेषण” करने के लिए अदालत ने न केवल उनका उपहास किया, बल्कि एक विशेषज्ञ गवाह के रूप में उनकी स्थिति पर भी सवाल उठाया। यह इंगित करते हुए कि वह कम्युनिस्ट पार्टी के आधिकारिक (कार्ड-होल्डिंग) सदस्य थे, और उनके पास डॉक्टरेट सनद नहीं थी, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि मंडल की राय “साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 45 के तहत पर्याप्त नहीं। संक्षेप में, मंडल को ऐसे गवाह के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया जिसकी राय रिकॉर्ड पर ली जा सकती है।

इस खबर को अंग्रेजी में यहाँ पढ़े।

इन्हें अभी और अपमानित होना था। अदालत ने देखा कि जिस व्यक्ति ने पुस्तक के लिए परिचय लिखा था और उस लेखक ने मंडल द्वारा पुस्तक में व्यक्त की गई राय को सही ठहराया था, वह खुद ” पुरातत्व क्षेत्र में नहीं गई थी“। परिचय लेखिका शिरीन भटनागर ने झेंपते हुए स्वीकार किया कि उन्होंने “स्वयं” कोई खुदाई और उत्खनन नहीं किया है, कि उन्होंने लाल द्वारा प्रदान की गई एकमात्र तस्वीर पर अपने विचार रखे थे, और कुछ रेखाचित्र जो परिचय का हिस्सा बने थे “काल्पनिक” थे।

अब जबकि चार प्रख्यात इतिहासकारों को तथ्य नहीं बल्कि अपनी राय को तथ्य के रूप में रखने के लिए अनावृत किया गया है, यह उम्मीद करना स्वाभाविक है कि मस्जिद समर्थक मंडली पीछे हट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अंतिम निर्णय अब शीर्ष अदालत के पास है, जिसके दो महीने में अपना फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है।

ध्यान दें:
1. यहां व्यक्त विचार लेखक के हैं और पी गुरुस के विचारों का जरूरी प्रतिनिधित्व या प्रतिबिंबित नहीं करते हैं।

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