कोई भी सच्चाई को दबा नहीं सकता है और यह जल्द या बाद में सामने आता ही है। ताजा उदाहरण पूर्व केंद्रीय मंत्री और द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के संसद सदस्य (सांसद) टीआर बालू द्वारा राम सेतु को तोड़ने के लिए विवादास्पद सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा गया पत्र है। यह पत्र राम सेतु को ध्वस्त करने में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली पहली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की भूमिका को उजागर करता है। डीएमके वाजपेयी सरकार में एक भागीदार थी और फाइलें दिखाती हैं कि शिपिंग राज्य मंत्री अरुण जेटली डीएमके की सबसे वांछित परियोजना पर हस्ताक्षर करने वाले पहले व्यक्ति थे। शिपिंग राज्य मंत्री के रूप में, उन्होंने यहाँ तक कि भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाले रेत और पत्थर यानी राम सेतु के लम्बे विस्तार को तोड़ने में पर्यावरण मंत्रालय की पहले की आपत्तियों को भी खारिज कर दिया था।
2008 में तत्कालीन जनता पार्टी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेतु समुद्रम परियोजना को रोकने पर बालू व्यक्तिगत रूप से पराजित रहे। बालू शिपिंग और ड्रेजिंग (समुद्र खनन) व्यवसाय में सक्रिय रूप से शामिल है। बालू का गुस्सा मोदी को लिखे 10 जुलाई के तीन पेज के पत्र में दिखता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सेतु समुद्रम परियोजना को पुनर्जीवित करके चीन का मुकाबला किया जा सकता है और मोदी को याद दिलाया कि यह परियोजना वाजपेयी को बहुत प्रिय थी। अपने पूरे पत्र में, कई अवसरों पर हिंदू धर्म के प्रति बालू की नफरत देखी जा सकती है। अपने पूरे पत्र में, बालू राम सेतु को “एडम्स ब्रिज” कहने पर जोर देते हैं और स्वामी पर धर्म का दुरुपयोग करके अदालत को गुमराह करने के लिए परियोजना को ध्वस्त करने का आरोप लगाते हैं। बालू का पूर्ण, खुशामदी पत्र इस लेख के नीचे प्रकाशित किया गया है। अंत में असभ्य डीएमके नेता ने मोदी को हिंदू धर्म पर ज्ञान दिया और संदर्भ में श्री रामकृष्ण की नास्तिकता की परिभाषा भी बताई।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख केएस सुदर्शन और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रमुख अशोक सिंघल द्वारा 2006 में सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में लगाया गया था।
इस कहानी का दिलचस्प पहलू यह है कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में किसी ने भी बालू के पत्र का जवाब नहीं दिया, हालांकि भाजपा ने 2006 में राम सेतु पर अपना रुख बदल दिया, जब संप्रग (यूपीए) सरकार राम सेतु को तोड़ने के लिए आगे बढ़ी, जहां अरबों हिंदुओं का मानना है कि भगवान हनुमान की सेना ने भगवान राम के लिए श्रीलंका में प्रवेश करने के लिए इसका निर्माण किया था। राम सेतु को तोड़ने में वाजपेयी की अपवित्र भूमिका के कारण, भाजपा अभी भी इस मामले पर आपराधिक चुप्पी बनाए रखना पसंद करती है।
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“आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यह परियोजना कई राजनीतिक दिग्गजों और इस देश के महान पुत्रों जैसे अन्ना, कामराज, कलाइगनर और अटलजी की प्रिय थी। वास्तव में, अटलजी और कलाइगनर के बीच लंबे समय तक परस्पर स्नेह और सम्मान के कारण, और यह भी कि अन्ना और अटलजी 1960 के दशक की शुरुआत में राज्यसभा में एक दूसरे के सहयोगी थे, सेतु समुद्रम परियोजना को प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार द्वारा व्यवहार्यता अध्ययन के अनुमोदन के साथ जीवन मिला। मुझे आपके साथ अपने व्यक्तिगत ज्ञान को यहाँ साझा करना चाहिए कि अटलजी ने अपनी अपार प्रसन्नता और आशीर्वाद तब व्यक्त किया था, जब मैंने उन्हें 2005 में मदुरै में परियोजना के उद्घाटन समारोह में आमंत्रित किया था। