महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई तक बढ़ाई गई

शीर्ष अदालत ने शिंदे और शिवसेना के बागी विधायकों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर द्वारा उन्हें जारी किए गए अयोग्यता नोटिस और चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

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महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई
महाराष्ट्र के बागी विधायकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत, जवाब देने की समय सीमा 12 जुलाई

महाराष्ट्र में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच सर्वोच्च न्यायालय का आदेश

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को सवाल किया कि क्या महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर अपने ही मामले में जज बन सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि क्या उन्हें हटाने का प्रस्ताव अवैध है। सर्वोच्च न्यायालय ने डिप्टी स्पीकर द्वारा 16 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्यता नोटिस पर अपनी लिखित प्रतिक्रिया देने के लिए दिया गया समय भी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया और महाराष्ट्र सरकार से शिवसेना के सभी बागी विधायकों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा।

शिवसेना के अजय चौधरी और सुनील प्रभु का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की अवकाश पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि बागी नेता एकनाथ शिंदे की याचिका पर बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सुनवाई की जा सकती है।

पीठ ने सिंघवी से एक विशिष्ट प्रश्न पूछा – क्या स्पीकर अपने ही कारण से न्यायाधीश बन सकते हैं और यह तय कर सकते हैं कि उन्हें हटाने का प्रस्ताव अवैध है? या स्पीकर अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने का हकदार है, जब उसका अपना निष्कासन प्रस्ताव लंबित है?

डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने प्रस्तुत किया कि उनके मुवक्किल ने एक गुमनाम ईमेल के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव की प्रामाणिकता पर सवाल उठाया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पूरी निष्पक्षता के साथ उसके पास डिप्टी स्पीकर के कार्यालय के सभी रिकॉर्ड होने चाहिए और जिरवाल से एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने को कहा।

जैसा कि पीठ ने फिर से सिंघवी से यह बताने के लिए कहा कि क्या डिप्टी स्पीकर, जिन्हें हटाने की मांग की गई है, खुद उस नोटिस पर फैसला कर सकते हैं, सिंघवी ने जवाब दिया: हां, वह कर सकते हैं।

शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र सरकार से बागी विधायक और उनके परिवारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी कहा, क्योंकि उनके वकील ने यह कहते हुए प्रस्तुत किया कि उन्हें अपने जीवन के लिए खतरा है।

शीर्ष अदालत ने अयोग्यता नोटिस पर प्रतिक्रिया देने के लिए 16 बागी विधायकों को डिप्टी स्पीकर द्वारा दिए गए समय को भी 12 जुलाई तक बढ़ा दिया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि जब उन्हें हटाने की मांग का प्रस्ताव लंबित है तो डिप्टी स्पीकर अयोग्यता की कार्यवाही को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं।

मामले में विस्तृत सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने शिंदे और शिवसेना के बागी विधायकों की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया, जिसमें डिप्टी स्पीकर द्वारा उन्हें जारी किए गए अयोग्यता नोटिस और चौधरी की शिवसेना विधायक दल के नेता के रूप में नियुक्ति को चुनौती दी गई थी।

[आईएएनएस इनपुट के साथ]

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