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मोदी सरकार ने पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आसान तरीके से वापसी के लिए तैयार कर दि है। 2000 तक शरणार्थियों को नागरिकता दी जा रही है। यूपीए ने इसे पूरी तरह से रोक दिया था।