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करता हूँ, “यह मेरी परियोजना है। मैं बहुत खुश हूं” और मैं भी उनकी इच्छाओं को स्वीकार करने में खुश था, उन्होंने विवादास्पद परियोजना के पुनरुद्धार का आग्रह करते हुए अपने पत्र में कहा। यह एक ज्ञात तथ्य है कि बालू इस परियोजना पर बहुत सपने देख रहे थे और पत्र से पता चलता है कि शीर्ष अदालत द्वारा परियोजना को रद्द करने के बाद भी वह अभी तक सदमे से उबर नहीं पाए हैं।
परियोजना को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी पर बालू का गुस्सा इस पत्र से स्पष्ट है। हालांकि उनका नाम लेने की हिम्मत नहीं थी, बालू ने कहा: “जब कार्य सुचारू रूप से प्रगति कर रहा था, तो कुछ भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक समृद्धि के लिए हानिकारक तत्व थे, जिन्होंने अप्रासंगिक और धार्मिक विश्वासों को लागू करके न्यायपालिका को गुमराह किया और प्रतिष्ठित जहाज चैनल (जल संधि) परियोजना गतिविधियों को रोकने में सफल रहे। अब परियोजना के काम पर विराम लगे 12 साल से अधिक का समय हो गया है।”
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख केएस सुदर्शन और विश्व हिंदू परिषद (वीएचपी) के प्रमुख अशोक सिंघल द्वारा 2006 में सुब्रमण्यम स्वामी को इस मामले में लगाया गया था। उस समय स्वामी ने नेताओं से कहा था कि अरुण जेटली इसमें शामिल नहीं हो सकते क्योंकि उन्होंने पहली शिपिंग मंत्री के रूप में वाजपेयी शासन के दौरान इस परियोजना को मंजूरी दी थी। 2008 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, बालू ने संसद में एक भाषण दिया था जिसमें भाजपा नेताओं से पूछा गया कि उन्होंने सेतु समुद्रम परियोजना में यू-टर्न क्यों लिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार में सभी जहाजरानी मंत्री – अरुण जेटली, वेद प्रकाश गोयल, शत्रुघ्न सिन्हा और तिरुनावकरसु ने इस परियोजना को पारित किया। भाजपा के किसी भी नेता ने खड़े होकर बालू के सवाल का जवाब नहीं दिया।
बालू के पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए स्वामी ने लिखा: “पीएम को टीआर बालू का पत्र कहता है: कुछ तत्वों ने अप्रासंगिक धार्मिक मान्यताओं को लागू करके न्यायपालिका को गुमराह किया…। यह हिंदू धर्म और भगवान राम के प्रति अवमानना है। इसके अलावा, यह एमएमएस थे जिन्होंने उच्चतम न्यायालय को बताया था। सरकार पचौरी समिति को नियुक्त करेगी जिसने एसएससीपी को एक आपदा पाया। इसलिए मैंने केस जीत लिया। डीएमके विफल!”
भारत सरकार ने घोषणा की कि राम सेतु को नहीं तोड़ा जायेगा और बालू का ड्रीम प्रोजेक्ट (महत्वाकांक्षी परियोजना) ध्वस्त हो गया, जिसका उद्घाटन 2006 में मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने संयुक्त रूप से किया था। लेकिन अभी भी प्रधानमंत्री मोदी ने रामू को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं किया है और फ़ाइल पिछले दो वर्षों से उनकी मेज पर लंबित है। मोदी राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित क्यों नहीं कर रहे हैं? केवल वह इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं।
टीआर बालू का तीन पन्नों का पत्र नीचे प्रकाशित है:
TR Baalu’s Letter to the PM by PGurus on Scribd
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