भारत का साक्षरता सूचकांक: बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर, बिहार सबसे नीचे।

भारत का साक्षरता सूचकांक: बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर, बिहार सबसे नीचे। छोटे राज्यों की सूची में केरल सबसे ऊपर और झारखंड सबसे नीचे।

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भारत का साक्षरता सूचकांक: बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर, बिहार सबसे नीचे।
भारत का साक्षरता सूचकांक: बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर, बिहार सबसे नीचे।

भारत का साक्षरता सूचकांक: 50% से अधिक राज्यों के राष्ट्रीय औसत से कम अंक

भारत में 10 साल से कम उम्र के बच्चों में साक्षरता के एक सूचकांक ‘फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी इंडेक्स‘ में बड़े राज्यों की श्रेणी में पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है और बिहार सबसे नीचे। ‘छोटे राज्यों’ की श्रेणी में, केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया और झारखंड को सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला घोषित किया गया। चार श्रेणियां हैं जिनमें क्षेत्रों को विभाजित किया गया है – बड़े राज्य, छोटे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और उत्तर पूर्व।

इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस‘ द्वारा ‘फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी पर इंडेक्स‘ पर रिपोर्ट तैयार की गई थी और आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के अध्यक्ष बिबेक देबरॉय द्वारा प्रधान मंत्री को दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सुनिश्चित करने की चुनौती कठिन है, फिर भी इसे हासिल करना असंभव नहीं है। ईएसी-पीएम ने एक बयान में कहा, “छोटे और बड़े राज्यों में शीर्ष अंक वाले क्षेत्र क्रमशः केरल (67.95) और पश्चिम बंगाल (58.95) हैं।” लक्षद्वीप (52.69) और मिजोरम (51.64) क्रमशः केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्य श्रेणी में शीर्ष अंक पाने वाले क्षेत्र हैं।

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जहां तक भारत के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले प्रदेशों का सवाल है, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में सबसे नीचे है, जबकि अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्व श्रेणी में सबसे पीछे है। बयान के अनुसार, भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दस साल से कम उम्र के बच्चों में मूलभूत शिक्षा की समग्र स्थिति की समझ स्थापित करते हुए, ‘फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरसी इंडेक्स’ इस दिशा में पहला कदम है। सूचकांक में 41 संकेतकों वाले पांच स्तंभ शामिल हैं।

ये पांच स्तंभ हैं – शैक्षिक बुनियादी ढांचा, शिक्षा तक पहुंच, बुनियादी स्वास्थ्य, शिक्षा का परिणाम और शासन। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि पांच स्तंभों में से, यह देखा गया है कि राज्यों ने शासन में विशेष रूप से खराब प्रदर्शन किया है। कहा गया – “50 प्रतिशत से अधिक राज्यों ने राष्ट्रीय औसत से नीचे, यानी 28.05 अंक प्राप्त किये, जो सभी स्तंभों में सबसे कम स्कोर है।”

बयान के अनुसार, इस अवसर पर आयोजित पैनल चर्चा के दौरान, विवेक देबरॉय ने कहा – “शिक्षा सकारात्मक बाहरी कारकों की ओर ले जाती है और विशेष रूप से प्रारंभिक वर्षों के दौरान प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है।” उन्होंने कहा कि सुधारात्मक कार्रवाई के लिए साक्षरता और संख्यात्मकता में वर्तमान उपलब्धियों और राज्यों के बीच भिन्नताओं पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए।

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